२००१ च्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सूचनेपुरतीच

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली. ही योजना २००९ ते २०१६ या कालावधीत कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देअध्यादेशावर अंमल करणारी यंत्रणा अनभिज्ञच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली. ही योजना २००९ ते २०१६ या कालावधीत कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. डाव्यांचा लाँग मार्च आणि शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे ९ मे रोजी नवीन शासन आदेश काढून ही कर्जमाफी २००१ ते २०१६ अशी करण्यात आली; पण याबाबत बँका अद्याप अनभिज्ञच असल्याचे समोर आले आहे.
राज्य शासनाने कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. अनेक शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले; पण २००९ पूर्वी कर्ज घेतलेल्या, ते फेडू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. २००९ पूर्वीच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जाचे कित्येक पुनर्गठण झाले. परिणामी, शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज तर मिळाले; पण जुन्या कर्जाचे हप्ते आणि नवीन कर्जही प्रलंबित राहिले. हा कर्जाचा डोंगर कसा उतरवावा, अशी चिंता हजारो शेतकऱ्यांना होती. आता शासनाने २००१ पासूनचे जुने कर्जही माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्सम शासन आदेशही ९ मे रोजी काढण्यात आला; पण त्याबाबत अद्याप कुठलेही लेखी आदेश जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा सहकारी बँक तथा लीड बँकेला देण्यात आलेले नाहीत. यामुळे नवीन निर्णयानुसार कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्यापही सुरू होऊ शकलेली नाही. वास्तविक, ९ मे रोजी काढलेल्या शासन आदेशावर सात दिवसांत पूढील कार्यवाही सुरू होणे अपेक्षित होते; पण तसे न झाल्याने नवीन निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
डाव्यांनी काढलेल्या लाँग मार्चचा धसका घेत शासनाने अध्यादेश तर निर्गमित केला; पण त्यावर कार्यवाही कधी होणार, हा प्रश्नच आहे. कर्जमाफीच्या या आदेशाबाबत अद्याप उपसमितीने मार्गदर्शनही केलेले नाही. जुन्या योजनेच्या निकषानुसारच ही कर्जमाफी राहणार असली तरी तत्सम आदेश जिल्हा उपनिबंध, जिल्हा सहकारी बँका तथा अग्रणी बँकांना देणे गरजेचे असते. तत्सम निर्देश न दिल्याने जिल्ह्यात नवीन अध्यादेशावर कुठल्याही हालचाली होताना दिसत नाही.
२३ फेबु्रवारीपासून निधीच नाही
वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेला छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेतून १३६ कोटी रुपये प्राप्त होणार होते. यातून २१ हजार ६९६ शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार होते; पण आजपर्यंत केवळ ४२ कोटी रुपयांचा निधी बँकेला प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. २३ फेबु्रवारी २०१८ पासून जिल्हा सहकारी बँकेला निधीच देण्यात आलेला नाही. परिणामी, अनेक शेतकºयांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार अद्याप हलका होऊ शकलेला नाही. यामुळे नवीन अध्यादेशानुसार कार्यवाही कधी होणार व बँकांना पैसा कधी मिळणार, हा प्रश्नच आहे.
मोजकेच शेतकरी शिल्लक
२००१ मध्ये सहकारी बँकांतूनच अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप केले जात होते. या कर्ज वाटपाच्या नोंदी जिल्हा खरेदी-विक्री संघाच्या गटसचिवांकडे आहे. हे जुने कर्ज माफ करण्यासाठी याद्या करताना सचिवांना कसरतच करावी लागणार आहे. काहींच्या नोंदी नसल्याचेही बँकेकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे या सुधारित कर्जमाफी योजनेचा लाभ मोजकेच शेतकरी घेऊ शकणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कर्जमाफी योजनेत यापूर्वीच ७० टक्के शेतकरी पात्र ठरले आहेत. आता केवळ ३० टक्के म्हणजे साधारण नऊ ते दहा हजार शेतकरी शिल्लक राहिले असून जिल्हा बँकेला ५० ते ५५ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत.
सहकारी बँकांनाच लाभ
शासनाने शेतकऱ्यांचे २००१ ते ०९ पर्यंत दीड लाखांपर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. ही कर्जमाफी सरसकट देण्यात आली. या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे कर्ज निल होऊन मिळणार असला तरी अप्रत्यक्षरित्या जिल्हा सहकारी बँकांनाच होणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. वर्धा जिल्ह्यातच २००१ पासून शेतकऱ्यांकडे सुमारे ४१० कोटींचे कर्ज थकित होते. २००९ ते २०१६ दरम्यानच्या थकित कर्जापोटी जिल्हा बँकेला यातील काही रक्कम वसूल करता आली आहे. असे असले तरी अद्याप कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. या कर्जमाफीतून सहकारी बँका तरणार आहेत, हे निश्चित!