मंजुरीच्या पहिलेच निघाले ‘वर्क आॅर्डर’

सन २०१२ ते २०१३ या कालावधीत वर्धा पालिकेत एकूण ३९ कामे झाल्याची नोंद नस्तीत करण्यात आली आहे. यात काही रस्त्याची, नाली व हातपंप लावण्याच्या कामाचा समावेश आहे. मात्र ही कामे

न.प.चा भोंगळ कारभार : १.३० लाखांच्या रस्त्याचे देयक १६.५० लाखांचे
ंरूपेश खैरी - वर्धा
सन २०१२ ते २०१३ या कालावधीत वर्धा पालिकेत एकूण ३९ कामे झाल्याची नोंद नस्तीत करण्यात आली आहे. यात काही रस्त्याची, नाली व हातपंप लावण्याच्या कामाचा समावेश आहे. मात्र ही कामे करताना पालिकेने पहिले वर्कआॅर्डर काढला व नंतर मंजुरी दिल्याचा खळबळजनक प्रकार अंकेक्षण अहवालातून समोर आला आहे.
पालिकेत विविध निधीअंतर्गत करण्यात ३९ कामांची नोंद पालिकेच्या नस्तीत आहे. यात विविध कामांची निविदा अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा जास्त दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. वाढीव दराने निविदा मंजूर करताना त्या कोणत्या कारणाने करण्यात येत आहे याची कुठलेही परीक्षण करण्यात आले नसल्याचे या अहवालात नमूद आहे. करण्यात आलेल्या अनेक कामांना मंजुरी नसताना त्यांचा वर्क आॅर्डर काढण्यात आल्याने ही कामे झाली अथवा नाही याचा खुलासा होत नाही.
येथील मोहन विधानी ते देवघरे ते खराबे यांच्या घराचा रस्ता तयार करण्यात आला. या रस्त्याच्या कामाकरिता तांत्रिक मंजुरी १६ आॅक्टोबर २०१० रोजी मिळली. हे काम करण्याचे आदेश मात्र २२ जुलै २००९ रोजी देण्यात आले आहे. पालिकेची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच काम सुरू झालेल्या या रस्त्याकरिता पालिकेत एक लाख ३३ हजार ९७६ रुपयांची रक्कम प्रामणित असताना या कामाचे मुल्यांकन १६ लाख ५० हजार ६०७ रुपये निघाले. यामुळे या रस्त्याच्या कामात नेमका लाभ कुणाला झाला हे न सांगताच समोर येत आहे. असेच प्रकार अनेक रस्त्यात झाले आहेत. सात लाख रुपयांत घेतलेल्या कामाचे देयक दहा लाख रुपयांनी काढले. चार लाख रुपयाच्या कामाचे मुल्यांकन सरळ दुप्पट आठ लाख रुपये काढण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे.
याच काळात झालेल्या जामनारे ते गुरू वकील यांच्या घरापर्यंत झालेल्या नालीच्या कामाकरिता पालिकच्यावतीने एक लाख ६९ हजार रुपये प्रमाणित करण्यात आले होते. असे असताना या कामाचे मुल्यांकन दहा लाख रुपये काढण्यात आले. यात कंत्राटदाराचा दहा पटीने लाभ झाल्याचे समोर येत आहे. या व्यतिरिक्त अनेक कामात असेच प्रकार झाल्याचे अहवालात नोंद करण्यात आले आहे. प्रत्येकच कामात प्रमाणित कामाच्या दुप्पट व तिप्पट मुल्यांकन काढण्यात आले आहे. शिवाय पालिकेच्यावतीने ते मंजूरही करण्यात आले आहे. यामुळे पालिकेच्या कामाच्या माध्यमातून अनेक कंत्राटदारांनी त्यांच्या तिजोऱ्या भरल्याचे समोर येत आहे. या कामाचा दर्जा पालिकेने तपासला अथवा नाही या बाबत कुठलीही नोंद अहवालात नाही.