ज्ञानवापीच्या तळघरात पूजा सुरुच राहणार; मशीद समितीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा झटका

ज्ञानवापी संकुलातील पूजा थांबवण्यासाठी मशीद समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

Gyanvapi Case: वाराणसीतील ज्ञानवापीचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. जिल्हा न्यायालयाने येथील व्यासजी तळघरात पूजेची परवानगी दिली आहे. पण, मशीद समितीनेही याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ही पूजा थांबवण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी(दि.2) अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने मशीद समितीला झटका देत व्यास तळघरातील पूजा सुरुच राहणार असल्याचे सांगितले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

#WATCH | Varanasi: On security arrangements in Gyanvapi complex, Police Commissioner Mutha Ashok Jain says, "Security arrangements have been made at all sensitive places...." pic.twitter.com/7WBY5Njg8A

— ANI (@ANI) February 2, 2024

मशीद समितीने ज्ञानवापीच्या व्यास तळघरातील पूजेच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. व्यास तळघरात पूजा सुरू राहणार असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत पूजेवर बंदी नसेल. एएसआयच्या अहवालावर वाराणसी जिल्हा न्यायालयात 6 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारलाही ही जागा संरक्षित करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर येथे कोणतेही नुकसान किंवा बांधकाम होऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, जिल्हाधिकाऱ्यांची रिसीव्हर नेमणूक झाली, तेव्हा तुम्ही विरोध केला नाही आणि हा युक्तिवाद मशीद समितीसाठी धोक्याचा ठरला. आता मशीद समितीला आपल्या अपीलमध्ये सुधारणा करुन जिल्हा न्यायाधीशांच्या 17 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान देण्यास सांगण्यात आले आहे. 

#WATCH | Varanasi, UP: Devotees gather outside Gyanvapi complex and sing bhajans.

Varanasi Court granted permission for puja in the 'Vyas ji ka Tehkhana', on Wednesday. Offering of prayers began yesterday pic.twitter.com/3eML61x6hE

— ANI (@ANI) February 2, 2024

विष्णू शंकर जैन यांनी मांडली बाजू 
सुनावणी करणारे न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल यांनी मशीद समितीच्या वकिलांना म्हटले की, तुम्ही डीएमला रिसीव्हर म्हणून नियुक्त करण्याच्या 17 जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान न देता थेट 31 जानेवारीच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली. अशा परिस्थितीत तुमच्या अर्जाची मेंटेनेबिलिटी काय आहे? 31 जानेवारीचा आदेश, हा 17 जानेवारी रोजी डीएमच्या रिसीव्हर म्हणून नियुक्तीच्या आदेशाचा पुढचा भाग आहे. यानंतर हिंदू पक्षाने मशीद समितीच्या याचिकेवर आक्षेप व्यक्त केला आणि याचिका फेटाळण्याचे आवाहन केले. हिंदू पक्षातर्फे अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी बाजू मांडली.