कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कामबंद

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने कंत्राटी पद्धतीवर विविध पदांवर कार्यरत कर्मचाºयांच्या सेवा नियमित न करण्याचा आदेश पारीत केला.

ठळक मुद्देनियमित न करण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी

ऑनलाईन लोकमत
वर्धा : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने कंत्राटी पद्धतीवर विविध पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित न करण्याचा आदेश पारीत केला. हा आदेश सदर कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. तो त्वरित रद्द करावा, या मागणीसाठी बुधवारी विविध शासकीय कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय काम बंद आंदोलन केले. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे देत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
वर्धा जिल्हा शासकीय कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. मागील २० वर्षांपासून राज्यातील विविध विभागात कंत्राटी पद्धतीने विहित प्रक्रिया करून आमची निवड करण्यात आली आहे. तेव्हापासून संबंधित विभागाच्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही कार्य करीत आहोत. सदर कामाचा आम्हाला अल्प मोबदला मिळत असला तरी त्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याची मागणी असताना अन्यायकारक शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकालही दिले आहेत. त्यावर कोणतीही कार्यवाही राज्य शासनाकडून करण्यात आली नाही. शासनाच्या नवीन परिपत्रकामुळे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाºयांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. संपूर्ण राज्यात प्रत्येक दहा घरामागे एक कंत्राटी कर्मचाºयांचे कुटुंब आहे. परिपत्रकातील जाचक अटींमुळे राज्यातील २५ टक्के कुटुंब प्रभावित होणार आहे. यामुळे ९ फेब्रुवारी रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
आंदोलनात सचिन खाडे यांच्या नेतृत्वात अन्नपूर्णा ढोबळे, प्रभाकर पाटील, डॉ. छन्ना रेभेकर, चौधरी, विशाल राऊळ, राहूल चौके, यादव पोटरकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने विविध शासकीय कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले होते.