न्यायालयाची विश्वसनियता अबाधित राखणे ही जबाबदारी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत टीका केली. या घटनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा डागाळली. देशात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्याने सर्वत्र खळबळच माजली आहे.

ठळक मुद्देविधीवर्तुळात खळबळ : न्यायाधीशांची पत्रपरिषद योग्य की अयोग्यवरच होतेय मंथन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत टीका केली. या घटनेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा डागाळली. देशात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्याने सर्वत्र खळबळच माजली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही विश्वासास पात्र नाही काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. वास्तविक, न्यायालयांची विश्वसनियता जपणे, हे न्यायाधीश, वकील तथा न्याय प्रणालीतील सर्व अधिकारी, कर्मचाºयांची जबाबदारी असते; पण दस्तुरखुद्द विद्यमान न्यायाधीशांनीच पत्रपरिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश यांच्यावर आरोप केल्याने या विश्वासाला कुठेतरी तडा गेल्याचेच दिसून येत आहे.
यावर मान्यवर वकिलांकडून जाणून घेतले असता त्यांनीही ही घटना अप्रिय असल्याचेच मत व्यक्त केले. शिवाय न्यायाधीशांनी आपसात चर्चा करून पाऊल उचलणे गरजेचे होते, असा सूरही उमटला. काही मान्यवर वकिलांच्या या प्रतिक्रीया...

न्यायपालिकेचा प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ही बाब लक्षात घेतली तर हा मुद्दा पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून न मांडता त्यासाठी नियमात दिलेल्या अन्य पर्यायांचा अवलंब करायला हवा होता. पत्रपरिषदेमुळे ही बाब जनतेपूढे आली; पण त्यामुळे त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वसामान्य न्यायपालिकेकडे ज्या विश्वासाने व आशेने पाहतात, त्याला कुठेतरी तडा जाईल. पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना याबाबत प्रतिक्रीया मागविल्या आहेत. हा प्रघात पडला तर ते कुठेतरी घातकच ठरेल. यामुळे आजची घटना टाळता आली असती. आपसात चर्चा करून न्यायाधीशांना तो मुद्दा सोडविता आला असता.
- अ‍ॅड. श्याम दुबे, माजी शासकीय अभियोक्ता, वर्धा.

सदर प्रकरण आपसात चर्चा करूनही मिटविता आले असते, पत्रकारांपुढे मांडायला नको होते. देशासमोर ही बाब उघड झाल्याने न्यायपालिकेच्या प्रतिमेला कुठेतरी तडा गेला आहे. शिवाय हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित असल्याने त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ यंत्रणा दुसरी कोणतीच नाही. लोकांपुढेही आता न्याय कुणाला मागावा, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
- अ‍ॅड. रवींद्र गुरू, ज्येष्ठ विधीज्ञ, वर्धा.

आपल्या पदाची जबाबदारी आणि भान ठेवून काम केले तर ते समाजासाठी पोषक असेल. याचा विसर पडल्याने आजची पत्रकार परिषद घडून आली आहे. उच्च पदावर काम करताना प्रगल्भता असायलाच हवी. कारण, ही बाब समाज मनावर परिणाम करणारी आहे. न्यायपालिकेबद्दल समाजात जो आदर आहे, तो कुठेतरी कमी होऊ शकतो. यामुळे न्यायपालिकेने आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.
- अ‍ॅड. अनुराधा सबाने, माजी शासकीय अभियोक्ता, वर्धा.

४० वर्षांपूर्वी असा प्रघात होता की, न्यायाधीश एक दिवस विलंबाने वृत्तपत्र वाचत होते. कारण, लोकसमस्यांची जाण ठेवताना कोणतं माध्यम निवडावं, त्याचेही काही नियम असतात. आता काळ बदलला आहे. देश बरोबर चालत नाही म्हणून याप्रमाणे पत्रपरिषद घेऊन ही बाब संपूर्ण देशासमोर मांडणे तसे पाहिले तर अयोग्य म्हणता येईल. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा धुळीला मिळविण्याचा हा प्रकार आहे. न्यायव्यवस्था आणि समाज यांच्याकरिता ही बाब चांगली नाही. एकंदरच या प्रकारामुळे समाज मन ढवळून निघाले आहे. घटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होऊ नये, स्वातंत्र्याचा अतिरेक होता कामा नये, याची जबाबदारी त्यांची आहे.
- डॉ. अशोक पावडे, माजी अधिष्ठाता, विधी विभाग, नागपूर विद्यापीठ.

न्यायाधीशांनी याप्रमाणे पत्रपरिषद घेऊन प्रतिक्रिया द्यावी अथवा नको किंवा आपली भूमिका कुणासमोर मांडावी, याबद्दल कोणतेच नियम नाहीत. एखाद्या पत्रपरिषदेने न्यायप्रणालीची प्रतिमा किंवा विश्वास कमी होईल, असे म्हणणे चुकीचे आहे. किंवा न्यायप्रणालीपुढे या प्रकरणाने कुठल्या समस्या निर्माण झाल्या, असेही नाही. कारण, ही व्यवस्था तिच्या मुल्यांवर आधारित आहे. व्यक्तिश: तिला कुणी चव्हाट्यावर आणू पाहत असेल तर ते चुकीचे आहे. न्यायपालिकेला कुठला धोका आहे, असे म्हणता येणार नाही; पण आजचे प्रकरण याप्रकारे सर्वांपूढे न ठेवता ते अंतर्गत सोडवायला हवे होते, असे वाटते.
- अ‍ॅड. अजीत सदावर्ते, ज्येष्ठ विधीज्ञ, वर्धा.