ठाणे : पाणीगळतीवर उतारा वॉटर आॅडिटचा , २४ तास पाणी : पालिकेचा प्रस्ताव, ९५.४६ कोटी खर्च

ठाणे शहराला २४ बाय ७ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आता महापालिकेने पावले उचलली आहेत. यानुसार, पाणीवितरण व्यवस्थेचे रिमॉडेलिंग, मीटर यंत्रणा बसवणे, जलवाहिन्या बदलणे या कामांसह आता महापालिका प्रथमच पाण्याचे आॅडिट करणार आहे.

ठाणे : ठाणे शहराला २४ बाय ७ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आता महापालिकेने पावले उचलली आहेत. यानुसार, पाणीवितरण व्यवस्थेचे रिमॉडेलिंग, मीटर यंत्रणा बसवणे, जलवाहिन्या बदलणे या कामांसह आता महापालिका प्रथमच पाण्याचे आॅडिट करणार आहे. यामुळे शहरात कोणत्या स्रोतांकडून किती पाणी आले आणि किती वितरित झाले, मुख्य जलवाहिनीवरील गळती याची यामध्ये मोजणी केली जाणार आहे. सुरुवातीला पाणी आॅडिटचे काम हे पीपीपीच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न होता. परंतु, आता ते स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून करण्याचा पालिकेचा विचार आहे. यासाठीच्या ९५ कोटी ४६ लाख २७ हजार १६५ रुपये एवढ्या प्रस्तावित खर्चातील ७० टक्के हिस्सा हा स्मार्ट सिटीतून आणि ३० टक्के पालिकेच्या निधीतून केला जाणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव २० नोव्हेंबरच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.
ठाणे शहराला आजघडीला विविध स्रोतांच्या माध्यमातून ४८० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा रोज होत असून पाणीगळतीचे प्रमाण हे ४५ टककयांच्या आसपास आहे. पुरेसे पाणी असतानाही काही भागांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागत असून पाण्याचे योग्य नियोजन नसल्यानेही पाणीवितरण व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. केवळ पाणीपुरवठ्यावर १८० कोटी रु पये वर्षाला खर्च केले जात आहेत, तर पाणीपट्टीतून सुमारे १०० कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत आहे. ही तफावत ८० कोटींची असून केवळ सबसिडीने नागरिकांना मिळत असलेल्या पाण्यामुळे नाही तर भरमसाट गळतीमुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच पालिकेने हा पाण्याचे आॅडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणापासून पाणीपुरवठा प्रक्रिया केंद्रापर्यंत आणि त्यानंतर शहरातील जलकुंभापर्यंत होणाºया पाणीपुरवठ्याचे आॅडिट केले जाणार आहे. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून हे काम केले जाणार आहे. या दरम्यान होणारी पाणीगळती कोणकोणत्या पातळीवर होत आहे, याची माहिती नेमण्यात आलेली संस्था महापालिकेला देणार आहे. मुळात धरणातून उचललेले पाणी आणि प्रक्रि येनंतर जलकुंभापर्यंत पोहोचलेले पाणी, या प्रवासादरम्यान कोणत्या टप्प्यात गळतीचे प्रमाण जास्त आहे, याची माहिती या संस्थेकडून लावण्यात येणाºया मोठ्या क्षमतेच्या मीटरमुळे (फ्लो मीटर) कळणार आहे.
त्यामुळे ही गळती थांबवणे महापालिकेला शक्य होणार आहे. तसेच या संस्थेच्या माध्यमातून शहरातील जलकुंभातील दररोजच्या जलसाठ्याची माहिती होणार आहे. हे काम किमान सात वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. दरम्यान, सुरुवातीला हे काम पीपीपीच्या माध्यमातून करण्याचा पालिकेचा मानस होता. त्यानुसार, निविदादेखील काढण्यात आल्या. सल्लागाराने या कामाचा खर्च ७८ कोटी ८८ लाख ४३ लाख ८४६ रुपये इतका अपेक्षित धरला होता. परंतु, प्रत्यक्षात या कामाचा खर्च ९९ कोटींच्या आसपास जाईल, असे स्पष्ट झाले. त्यानुसार, ठेकेदाराशी वाटाघाटीअंती ही रक्कम ९५ कोटी ४६ लाख २७ हजार १६५ रुपये अंतिम झाली आहे. यातील ७० टक्के म्हणजेच ४९ कोटी ९० लाख २२ हजार ८८९ रुपयांचा खर्चाचा भार स्मार्ट सिटीतून करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. तर, ३० टक्के भार पालिका उचलणार आहे.