विद्यालय, उच्चशिक्षण संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचा दबाव

आज देशातील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारला संविधानावर आधारित व्यवस्थाच नाकारायची आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे.

ठळक मुद्देपत्रपरिषदेत सदगोपाल यांचा आरोप : शांती भवनात तीन दिवस बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेवाग्राम : आज देशातील शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारला संविधानावर आधारित व्यवस्थाच नाकारायची आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करण्यात येत असून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. विद्यालय तथा उच्चशिक्षण संपविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवलदारांचा दबाव असल्याचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता प्रा. अनिल सद्गोपाल यांनी केला.
नई तालीम समिती परिसरातील शांती भवनात १६ ते १८ फेबु्रवारीपर्यंत अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी आयोजित पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. बैठकीला २२ राज्यांतील ७५ विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रा. सद्गोपाल पूढे म्हणाले की, देशातील सामान्य आणि मागासवर्गीय वर्गाची संख्या ८५ टक्के आहे. सरकारने शाळा व उच्चशिक्षण बंद केल्यास याचा सरळ फटका या ८५ टक्के लोकांच्या पाल्यांना बसणार आहे. ते सर्व शिक्षणापासून वंचित राहतील. शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाल्याने मुठभर लोकांचेच त्यावर नियंत्रण राहणार असून ते शिक्षण घेऊन विकास साधतील; पण यात राष्ट्राचा विकास नसून अद्योगतीकडे राष्ट्र जाऊन विषमतेची दरी निर्माण होणार आहे. जाती व्यवस्था प्रदर्शने वाढतील. यात संविधानाने जो हक्क दिला, तोच नाकारण्यात येत असून एनडीएचे सरकार संविधानच नाकारत असल्याने धोका वाढला आहे.
प्रा. जी. हरगोपाल म्हणाले की, संविधानाने अधिकार, हक्क दिलेले आहेत. संविधानाच्या मूल्यांना आपण समजून घेण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार व आरएसएसच्या धोरणाचे संकट असल्याने विकासाचे सुत्र असलेले शिक्षण हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. यात शासनासोबतच भांडवलदारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. लोकांनी संकट समजून घेत २०१९ मध्ये निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
प्रा. मधुप्रसाद म्हणाल्या की, देश -विदेशातील भांडवलदारांना बाजार काबीज करायचा आहे. त्यांनी शिक्षण, पाणी, आरोग्य यावर कब्जा केला. कदाचित भविष्यात हवेवरही अधिकार दाखवतील. मग, सामान्यांचे काय, हा प्रश्नच आहे. न्यायासाठी आवाज उठविणाºयांना शासन देशद्रोही ठरत आहे. यावरून संविधान नाकारून मुठभर लोक मनुवादी व हिंदुत्ववादी व्यवस्था कायम करीत असल्याचे दिसते. यात हिंदुनाही जाब विचारण्याचा अधिकार राहील काय, असा प्रश्नही त्यांनी केला.
पत्रपरिषदेला प्रा. विकास गुप्ता, प्रा. आनंद तेलतुंबडे उपस्थित होते. तीन दिवसीय बैठकीत लोकेश मालती प्रकाश, रमेश पटनायक, डॉ. एम. गंगाधर व देशभरातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.