‘सीआरएम’चे पथक जिल्ह्यात दाखल; आरोग्याचा आढावा घेणार!

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची समीक्षा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या १४ प्रतिनिधींचे ‘सीआरएम’चे (काॅमन रिव्ह्यू मिशन) पथक ६ नोव्हेंबरला दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास जिल्ह्यात दाखल झाले.

वाशिम (संतोष वानखडे) : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची समीक्षा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या १४ प्रतिनिधींचे ‘सीआरएम’चे (काॅमन रिव्ह्यू मिशन) पथक ६ नोव्हेंबरला दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास जिल्ह्यात दाखल झाले. ११ नोव्हेंबरपर्यंत पथकाचा जिल्ह्यातच मुक्काम असून, आरोग्य विषयक लाभाच्या विविध योजनांसह पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेणार आहे.

केंद्र शासनाने देशभरात २००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) सुरू केले. याअंतर्गत माता व बालमृत्यू दर कमी करणे, मलेरिया व डेंग्यू यासारख्या आजारांवर नियंत्रण मिळविणे, सांसर्गिक व असांसर्गिक रोगांचा प्रसार थांबविणे, महिला व मुलांसाठी चांगल्या तथा दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामीण भागातील मुलांच्या लसीकरणावर भर देणे, क्षयरोगाचे नियंत्रण यांसह इतरही विविध स्वरूपातील आरोग्यविषयक बाबींवर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमांच्या कार्यक्षमतेचे मुल्यांकन करण्यासाठी ‘सीआरएम’चे पथक जिल्ह्यात रविवारी दुपारी दाखल झाले. रविवारी सकाळी औरंगाबाद विमानतळावर वाशिमच्या वैद्यकीय चमूने सीआरएम पथकाचे स्वागत केले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची स्थिती व मुख्य ध्येयधोरणे, प्राधान्य क्षेत्रे यांचे जलद मुल्यांकन करणे तसेच आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून बलस्थाने व अडचणींचे विश्लेषण या चमूकडून केले जाणार आहे. नाविन्यपूर्ण उपक्रम तसेच उत्कृष्ट कार्यपद्धतीच्या नोंदी घेतल्या जातील तसेच नवीन कार्यक्रम हाती घेण्याच्या दृष्टीने मूल्यमापन, विविध भागीदारीतील प्रगती व समन्वय यंत्रणांचा आढावाही घेतला जाणार आहे. याबरोबरच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, नागरी आरोग्य केंद्र यांसह सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आरोग्य विषयक सेवा नेमक्या कशा पद्धतीने पुरविल्या जातात, आरोग्य सुविधा कितपत उपलब्ध आहेत, केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी नियोजित सुविधांवर खर्च होतो किंवा नाही, आणखी कोणत्या सुविधांची गरज आहे आदिंचा आढावा सोमवारपासून घेतला जाणार आहे.