वाशिम जिल्ह्यात  ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ अभियानाच्या नावाखाली नागरिकांची लुट !

मालेगाव - केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविण्यात येणाºया ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान स्वरुपात कोणतीही योजना नसताना, मालेगावात तशी अफवा पसरविण्यात आली. परिणामी, या अभियानांतर्गत ग्राहक नोंदणी अर्ज भरण्यासाठी मालेगाव येथे नागरिकांची झुंबड उडाली आहे. 

ठळक मुद्दे मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान स्वरुपात कोणतीही योजना नसताना, मालेगावात तशी अफवा पसरविण्यात आली.या अफवेवर विश्वास ठेवत अनेकांनी झेरॉक्स सेंटर गाठत अर्ज भरण्यासाठी एकच गर्दी केल्याचे दिसून येते.हा फॉर्म टपाल करण्यापर्यंत एका व्यक्तीला जवळपास शंभर रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

 

मालेगाव - केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविण्यात येणाºया ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान स्वरुपात कोणतीही योजना नसताना, मालेगावात तशी अफवा पसरविण्यात आली. परिणामी, या अभियानांतर्गत ग्राहक नोंदणी अर्ज भरण्यासाठी मालेगाव येथे नागरिकांची झुंबड उडाली आहे. 

स्त्री-पुरूष लिंगगुणोत्तरातील तफावत कमी करणे, मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जनजागृती करणे आदी उद्देशाने बेटी बचाओ- बेटी पढाओ अभियान वाशिम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी कोणतीही रक्कम देण्याची शासनाची योजना नाही. मात्र, मालेगाव शहरात या योजनेतून मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाकडून दोन लाख रुपये मिळणार असून, यासाठी अर्ज भरावे लागणार आहेत, अशी अफवा पसरविण्यात आली. या अफवेवर विश्वास ठेवत अनेकांनी झेरॉक्स सेंटर गाठत अर्ज भरण्यासाठी एकच गर्दी केल्याचे दिसून येते. या योजनेचा ग्राहक नोंदणी फॉर्म भरण्यासाठी  टपाल कार्यालयातदेखील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली आहे. शहरात बेटी बचाओ-बेटी पढओ या योजनेच्या नावावर शेकडो ‘फॉर्म’ची विक्री होत आहे. शहरासह ग्रामीण भागातून विद्यार्थिनी व महिलांनी पोस्ट कार्यालयाकडे फॉर्म पाठविण्यासाठी  धाव घेतली आहे. शहरातील अनेक झेरॉक्स सेंटरवर फॉर्म विक्री होत असून त्यासाठी लागणारे इतर कागदपत्रही  झेरॉक्स करून देण्यात येत आहेत. हा फॉर्म टपाल करण्यापर्यंत एका व्यक्तीला जवळपास शंभर रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या फॉर्ममध्ये विविध माहिती मागण्यात आलेली असून त्यामध्ये अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक माहिती तसेच बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक, शिक्षण घेत असल्याचे प्रमाणपत्र इत्यादी माहिती मागविण्यात आली आहे. फॉर्मसोबत असलेल्या पाकिटावर भारत सरकार, महिला एवं बालविकास मंत्रालय, शांतिभवन, नवी दिल्ली असा पत्ता प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. नेमकी ही अफवा कुणी पसरविली, झेरॉक्स सेंटरवरून कुठून अर्ज आले, याची माहिती कुणाकडेही नाही. या अफवेमुळे सर्वसामान्य लाभार्थींची मात्र आर्थिक फसवणूक होत असून, मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे.
कोट बॉक्स..

अशी कोणतीही योजना नाही. आणि आम्हाला अजुन वरिष्ठांकडून माहितीसुद्धा आलेली नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
-ए.टी.चौधरी,
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, मालेगाव