बुलेटचे जबरदस्ती भूसंपादन स्थानिकांनी पाडले हाणून

अशिक्षित आदिवासीच्या संमतीपत्रावर सह्या व अंगठे घेत असल्याने हा यंत्रणेचा होत असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी भूमि अधिकार आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

- हितेन नाईक 
पालघर : बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याकरता सरकारी यंत्रणा आणि नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन पोलीस बळ, पैसा व गैरमार्गाचा अवलंब करीत असून जमिनी संबंधित नोंदी अद्ययावत करणे, वारस नोंद करण्याच्या नावाखाली तलाठी सह अन्य विभागाची मंडळी फसवणूक करून अशिक्षित आदिवासीच्या संमतीपत्रावर सह्या व अंगठे घेत असल्याने हा यंत्रणेचा होत असलेला गैरवापर रोखण्यासाठी भूमि अधिकार आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
सरकारच्या या नीतीचा अ‍ॅड. ब्रायन लोबो यांनी कठोर शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. पोलीस बळाचा वापर करून जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांंनी हाणून पाडल्यानंतर प्रशासन व प्राधिकरण गावोगावी आपली पथके पाठवून शेतकºयांंची संमती घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या कामासाठी सरकारने निवृत्त महसूल अधिकारी, कर्मचारी तसेच निवृत्त भूमीअभिलेख अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बरोबरीने गावातील तरुणांची भरती केली आहे. हेच सारेजण बाधित गावांना भेटी देऊन जमिनी संबंधित नोंदी अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली तसेच वारस नोंद करण्याच्या नावाखाली फसवणूक करून संमतीपत्रावर आदिवासींच्या सह्या व अंगठे घेत आहेत. या कामासाठी या तरु णांना अशा प्रत्येक संमतीपत्रा मागे यापूर्वी एक हजार रुपये दिले जात होते त्यानंतर आता ही रक्कम दुप्पट करून दोन हजार रुपयांवर नेण्यात आली आहे.
या तरुणांना अशा हजारो रुपयांची आमिषे दाखवून मिहन्याला दिल्या जाणाºयां मानधना व्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जात आहे. भूमि अधिकार आंदोलन समितीच्यावतीने सरकार व प्राधिकरणामार्फत पैशाच्या गैरवापराचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करीत असून या निधीचा स्त्रोत कोणता? यासंबंधीची माहिती प्राधिकरणाने सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. हाय स्पीड रेल्वे प्राधिकरणाने गेल्या तीन वर्षातील त्यांनी केलेल्या खर्चाची माहितीही सार्वजनिक करावी अशी देखील भूमी अधिकार आंदोलन कर्त्याची मागणी आहे. परस्परसंमतीने जमीन घेण्याच्या प्रयत्नांना अत्यल्प यश मिळाल्यानंतर सरकारने आता भूसंपादन कायदा २००३ अन्वये जमीन संपादन केली जाणार असल्याची घोषणा ३१ मे २०१९ रोजी केली आहे.
या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभांची संमती बंधनकारक असल्याने प्रशासनातर्फे संबंधित क्षेत्रात ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत पालघर तालुक्यात यानुसार ११ जुलै रोजी झालेल्या ग्रामसभांपैकी एकाही ग्रामसभेने या प्रकल्पाला किंवा प्रस्तावित भूसंपादनाला संमती दिली नाही.
डहाणू आणि तलासरी तालुक्यात देखील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध असल्याचा ठराव सर्व ग्रामसभांनी संमत करून या प्रकल्पाला संमती नाकारली आहे भूसंपादनासाठी ग्रामसभा ची प्रक्रिया राबवताना प्रशासन व प्राधिकरण शेतकºयांंच्या संमतीपत्रावर सह्या घेण्याकरता निवडलेल्या तरुणांना सध्या गावोगावी पाठवले जात आहे.
(पान ३ वर)
>ग्रामसभांचा कौल विरोधात, जबरदस्ती होत असल्याचा दावा
पालघर तालुक्यात जुलै मध्ये १३ ग्रामसभा झाल्या असून त्यातील ३ ग्रामसभा तहकूब झाल्या आंबेत.तर उर्वरीत १० ग्रामपंचायतींनी एकमताने विरोध दर्शविला आहे.संमती पत्रावर घेण्यात आलेल्या सह्या ह्या आमची फसवणूक करून घेण्यात आल्याची भूमिका दामशेत आदी भागातील शेतकºयांंनी घेतली आहे.२० जुलै रोजी पालघरच्या उपविभागीय अधिकाºयां समोर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून आम्हाला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकार आणि ग्रामसभातील ठरवाद्वारे आम्ही विरोध दर्शवूनही आमच्या कडून जमिनी देण्यासाठी जबरदस्ती केली जात असेल तर आम्हाला मिळालेले घटनात्मक अधिकार फक्त कागदावर लिहिण्यासाठीचेच आहेत काय?अश्या जळजळीत प्रश्नांचा भिडमार ह्या बैठकीत होणार आहे.