सूर्याचे पाणी रोखण्यासाठी सोमवारी बंद, ८० टक्के पाणी हे वसई-विरार, मीरा-भार्इंदरला : शेती- बागायतीसह अनेक नळ पाणीपुरवठा योजना संकटात

- हितेन नाईक  
पालघर : जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पातील सुमारे ८० टक्के पाणी हे वसई-विरार, मीरा-भार्इंदरला वितरीत होणार असल्याने पालघर, डहाणू, विक्रमगड तालुक्यातील शेतकºयांच्या शेती- बागायतीसह अनेक नळ पाणीपुरवठा योजना संकटात सापडल्या आहेत. पालघरवासियासाठी भविष्यात सूर्याचे पाणीच शिल्लकच राहणार नसल्याने त्या विरोधात सूर्या पाणी बचाव संघर्ष समितीने सोमवारी १८ सप्टेंबरला पालघर बंदची हाक दिली आहे.
सूर्या प्रकल्पांतर्गत धामणी व कवडास अशी दोन धरणे शेतीच्या सिंचनासाठी बांधण्यात आली असून त्यातून पालघरसाठी ८ हजार ५२५ हेक्टर, डहाणूसाठी ६ हजार १४१ हेक्टर, व विक्र मगड ३० हेक्टर मिळून एकूण १४ हजार ६९६ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यादृष्टीने कालव्याची कामेही झाली. मात्र वनविभागाच्या परवानगी मुळे सूर्याचा उजवा व डावा तीर कालव्यातील कामे अपूर्ण राहिली. त्यामुळे तब्बल २ हजार २०६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित राहिले. हा शेतकºयांचा महत्वपूर्ण सोडविण्या ऐवजी सरकारने या कामाकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा फायदा उचलून काही नेत्यांनी सरकारला पाठिंबा देण्याच्या मोबदल्यात सन १९८९-९० मध्ये वसई-विरारसाठी हे पाणी मिळविले. त्यानंतर आलेल्या सरकारनी न्यायालया पुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सन १९९६ पर्यंतच हे पाणी दिले जाईल, असे सांगितले. मात्र आपला हा शब्द न पाळता सन २००७ साला पर्यंत वसई-विरारला पाणी देऊन शेतकरी-नागरिकांची मोठी फसवणूक केली.
ही फसवणूक पुढे अशीच चालू ठेवीत मूळ सिंचना करिता राखीव ठेवलेले पाणी पुढे थेट मीरा-भार्इंदर व मुंबई महानगर प्राधिकरणा करिता आरिक्षत केले. त्यावर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने आवाज उठवला नाही. सूर्या प्रकल्पातर्गत सिंचनासाठी आरक्षित ठेवलेला पाणी साठा सरकारला राजकीय पाठिंबा देण्याच्या नावाखाली अक्षरश: पळवून नेल्याचे सूर्या बचाव संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने अंतर्गत खारेकुरण १ कोटी ३१ लाख २४ हजार, कुडण १ कोटी २५ लाख ८३ हजार, घिवली ९६ लाख ३९ हजार, दापोली १५ लाख २ हजार, मुरबे २ कोटी ८० लाख, सातपाटी ७ कोटी ३४ लाख ४४ हजार, धनसार ८९ लाख ३१ हजार ८८३, शिरगाव १ कोटी ९९ लाख २७ हजार ५६३ इतकी अंदाज पत्रकीय रक्कमेच्या पेयजल योजना तर मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजने अंतर्गत खैरापाडा (बोईसर) २ कोटी ८५ लाख, दांडी ३ कोटी ८२ लाख, पास्थळ ३ कोटी १३ लाख, मासवण २ कोटी ९८ लाख, इतकी अंदाजपत्रकीय रक्कम असलेल्या योजना याव्यतिरिक्त खासदार, आमदार स्थानिक निधी पेयजल योजना व ठक्कर बाप्पा योजनेतून या नळपाणी पुरवठा व इतर योजना प्रस्तावित आहेत.
विक्रमगड तालुक्यात राष्ट्रीय पेयजल योजने अंतर्गत दादडे ४० लाख, धामणी ४० लाख, धरमपूर तर्फे आंबेघर ३० लाख, डोल्हारी खुर्द ५० लाख, केगवा १५ लाख कुंज २० लाख, खडकी ३० लाख, मलवाडा २५ लाख, मान २० लाख, मोह बुद्रुक(वरथान पाडा) ३५ लाख, नागझरी २० लाख, साखरे ३० लाख, सारशी १५ लाख, तलवाडा २० लाख असा अंदाजपत्रकीय खर्च तर मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत आलोंडे, कासा बुद्रुक आणि खोस्ते अशी योजना मिळून १ कोटी ८० लाख ८ हजार अंदाजपत्रकीय रक्कम त्या व्यतिरिक्त खासदार, आमदार स्थानिक निधी पेयजल योजना व ठक्कर बाप्पा योजनेतून या नळपाणी पुरवठा व इतर योजना प्रस्तावित आहेत.
डहाणू तालुक्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी एकूण २२ कोटी ३२ लाख ५० हजार अशी अंदाजपत्रकीय रक्कम तरतूद करण्यात आली असू एकूण ७७ गाव-पाड्या मध्ये राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजने अंतर्गत चाळणी ८४ लाख ८२ हजार तर स्थानिक खासदार, आमदार निधी व ठक्कर बाप्पा आदिवासी योजनेतून कोट्यवधी रुपयांचा पेयजल योजनाही प्रस्तावित आहेत.
या सर्व योजनांची अंमलबजावणी करताना या तीन तालुक्यातील शहर, गाव,पाड्यातील घराघरा पर्यंत नळपाणी पुरवठ्याचे पाईप लाईन जाणार असले तरी ज्या सुर्यप्रकल्पातून ह्या गावांना आज पर्यंत पाणीपूरवठा केला जातो ते पाणीच वसई, विरार, भार्इंदर, मुंबईला देण्यात आले आहे. याच्याच निषेधार्थ सोमवारचा बंद समितीने पुकारला आहे.

धरणासाठी आदिवासी योजनेतून खर्च

सूर्या प्रकल्पांतर्गत उपयुक्त एकूण पाणीसाठा २७६.३५ दलघमी
बिगर सिंचनासाठी वळविले पाणी २२६.९३ दलघमी
पैकी वसई-विरार,मिरा-भार्इंदर,मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी आरिक्षत पाणी १८२.८३ दलघमी
पालघर व डहाणू तालुक्याला दिलेले पाणी फक्त ४४.१० दलघमी

आदिवासी उपयोजनेतून धरणासाठी आजवर सुमारे ४५७ कोटी म्हणजेच ८६ टक्के खर्च झालेला आहे.
१४ हजार ६८६ हेक्टर जमीन धरणाद्वारे सिंचनाखाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
सुमारे ७ हजार ६८१ हेक्टर जमीन (दोन तृतीयांश) वसई, विरार, मिराभार्इंदर ला वळविल्यामुळे ती सिंचनापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना आपल्या जमिनी विकण्यास भाग पाडण्याचा मोठा डाव यामागे आहे.