शेततळ्यांचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे मूल्यमापन

वाशिम: राज्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या शेततळ्यांपैकी ५ टक्के भौतिक तपासणी आणि मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेद्वारे करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देलाभ घेणाऱ्या शेतकºयांची संपूर्ण माहिती संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधींना देण्याचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. २०१७ मध्ये कामे पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांपैकी ५ टक्के शेततळ्यांचे मूल्यमापन ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संस्था पुणे’च्यावतीने करण्यात येत आहे. शासन स्तरावर शेततळ्यांपासून शेतकºयांना झालेला फायदा आणि आवश्यकता याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.

वाशिम: राज्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या शेततळ्यांपैकी ५ टक्के भौतिक तपासणी आणि मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेद्वारे करण्यात येत आहे. या अंतर्गत योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकºयांची संपूर्ण माहिती संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधींना देण्याचे निर्देश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. या तपासणीनंतर शेततळ्यांचा फायदा आणि आवश्यकता याचा अंदाज घेतला जाणार आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत प्रवासाचे प्रमाण कमी व अनिश्चित झाले असल्याने पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकºयांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २०१६ मध्ये जलसंपदा व रोहयोच्या मंत्र्यांसोबत राज्याचा दौरा केला असता, पावसाचा खंड व पाणीटंचाईमुळे पिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेततळे उपलब्ध करण्याची मागणी शेतकºयांनी केली होती. या मागणीचा विचार करून राज्यात मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेंतर्गत कामे पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेमार्फ त करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. या निर्देशानुसार २०१७ मध्ये कामे पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांपैकी ५ टक्के शेततळ्यांचे मूल्यमापन ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संस्था पुणे’च्यावतीने करण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेततळे लाभार्थींचा ओळख क्रमांक, गाव, तालुका आणि जिल्हा याबाबतची यादी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी संस्था पुणे यांना राज्य स्तरावरून देण्यात आली आहे. सदर लाभार्थींची उर्वरित माहिती कृषी विभागाकडून संबंधित संस्थेस देण्याचे निर्देश असल्याने सर्वच जिल्हा स्तरावरून ही माहिती पुरविण्यात येत आहे. या अंतर्गत मूल्यमापनासाठी निवडलेल्या शेततळ्यांच्या लाभार्थींची नावे न बदलण्याचे आणि दुसºया लाभार्थींची भौतिक तपासणी व मूल्यमापन करण्यासाठी संबंधित संस्थेकडून न करण्याचे निर्देशही कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारचे मूल्यमापन ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. सदर मूल्यमापन प्रक्रिया १० जून २०१८ पूर्वी पूर्ण करण्याचे शासनाचे आदेश असल्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने संबंधित संस्थेला योग्य सहकार्य करण्यात येत आहे. या मूल्यमापन प्रक्रियेनंतर शासन स्तरावर शेततळ्यांपासून शेतकºयांना झालेला फायदा आणि आवश्यकता याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.