कागदावरील हिरवळ काय कामाची?

आतापर्यंत तोडलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात किती आणि नव्याने किती वृक्षलागवड केली गेली? त्यातली जगली किती? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे पालिका व लोकप्रतिनिधींनीच दिली पाहिजेत.

- धीरज परब

सनाच्या वृृक्षलागवड अभियानात २६ हजार २३० झाडे लावण्याच्या उद्दिष्टापेक्षा दोन हजार ६६७ इतक्या अतिरिक्त झाडांची लागवड केली गेली. मीरा-भार्इंदर महापालिकेने दिलेली आकडेवारी खरी असल्याचे मान्य करून त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. पण, पालिका व लोकप्रतिनिधींकडून सध्या सुरू असलेल्या पर्यावरणाच्या ºहासाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पालिकेच्या आकडेवारीनुसार एकूण वृक्षलागवडीपैकी तब्बल २२ हजार रोपे कांदळवनाची, तर अन्य झाडांची सहा हजार रोपे लावली गेली. वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अस्तित्व बेकायदेशीर असूनही ती हजारो झाडे तोडायला मंजुऱ्या देत सुटली आहे. समितीने दिलेल्या अनुमतीनुसार एक झाड तोडण्याच्या बदल्यात पाच झाडे लावायचे पालिकेने ठरवले आहे. मग, आतापर्यंत तोडलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात किती आणि नव्याने किती वृक्षलागवड केली गेली? त्यातली जगली किती? या व अशा प्रश्नांची उत्तरे पालिका व लोकप्रतिनिधींनीच दिली पाहिजेत. झाडांची तोड व छाटणी करणे म्हणजे जणू फार मोठे सामाजिक कार्य करतोय, अशा आविर्भावात नगरसेवक फोटो काढून प्रसिद्धी घेत आहेत. सर्व कायदे गुंडाळून वृक्षछाटणीस परवानगी देणाºयांनी पर्यावरणाच्या मुळावर उठणे बंद करावे. मगच, हरित मीरा-भार्इंदर आणि पर्यावरणाच्या वल्गना कराव्यात.
झाडांचे जतन करण्यासाठी असलेल्या अधिनियमात वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये त्या क्षेत्रातील अभ्यासू व पर्यावरणरक्षणाकरिता काम करणाºया सदस्यांची नियुक्ती बंधनकारक असतानाही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी संगनमताने आजपर्यंत केवळ नगरसेवकांचीच या समितीवर वर्णी लावली. उच्च न्यायालयाने अन्य पालिकांचे कान पिळूनही प्रशासन व लोकप्रतिनिधी निलाजरेपणे बेकायदा समितीच्या बैठका घेऊन झाडांच्या कत्तलींना मंजुरी देत आहे.
मुळात झाडांच्या छाटणीसाठी हरित लवादाने मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. नियमात त्यासाठीचे निकष आहेत. पूर्वी पावसाळ्याआधी झाडांची छाटणी केली जायची. आता बाराही महिने नगरसेवक छाटणीच्या मागे लागलेले असतात. खाजगी संकुलातील झाडांची छाटणी करण्यासाठी दबाव टाकतात. इमारतीच्या आवारात वा परिसरातील झाडांच्या तोडणीसाठी ही मंडळी तगादा लावतात. मतांच्या लाचारीसाठी निसर्ग व पर्यावरणाचा ºहास करतोय. त्यावर अवलंबून असणाºया असंख्य पक्षी, प्राणी, जीवांना उद्ध्वस्त करतोय, याची खंत या नगरसेवकांना नाही. झाडांच्या खोडांना काँक्रिट, डांबर लावल्याने झाडांना मिळणारा श्वास बंद होऊन फास आवळला जातो, त्याबद्दल यांना काही सोयरसुतक नसते. झाडे लावतानाचे फोटो काढून चमकोगिरी करणारे हे लोकप्रतिनिधी व त्यांचे चेलेचपाटे नंतर ते झाड जगले किंवा कसे, याकडे ढुंकूनही पहात नाहीत.
आतापर्यंत तोडलेल्या हजारो झाडांच्या बदल्यात किती आणि कुठे झाडे लावली गेली, त्याचा थांगपत्ता नाही. किती झाडे तोडली गेली व त्याच्या बदल्यात किती नवीन झाडांची लागवड केली गेली, याचे त्रयस्थ संस्थेकडून सर्वेक्षण करून त्याची सविस्तर आकडेवारी जाहीर झालीच पाहिजे. तरच, खरे चित्र स्पष्ट होईल. आज शहरे भकास होत चालली आहेत. मोठी झाडे वाचवण्याऐवजी त्यांची कत्तल केली जात आहे. आकडेवारीचे खेळ करण्यात पालिका प्रशासन हुशार आहे. आकडेवारीच्या खेळात निसर्ग व पर्यावरण मात्र वजा होत चालले आहे.