हितेंन नाईक
पालघर : जिल्ह्यातील सर्वसामान्य घटकाला उध्वस्त करणा-या समर्पित रेल्वे वाहतूक प्रकल्प, सूर्या प्रकल्पाचे पळविण्यात आलेले पाणी, बुलेट ट्रेन, विरार-डहाणू चौपदरीकरण, वाढवण बंदर, मुंबई-वडोदरा महामार्ग या बाबत आजपर्यंत स्थानिकांनी अनेक आंदोलने केली. मात्र ह्या आंदोलन कर्त्यांची साधी भेट घेण्याचे सौजन्य पालकमंत्र्यांनी दाखिवले नसल्याने आंदोलक संतापले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी निदान आमच्या भावना समजून घ्यावा अशी अपेक्षा ते व्यक्त करीत आहेत.
आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार आदी सर्वसामान्य भूमी पुत्रांना अच्छे दिन येण्या ऐवजी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस, वाढवण बंदर, समर्पित रेल्वे मालवाहतूक मार्ग, रेल्वे चौपदरीकरण हे प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांच्या माथी मारले जात आहेत. त्यामुळे प्रचंड दबावाखाली सध्या जिल्हावासीय वावरत आहेत. अणुऊर्जा प्रकल्प ३ आणि ४ च्या उभारणीसाठी पोफरण आणि अक्करपट्टी वासीयांच्या जमिनी घेऊन त्यांच्या झालेल्या फसवणूकी मुळे सरकारवर विश्वास टाकायला स्थानिक तयार होत नाहीत. तर दुसरीकडे वरील सर्व प्रकल्पाच्या विरोधात अनेक आंदोलने झाली असताना आंदोलनकर्त्यांशी बोलून त्यांची भूमिका समजून घेण्याचे सौजन्य पालकमंत्री विष्णू सवरा ह्यांनी दाखिवले नसल्याने त्यांच्या ह्या भूमिके बाबत स्थानिक लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
तीन वर्षात आमच्या सरकारने कोणत्या योजना हाती घेतल्या हे जाहीर करण्यामध्येच पालकमंत्र्यांच्या सभा संपुष्टात आला आहेत. त्यांच्या आदिवासी विकास उपयोजनेतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाअंतर्गत जिल्ह्याचा ४५.९० टक्केच निधी खर्च (म्हणजे निम्म्याहून कमी) केल्याने जिल्ह्याच्या विकासा बाबत पालकमंत्री किती उदासीन आहेत हे दिसून आले होते.
आज पश्चिम भागातील अनेक गावांत १० दिवसात तर महिन्यात एकदाच पिण्याचे पाणी मिळते स्थानिक तहानलेले असतांना पालकमंत्र्यांच्या ह्या भूमिके मुळे स्थानिकांत नाराजी आहे.
वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी ६ हजार ६८६ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून १६.३ लाख टन डबराची आवश्यकता भासणार असून ५ वर्ष ८ महिन्याचा कालावधी बंदर उभारणीसाठी लागणार आहे. अंतर्गत रस्ते, रेल्वे व रस्ता मार्ग इमारती साठी २६५ एकर जमिनीची आवश्यकता भासणार असून ती पुढे पुढे अनुक्र मे ४८९ एकर, ७९३ एकर, ९९४ एकर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार डहाणू तालुका संरक्षण प्राधिकरणाने डहाणू तालुका संवेदनशील म्हणून घोषित केला असताना व लोकांच्या पैशाच्या उधळपट्टीतुन सर्वेक्षणा सारख्या बेकायदेशीर गोष्टी थांबविण्याचे आदेश दिले असतानाही छुप्या पद्धतीने वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचाली सुरू आहेत. मच्छिमारांचा गोल्डन बेल्ट ह्या बंदराच्या उभारणी नंतर उध्वस्त होणार असल्याचे कुठलेही सोयरसुतक शासनाला उरलेले नाही. त्यामुळे ज्या संरक्षण प्राधिकरणाचा स्थानिकांना आधार वाटतोय तेच प्राधिकरण बरखास्त करण्याचा किंवा त्यातील महत्वाच्या सदस्यांना ह्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
पालघर जिल्ह्यात समिर्पत रेल्वे मालवाहतूक विकास प्रकल्पासाठी शेतकºयांच्या जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला शेतकºयांकडून कडाडून विरोध होत आहे. हा मार्ग पालघर तालुक्यातील २२ गावांमधून, वसई तालुक्यातील १२ गावांमधून तर डहाणू तालुक्यातील १७ व तलासरी तालुक्यातील ३ गावातून जाणार आहे.
समिर्पत रेल्वे मालवाहतूक प्रकल्प (वेस्टर्न डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया लिमी) या प्रकल्पाची जिल्ह्यातील एकूण लांबी १०४ किमी असून या मध्ये वसई, पालघर, डहाणू व तलासरी तालुक्यातील ६३ गावांमधील २०१.८६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
नॅशनल हायस्पीड कॉर्पोरेशन मार्फत प्रकल्पासाठीच्या परवानग्या नसताना बुलेट ट्रेन आणण्याचा घाट सरकारमार्फत घातला गेला मात्र तसे होत असताना येथील शेतकरी व गोरगरीब आदिवासींचा विचार केला नसल्याचे दिसून येत आहे. ही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन पालघर जिल्ह्यातील तब्बल ११४ गाव-पड्यांमधून धडाडत जाणार असून यामध्ये सर्वाधिक पालघर तालुक्यातील ४४, त्या खालोखाल वसई ३३, डहाणू २९,तलासरी तालुक्यातील ८ गावातील शेतकºयांच्या जमीनी बाधित होणार आहे. याविरोधात स्थानिक शेतकरी व आदिवासींनी भूमीसेना व इतर संघटनांच्या वतीने आंदोलन करीत आपला आक्र ोश व्यक्त केला होता.
जिल्ह्यात मुंबई-अहमदाबाद असा सहा पदरी महामार्ग उपलब्ध असताना मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग प्रस्तावित आहे.हा महामार्ग जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील २७, डहाणू तालुक्यातील १५ तर तलासरी तालुक्यातील १२ गावांमधून जात आहे.या महामार्गाला ७० गावे मिळून सुमारे १२५० हेक्टर शेतकºयांच्या व आदिवासींच्या जमीनी बाधित होणार आहे.यामध्ये सुर्या प्रकल्पाअंतर्गत लाभक्षेत्रातील जमीनींचाही समावेश आहे.या महामार्ग प्रकल्पालाही शेतकºयांचा व आदिवासींचा पूर्णपणे विरोध आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकल्प जिल्ह्यात राबवले जात असताना ह्या प्रकल्पग्रस्तांशी, आंदोलनकर्त्यांशी भेटून त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याचे सौजन्य पालकमंत्र्यांनी दाखवायला हवे होते.

काय आहे सूर्या प्रकल्पाची कथा अन् व्यथा
सूर्या प्रकल्प हा जिल्ह्यातील पालघर, विक्रमगड, डहाणू तालुक्यातील आदिवासी भागासाठी तयार करण्यात आलेला प्रकल्प असून तिन्ही तालुक्यातील १४ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे व ६.७५ मेगावॅट वीज निर्मिती हा उद्देश ह्या प्रकल्पाचा आहे. मात्र राजकीय पाठिंब्याच्या जोरावर ह्या योजनेच्या मूळ मुद्यांना बगल देत हे पाणी मुंबई,वसई-विरार, भार्इंदर कडे वळविण्यात आल्याने १४ हजार ६९६ हेक्टर जमिनी पैकी फक्त ७ हजार १५ हेक्टर क्षेत्रालाच (फक्त १९ हजार २०२ एकरलाच) आता पाणी शिल्लक राहणार आहे. आता सिडकोने ४४०.५७.९० हेक्टर वर नव्याने निर्माण करावयास घेतलेल्या नवनगर ला पाणी देण्याची व्यवस्था केल्यास ७ हजार १५ हेक्टर पैकी हजारो एकर जमीन सिंचनातुन वगळली जाणार आहे. ह्या बाबत आमच्या पालकमंत्र्यांनी जलसंपदा विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन ह्यांच्या बरोबर बैठक घेऊन धरणातून वाया जाणारे पाणी अडवून आणि धरणक्षेत्राची उंची वाढवून निर्माण होणारा पाणी साठा पालघर जिल्ह्याला मिळवून देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र पाण्यावरचा पहिला हक्क तीन तालुक्यातील स्थानिकांचा राहील नंतरच तो वाढीव कोटा वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर, मुंबईला देण्यात येईल असा पालघर, डहाणू, विक्रमगड मधील स्थानिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात मात्र पालकमंत्री अपयशी ठरले.