25% Free admission process: Rs. 17 thousand per student reimbursement! | २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया : प्रतीविद्यार्थी १७ हजार रुपये प्रतिपूर्ती!

ठळक मुद्देशाळांना मिळणार शैक्षणिक शुल्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिल्यानंतर, शासनातर्फे संबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्काचा परतावा केला जातो. शैक्षणिक शुल्क परतावा रकमेत शासनाने एकसूत्रता आणली असून, आता प्रती विद्यार्थी १७ हजार ६७0 रुपये संबंधित शाळांना दिले जाणार आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याने (राईट टु एज्युकेशन म्हणजेच आरटीई) दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन खासगी शाळांना घालून दिले. प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडला असेल अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिल्यानंतर शासनातर्फे संबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्काचा परतावा दिला जातो. शुल्क परताव्याची कमाल र्मयादेतील रक्कम निश्‍चित नसल्याने काही शाळांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क दाखविले जात होते. शुल्क परतावा रकमेत एकसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने ३0 डिसेंबर २0१७ रोजी आदेश जारी करीत, १७ हजार ६७0 रुपये इतक्या कमाल र्मयादेपर्यंत प्रती विद्यार्थी शैक्षणिक शुल्काची रक्कम निश्‍चित केली आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकार्‍यांना सूचना प्राप्त झाल्या असून, सन २0१६-१७ या वर्षासाठी १७ हजार ६७0 रुपये या रकमेच्या र्मयादेपर्यंत शैक्षणिक शुल्काचा परतावा करण्याच्या सूचनाही शासनस्तरावरून मिळालेल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या शाळेमध्ये सदर बालकांना प्रवेश दिला, त्या शाळेने विद्यार्थ्यांना आकारलेले निव्वळ शैक्षणिक शुल्क अथवा शासनाने निर्धारीत केलेली कमाल र्मयादा यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी रक्कम प्रतिपूर्तीसाठी शाळांना द्यावी, अशाही सूचना दिलेल्या आहेत. शासनाच्या सुचनांनुसार शैक्षणिक शुल्क परतावा रकमेची अंमलबजावणी वाशिम जिल्हयात केली जाईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना मंगळवारी दिली.