वाशिम जिल्ह्यात दायित्वाच्या नावावर सेसफंडाच्या निधीत अनियमितता!

दायित्वाच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातील (स्वमालकीचा निधी) निधीचा वापर करण्यात अनियमितता झाली असून, हा निधी अन्यत्र वापरण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वाशीम जिल्हा परिषद सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांची तक्रारजिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : दायित्वाच्या नावावर जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातील (स्वमालकीचा निधी) निधीचा वापर करण्यात अनियमितता झाली असून, हा निधी अन्यत्र वापरण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वाशीम जिल्हा परिषद सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांनी केला आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱऱ्यनादेखील निवेदन दिले असून, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास विधिमंडळाच्या पंचायत राज समितीच्या आगामी दौऱ्यात जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणाला बसण्याचा इशाराही ठाकरे यांनी मंगळवारी दिला.
जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीच्या असलेल्या सेस फंडातून दायित्वाच्या नावावर लाखो रुपयांचा निधी खर्च करता येत नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून हेमेंद्र ठाकरे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे प्रश्नावलीच सादर केली. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सेसफंडातून दायित्वाच्या नावावर आतापर्यंत लाखो रुपयांचा निधी खर्च केला असून, हा खर्च कोणत्या नियमात बसतो, याची सविस्तर माहिती ठाकरे यांनी मागितली आहे. सन २०१३-१४ मध्ये २०५९ सार्वजनिक मालमत्ता रक्षण या शिर्षाखाली सुधारीत अंदाजपत्रक प्रमाणे ६० लाख २६ हजार ८१७ रपयाचे नियोजन मंजूर करण्यत आले होते. त्यापैकी किती निधी ३१ मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्यात आला. हा खर्च कोणकोणत्या कामावर किती प्रमाणात झाला, कामाच्या प्रशासकीय मान्यता अधिकाºयाच्या प्रती देण्यात याव्या, अंदाजपत्रकानुसार मंजूर निधीपैकी किती निधी अखर्चित राहिला, याची माहिती निवेदनाद्वारे मागितली आहे. सन २०१३ -१४ मध्ये ३०५४ या शिर्षाखाली ग्रामीण रस्ते देखभाल दुरूस्ती, सन २०१४ -१५ मध्ये २०५९ या शिर्षाखाली सार्वजनिक मालमत्ता रक्षण, सन २०१४ -१५ मध्ये ३०५४ या शिर्षाखाली ग्रामीण रस्ते देखभाल  दुरुस्ती, सन २०१५ -१६ मध्ये २०५९ या शिर्षाखाली सार्वजनिक  मालमत्ता रक्षण, सन २०१५ -१७ मध्ये ३०५३ या शिर्षाखाली ग्रामीण रस्ते देखभाल दुरुस्ती, सन २०१६ -१७ मध्ये २०५९ या शिर्षाखाली सार्वजनिक मालमत्ता रक्षण, सन २०१६-१७ मध्ये ३०५४ या शिर्षाखाली ग्रामीण रस्ते देखभाल दुरूस्ती आदी शिर्षाखाली लाखो रुपयांचा निधींचे नियोजन सुधारीत अंदाजपत्रक प्रमाणे मंजुर करण्यात आले होते. त्यापैकी किती निधी ३१ मार्चअखेर पर्यंत खर्च करण्यात आला. हा खर्च कोणकोणत्या कामावर किती प्रमाणात झाला, कामाच्या प्रशासकीय मान्यता अधिकाºयाच्या प्रती देण्यात याव्या, अंदाजपत्रकानुसार मंजूर निधीपैकी किती निधी अखर्चित राहिला, याची माहिती हेमेंद्र ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे मागितली आहे.

सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीसंदर्भातही प्रश्नावली
सन २०१७ -१८ मध्ये २०५९ सार्वजनिक मालमत्ता रक्षण याकरिता मुळ अंदाजपत्रक प्रमाणे १ कोटी ६६ लाख ५० हजार रुपयांचे नियोजन मंजुर करण्यात आले होते. त्याचे नियोजन आजपर्यंत करण्यात आले नाही असा आरोप करण्यात आला. नियोजन मंजूर नसल्याने त्यामधून कोणताही खर्च सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय करता येत नाही. तरीपण त्यापैकी किती निधी आजपर्यंत दायित्वाचे नावावर खर्च करण्यात आला. तो खर्च  कोणत्या नियमाने करण्यात आला त्याची माहिती लेखी स्वरुपात देण्यात यावे,  अशी मागणी हेमेंद्र ठाकरे यांनी केली.

जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचे नियोजन केल्यानुसार, सदर निधीच्या वित्तीय वर्षाचे त्याच वित्तीय वर्षात म्हणजे मार्च महिन्याअखेर पर्यंत खर्च करणे अपेक्षीत असते. त्यापैकी अखर्चित  राहिलेला निधी पुढील वर्षात दायित्वाचे नावाने खर्च करता येत नाही, असे निवेदनात नमूद करीत मागील २०१३ -१४ पासून ते सन  २०१७ चे मुळ अंदाज पत्रकामधून दायित्वावर खर्च करण्यात आला आहे. दायित्वाच्या नावावर हा खर्च कोणत्या नियमाने करण्यात आला तसेच सेस फंड याकरिता दायित्व राहते का, दायित्व राहत असेल तर कोणत्या नियमानुसार राहते, आदीसंदर्भात माहिती विचारून हेमेंद्र ठाकरे यांनी पंचायत राज समितीच्या दौºयापूर्वीच जिल्हा परिषद वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाला तक्रार प्राप्त
जिल्हा परिषद सदस्य हेमेंद्र ठाकरे यांचा तक्रार अर्ज प्राप्त झाला असून, त्या अनुषंगाने त्यांना माहिती पुरविली जाईल, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले.