लाचखोर नगररचना अधिकारी रेड्डी पुन्हा वसई महापालिकेत?

शिवसेनेच्या नगरसेवकाला २५ लाखाची लाच देतांना रंगेहाथ पकडले गेलेले व निलंबित झालेले भ्रष्ट व वादग्रस्त असे नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना उच्च न्यायालयाने तांत्रिक आधारे दिलासा दिल्यामुळे मनपा त्यांना सेवेत पुन्हा घेण्याच्या तयारीत आहे.

वसई  - शिवसेनेच्या नगरसेवकाला २५ लाखाची लाच देतांना रंगेहाथ पकडले गेलेले व निलंबित झालेले भ्रष्ट व वादग्रस्त असे नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी यांना उच्च न्यायालयाने तांत्रिक आधारे दिलासा दिल्यामुळे मनपा त्यांना सेवेत पुन्हा घेण्याच्या तयारीत आहे.
वसई-विरार महापालिका नगर रचना विभागाचे उप-संचालक वाय.एस. रेड्डी यांची वसई-विरार महापालिकेला नगर नियोजनाचे अधिकार मिळाल्यानंतर महापालिकेच्या विनंतीवरून सिडको ने १३ आॅगस्ट २०१० पासून प्रतिनियुक्ती वर पाठवले होते.

त्यानंतर ९-0२-२०१२ च्या महासभेच्या मान्यतेनुसार महापालिकेने त्यांना उप संचालक नगर रचना या पदावर नियुक्ती करून आपल्या सेवेत सामावून घेतले होते. २९-0४-२०१६ रोजी वसई-विरार महापालिकेचे नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी रेड्डी यांनी केलेल्या भ्रष्ट व बेकायदेशीर कामासंबंधीच्या तुळींज, नालासोपारा व विरार पोलीस ठाण्यात केलेल्या तक्र ारी व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

तसेच दाखल केलेल्या याचिकेचा पाठपुरावा करू नये म्हणून रेड्डी यांनी धनंजय गावडे याला एक कोटी रु पयाची लाच देण्याचे कबूल केले होते. त्यापैकी २५ लाख रु पयाचा पहिला हप्ता देतांना ठाण्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडून अटक केली होती. त्यानुषंगाने महापालिकेने ५-५-२०१६ रोजी व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांना या संदर्भातील पत्र दिल्यामुळे ९-५-२०१६ ला सिडको प्रशासनाकडून रेड्डी यांचे निलंबन करण्यात आले. त्या निलंबनाला रेड्डी यांनीे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने काही तांत्रिक बाबींचा आधार घेत रेड्डी ह्यांना महापालिकेच्या सेवेत कायम करून त्यांच्यावर निलंबन व खातेनिहाय चौकशी करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे असा आदेश दिल्यामुळे वसई-विरार मधील सामान्य जनतेच्या मनात महापालिकेच्या भूमिकेविषयी प्रश्न निर्माण होत आहेत.
कायम सेवेत असतानाही ७-५-२०१६ रोजी काढलेल्या आदेशाद्वारे महापालिकेने रेड्डी यांची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आणून त्यांना मूळ ठिकाणी म्हणजेच सिडकोत कसे काय परत पाठविले?
महापालिकेने रेड्डी हे महापालिकेत कायम सेवेत नसून ते सिडकोच्या कायम सेवेत असल्याचे सिद्ध करण्याचा का प्रयत्न केला ? महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला वरच्या न्यायालयात आव्हान का दिले नाही? आजपर्यंत ३ वर्षे होऊन सुद्धा या पदावर नवीन अधिकारी का नियुक्त केला नाही अथवा प्रतिनियुक्ती का केली नाही? रेड्डी यांच्या गैर कारभारासंबंधी धनंजय गावडे याने विविध पोलीस स्टेशनमध्ये तक्र ारी दाखल करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली याची संपूर्ण माहिती मनपाने प्रशासनाला का दिली नाही ? तसेच आजपर्यंत महापालिकेने रेड्डी यांच्या विरोधात कोणती कारवाई केली किंवा कोणत्या पोलीस ठाण्यामध्ये तक्र ारी दाखल केल्या ? असे एक ना अनेक प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडले असून या सर्व प्रकरणामध्ये महापालिकेला आपल्या वकील मार्फत बाजू मांडण्यात आलेले अपयश व रेड्डीच्या भ्रष्ट व बेकायदेशीर प्रकरणामध्ये महापालिकेने कारवाईसाठी दाखवलेली उदासीनता यामुळे महापालिका प्रशासन त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयन्त करत असल्याची जनभावना निर्माण होत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात वरच्या न्यायालयात दाद मागणार आहे. तसेच लाच प्रकरणात महापालिकेने नक्की काय कारवाई केली? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील आणि खासदार राजेंद्र गावित यांना देखील याविषयी पत्र दिले आहे.
- मनोज पाटील, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष, वसई

हायकोर्टाने आदेश दिलेला असून या बाबीची सुनावणी हायकोर्टात सुरू असल्याने त्याबद्दल मी काहीही बोलू किंवा कॉमेंट करू शकत नाही.
- सतिश लोखंडे,आयुक्त, वसई विरार महानगरपालिका