३६५ ऐवजी १९१ गावांचीच निवड

सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, भूगर्भातील जलपातळी वाढावी म्हणून जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना शासन काही वर्षांपासून राबवित आहे; पण ही योजना राबविताना अनेक अडचणी येत असल्याने योजनेचे फलित मात्र दिसत नाही. जलयुक्तमुळे यंदा पाणीटंचाई फारशी जाणवली नाही, हे खरे असले तरी गावे निवडताना गरजू व दुष्काळाने होरपळणारी गावे वगळली जात असल्याचे दिसते.

ठळक मुद्देजलयुक्त शिवारबाबत लोकप्रतिनिधी उदासीन : निधी नसल्याने कामेही ठप्पच

अमोल सोटे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी, भूगर्भातील जलपातळी वाढावी म्हणून जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना शासन काही वर्षांपासून राबवित आहे; पण ही योजना राबविताना अनेक अडचणी येत असल्याने योजनेचे फलित मात्र दिसत नाही. जलयुक्तमुळे यंदा पाणीटंचाई फारशी जाणवली नाही, हे खरे असले तरी गावे निवडताना गरजू व दुष्काळाने होरपळणारी गावे वगळली जात असल्याचे दिसते. २०१८-१९ मध्येही ३६५ ऐवजी केवळ १९१ गावांचीच निवड करण्यात आली ाहे.
जलयुक्त शिवार अभियानात निवड समिती व लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून गावे निवडली जातात. यात समितीमार्फत गरजू गावांची निवड होत असली तरी लोकप्रतिनिधींकडून राजकीय लाभ लक्षात घेत गावे निवडली जात असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहेत. यामुळेच जिल्ह्यातील गावांची निवड करताना काही तालुक्यांवर तथा कायम टंचाईग्रस्त गावांवर अन्याय होत असल्याचे दिसून येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत २०१८-१९ साठी जिल्ह्यातील निवडलेल्या गावांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ही निवड करताना निकष डावलून तथा आढावा न घेताच गावांची निवड करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
यंदा तीन प्रकारे गावांची निवड करण्यात आली. यात समितीने निवडलेली गावे, यशोदा नदी पुनरूज्जीवन विकास कार्यक्रमांतर्गत निवडलेली गावे आणि लोकप्रतिनिधी यांनी सूचविलेली गावे यांचा समावेश करण्यात आला. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या गावांच्या यादीत वर्धा तालुक्यातील ३१, सेलू तालुक्यातील २०, देवळी ३०, आर्वी २०, आष्टी १२, कारंजा २१, हिंगणघाट ३६ आणि समुद्रपूर २२ अशा १९१ गावांची निवड करण्यात आली आहे. वास्तविक, शासनाच्या मापदंडानुसार प्रत्येक वर्षी जलयुक्त शिवार अभियानात ३६५ गावांची निवड करणे अनिवार्य आहे; पण लोकप्रतिनिधींच्या उदासिनतेमुळे अत्यल्प गावांची निवड करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
आर्वी तालुक्यात डझणावर गावे टंचाईग्रस्त असताना लोकप्रतिनिधींनी केवळ चार गावे सूचविली तर समितीने १९ गावे अशी केवळ २३ गावे निवडण्यात आली आहेत. आष्टी तालुक्यातील केवळ ६ गावे सुचविली तर कायम दुष्काळात होरपळणाऱ्या कारंजा तालुक्यातील एकाही गावाची निवड सूचविण्यात आली नाही. आर्वी विधानसभा मतदार संघात दिग्गज मंडळी असताना अत्यल्प गावांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे या मतदार संघातील टंचाईग्रस्त गावे वंचित राहणार असल्याचे दिसते. शिवाय जलयुक्त शिवार अंतर्गत निवडलेली अनेक गावे कामे करण्यास पात्र नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे गाव निवडीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांसाठी गावांची निवड करताना जमिनीचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेतले जाते. यानंतर यात नाला खोलीकरण, बांध बंदिस्ती, तलाव खोलीकरण, वर्षानुवर्षांपासूनचे मृत जलस्त्रोत पुनर्जीवित करणे आदी कामे केली जातात. निवडलेली बहुतांश गावांत ही कामे करता येणे शक्य नाही. आष्टी तालुक्यातील टेकोडा, पेठ अहमदपूर, मोमीनाबाद रिठ मौजा, आनंदवाडी, देलवाडी या गावांत कुठलीही कामे करण्यासाठी स्त्रोत उपलब्ध नाहीत. असे असताना ही गावे निवडण्यात आली आहेत. वास्तविक, ज्या गावांना प्राधान्य द्यायचे होते, त्यांची निवडच करण्यात आलेली नाही. झाडगाव, पोरगव्हाण, पंचाळा, पांढुर्णा, किन्ही, मोई, मुबारकपूर, थार, चामला, बांबर्डा, बोरखेडी ही गावे न निडल्यने ती दुष्काळग्रस्तच राहणार आहेत. जलयुक्तमध्ये निवड झालेल्या गावांपैकी ४० टक्केच गावे गरजू आहे. दुष्काळग्रस्त गावे निवडली तरच या योजनेचे फलित होऊ शकते, हे माहिती असताना आढावा न घेता गावांची निवड केल्याने खर्च झालेल्या निधीचे चिज होणार काय, हा प्रश्नच आहे.

