पाणीवापर अल्प, तरी देयक आकारणी

पाण्याचा दरमहा पाच युनिटपेक्षा कमी वापर होत असतानाही ग्राहकांना किमान वापराचे १६९ रुपये देयक दिले जात असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ही पठाणी वसुली त्वरित थांबवावी, अशी मागणी ग्राहकांनी केली आहे.

ठळक मुद्देमजिप्राची पठाणी वसुली : तक्रारीला केराची टोपली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पाण्याचा दरमहा पाच युनिटपेक्षा कमी वापर होत असतानाही ग्राहकांना किमान वापराचे १६९ रुपये देयक दिले जात असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ही पठाणी वसुली त्वरित थांबवावी, अशी मागणी ग्राहकांनी केली आहे.
पिपरी (मेघे) अधिक १० गावे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत २००९ पासून ग्रामीणकरिता ५.२५ रुपये प्रतियुनिट आकारण्याचे अधिसूचनेत नमूद आहे. मात्र ही सर्व गावे ग्रामपंचायतीमध्ये मोडणारी असल्याने जीवन प्राधिकरणाकडून पेरिअर्बन समजून शहरी दर आकारले जात आहेत. पाणीटंचाईमुळे आठ-नऊ दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. गरजेपुरताही पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक भरडले जात आहेत. यामुळे पाणीवापर दरमहा पाच युनिटपेक्षा कमी होत आहे. प्राधिकरणाने योजनेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा हे नाव बदलून प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना केले आहे. ग्राहकांकडून पाणी वापरापोटी १७.३० रुपये प्रतियुनिट दराने वसुली केली जात आहे. या अन्यायकारक बाबीकडे शासनाने लक्ष वेधूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. ग्रामीण ग्राहकांची होत असलेली लूट थांबवावी, अशी मागणी वासुदेव राठोड, राजेंद्र ढोबळे, अनिल मुर्डिव, रमेश गुरनुले, लीना टाले, श्याम चंद्रा, अरुण महाबुद्धे, एन. टी. गुजरकर, अजय तळवेकर, प्रमोद टाले, नामदेव रत्नाकर भोयर यांच्यासह शेकडो नागरिकांच्या स्वाक्षरी आहेत.
प्रकरण चालविण्यात मजिप्राची टाळाटाळ
राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, नवी दिल्ली यांनी एका ग्राहकाला ग्रामीण दर ५.२५ रुपये प्रतियुनिट लागू केले आहे. ग्रामीण भागातील सर्वच ग्राहकांना ग्रामीण दर लागू करावे याकरिता प्रकरण वर्धा ग्राहक मंचाकडे पाठविण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्रकरण चालविण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे ग्राहकांनी म्हटले आहे. अन्यायाला वाचा फोडण्याची मागणी होत आहे.