नुकसानभरपाईचा ‘तो’ ठराव कुठे बुडाला ?

पावसात नुकसान झालेल्यांना आर्थिक मदत मिळावी किंवा सहा महिन्यांचा मालमत्ताकर माफ करावा, असा ठराव मागील वर्षी ठाणे महापालिकेत झाला होता.

ठाणे : पावसात नुकसान झालेल्यांना आर्थिक मदत मिळावी किंवा सहा महिन्यांचा मालमत्ताकर माफ करावा, असा ठराव मागील वर्षी ठाणे महापालिकेत झाला होता. परंतु, त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे त्या ठरावाचे नेमके काय झाले, असा सवाल केला जात आहे.
आता तर असा ठराव झाला होता का, असा सवाल सत्ताधाऱ्यांनीच केला आहे. त्यामुळे ती केवळ प्रसिद्धीची स्टंटबाजी होती का, असा प्रश्न संतप्त ठाणेकर विचारू लागले आहेत.
मागील वर्षी आॅगस्ट महिन्यात एकाच दिवशी अतिवृष्टी झाली होती. यामध्ये काहींचा बळीही गेला होता. काही सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरल्याने तेथील रहिवाशांचेदेखील नुकसान झाले होते. यानंतर श्रीरंग, वृंदावन भागातील सोसायटीधारकांनी यासंदर्भात पालिकेशी पत्रव्यवहार करून नुकसानभरपाई किंवा मालमत्ता करमाफीसाठीचे निवेदनसुद्धा दिले होते. शासनाच्या अध्यादेशाचा आधार घेऊन आयुक्तांना तसे अधिकार असल्याचेही त्यांनी त्यात नमूद केले होते. त्यानंतर, झालेल्या १३ सप्टेंबर २०१७ च्या महासभेत यावर चर्चा झाली. अखेर, नुकसानभरपाई म्हणून शासनाकडून काही मदत मिळते का? महापालिकेच्या माध्यमातून ती देण्यात यावी किंवा त्यांना मालमत्ताकरात सवलत देता येऊ शकते का, याचा विचार व्हावा. मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या घरच्यांनादेखील काही मोबदला देण्यात यावा. घनकचरा, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कर्मचारी, अधिकाºयांनी केलेल्या कामाबद्दल त्यांना एक पगारवाढ देण्यात यावी, असे ठरले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

अचानक या ठरावाची आठवण सत्ताधारी आणि विरोधकांना करून दिल्यानंतर हा ठराव झाला होता, त्याची अंमलबजावणी झाली का? तो आता कुठे आहे, कोणाच्या केबिनमध्ये आहे, याचा शोध मात्र सत्ताधाºयांकडून सुरू झाला आहे. यामध्ये दोषी कोण, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. परंतु, ही ठाणेकरांची फसवणूकआहे.
-संदीप पाचंगे, मनसे, पदाधिकारी

नुकसानभरपाई तसेच सहा महिन्यांपर्यंतचा मालमत्ताकर माफ करावा, असा ठराव झाला होता. परंतु, प्रशासनाने त्या ठरावाची अंमलबजावणी केलेली नाही. यात सत्ताधाºयांनी केवळ आपली पोळी भाजून घेण्याचेच काम केले आहे.
-मिलिंद पाटणकर, भाजपा, गटनेते

असे अनेक ठराव प्रसिद्धीसाठी होत असतात. परंतु, त्यांची अंमलबजावणी होतेच, असे नाही. यामध्ये सत्ताधारी आणि प्रशासन हे दोघेही दोषी आहेत.
- विक्रांत चव्हाण,
काँग्रेस, गटनेते

वास्तविक, अशा ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासनाचे असते. आम्ही लोकप्रतिनिधी आमचे काम करत असतो तसेच राज्य शासनाकडूनदेखील नुकसानभरपाई मिळावी, ही अपेक्षा आहे. परंतु, तसे काहीच होताना दिसले नाही.
- नरेश म्हस्के, सभागृह नेते, ठामपा