‘त्या’ कारखानदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ ला झालेल्या स्फोटाने डोंबिवली हादरली होती.

डोंबिवली : एमआयडीसीतील प्रोबेस कंपनीत २६ मे २०१६ ला झालेल्या स्फोटाने डोंबिवली हादरली होती. तसेच चार वर्षांपूर्वी याच परिसरात झालेला हिरवा पाऊस चांगलाच गाजला होता. दोन दिवसांपूर्वीच रसायनांच्या उग्रवासाने येथील रहिवाशांना त्रास झाला होता. या परिसरात भोपाळसारखी दुर्घटना आणि प्रदूषणापासून डोंबिवलीला वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी ज्येष्ठ शिवसैनिक प्रफुल देशमुख यांनी केली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केलेल्या पत्रव्यवहाराचीही दखल घेतली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्रालयाची औद्योगिक प्रदूषणाबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. याबाबत १ जानेवारी २०१५ ला एक मार्गदर्शक पत्रिका केंद्रातर्फे प्रसारित करण्यात आली. यामध्ये कारखान्यांनी घ्यायची सर्वप्रकारच्या खबरदारी व उपाययोजनांची माहिती नमूद केली आहे. त्यात रासायनिक अपघात (नियोजन आणि सज्जता) नियम १९९६ नुसार केंद्र, राज्य, जिल्हा व स्थानिक अशा चार स्तरावर उपाययोजना करणारी यंत्रणा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व उपाययोजनांच्या देखरेखीसाठी राज्य, जिल्हा तसेच विभागीय स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिलेले आहेत. मात्र या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष होत असून त्याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे, अशी नाराजी देशमुख यांनी व्यक्त केली.
>परिपत्रकात सूचवलेल्या उपाययोजना
ज्या कारखान्यातून धोकादायक रसायने हाताळली जातात, त्यांची विभागवार यादी प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे नागरिकांना अवगत करून द्यावी. तसेच या कारखान्यांची मासिक चाचणी करून सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांची उपाययोजना केली आहे का, याची पाहणी करावी. दर सहा महिन्यांत धोकादायक कारखान्यांत विभागवार मॉक ड्रील म्हणजेच आपत्कालीन यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक घेणेही आवश्यक आहे. या विभागासाठी आपत्कालीन सेवा आवश्यक आहे, असे केंद्राच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.