शासनाकडून उत्तर मिळेना
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांचा दर ठरलेला होता. गतवर्षी तो दर शासनाकडून कमी करण्यात आला आहे. यामुळे अनेकांनी निवीदा भरल्या; पण कामे केली नाहीत. याबाबत काम करणाºया अनेक एजंसींनी दर कमी झाल्याचे शासनाला कळविले; पण त्यावर शासनाकडून कुठलेही उत्तर न आल्याने कामे पूढे सरकत नसल्याचे वास्तव आहे. योजना सुरू झाली तेव्हा ६४ रुपये प्रती घनमिटरनुसार कामे करून घेतली जात होती. आता ती २७ रुपये घनमिटर करण्यात आली आहेत. यामुळे एजेंसी कामे करण्यास इच्छुक नसून कुणी टेंडर भरत नसल्याचेही दिसून येत आहे.
अनेक विभागांच्या फाईल्स पेंडींग
जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांना शासन निधी देत असून कामेही ठरलेली असतात. शासनाचा प्रत्येक विविध ही कामे करतो; पण अनेक दिवसांपासून निधीच न आल्याने कामे प्रलंबित राहिली आहेत. नियोजन विभागात अनेक विभागांच्या फाईल प्रलंबित आहेत. ३१ मार्च २०१८ पूर्वी निधी खर्च न झाल्याने १ एप्रिल २०१८ नंतर निधी वितरणाचे निर्देश होते; पण फाईन जैसे थे असल्याने जलयुक्तला संजीवनी मिळणार की नाही, हा प्रश्नच आहे.
आढावा न घेताच गावांची निवड
लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक गावाला भेट देत आढावा घेणे गरजेचे आहे. यानंतरच गावे सूचविणे अगत्याचे होते; पण कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी आढावा घेतला नसल्याचेच दिसून येत आहे. परिणामी, ज्या गावांत कामेच होऊ शकत नाही, अशा गावांची निवड झाल्याचे दिसते. या प्रकारामुळे गरजू व दुष्काळग्रस्त गावे मात्र वंचित राहत असल्याचे वास्तव आहे.
अधिकारी नसल्याने गावांची संख्या घटली
जलयुक्त शिवार अभियानात गावांची निवड करताना कृषी विभागाकडून आढावा घेतला जातो. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयच या गावांची निवड करण्याचे सूचविते; पण मागील काही वर्षांपासून आष्टी तालुक्याला तालुका कृषी अधिकारीच नाही. यामुळे तालुक्यातील गावांची संख्या कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, अनेक गावे दुष्काळात होरपळत असल्याचे दिसते.
यशोदा नदी प्रकल्पातील गावे
यशोदा नदी पुनरूज्जीवन कार्यक्रम राबविला जात आहे. यात वर्धा तालुक्यातील १३, सेलू ६, देवळी ११ आणि हिंगणघाट तालुक्यातील पाच अशा ३५ गावांची निवड करण्यात आलेली आहे. या गावांतील कामे सुरू असून उर्वरित तालुक्यांवर मात्र अन्याय होत असल्याचेच दिसून येत आहे.