शिकस्त इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचा फार्स

बुधवारी सकाळी १०.४५ वाजण्याच्या सुमारास शहरातील संगीतावाडीमधील ३0 वर्षे जुनी संगीतावाडी इमारत क्रमांक २ हिच्या दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनी कोसळली.

- अनिकेत घमंडी, डोंबिवली

बुधवारी सकाळी १०.४५ वाजण्याच्या सुमारास शहरातील संगीतावाडीमधील ३0 वर्षे जुनी संगीतावाडी इमारत क्रमांक २ हिच्या दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनी कोसळली. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी या दुर्घटनेमुळे शिकस्त इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आहे. या इमारतींमध्ये राहणाºया हजारो रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची गंभीर समस्या जैसे थे असल्याचे या घटनेमुळे स्पष्ट झाले आहे. ज्या इमारतीमध्ये हा अपघात झाला, त्या इमारतीच्या मालकाला स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासंदर्भात ग प्रभाग क्षेत्र अधिकारी परशुराम कुमावत यांनी नोटीस दिली होती. पण, मालकाने ती प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तसेच इमारतीच्या डागडुजीचे काम हाती घेतल्याचेदेखील महापालिकेला कळवले नव्हते, असे अधिकारी सांगतात. ग प्रभागात अशा शिकस्त झालेल्या अन्य ५५० इमारतींना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. शिकस्त इमारतींची संख्या एवढी मोठी असेल, तर हजारो रहिवाशांचा जीव टांगणीला असून महापालिका मात्र कागदी घोडे नाचवत नोटीस बजावण्याचा केवळ फार्स करत आहे. कोणाचेही नुकसान होऊ नये, याचे काटेकोर नियोजन केले जाते का, हा खरा सवाल आहे.

फ प्रभागामध्येही सुमारे ६५, तर पश्चिमेला ह प्रभागामध्ये सुमारे ३५ इमारतधारकांना तशा नोटीस बजावल्या आहेत. पण केवळ नोटीस बजावल्याने प्रभागक्षेत्र अधिकारी, महापालिकेची जबाबदारी संपते असे नाही. नेमेची येतो पावसाळा, या उक्तीप्रमाणे पावसाळ्याआधी दरवर्षी नोटीस देण्यात येतात; पण पुन:पुन्हा नोटीस बजावण्यात येणाºया किती इमारतींचा समावेश आहे, नव्याने किती इमारतींची भर पडली, जुन्या इमारतधारकांनी धोकादायक इमारत असल्यास काय काळजी घेतली, नियमानुसार डागडुजी केली का, जबाबदारीने काम करणाºया इमारतधारकांची स्वतंत्र यादी आहे का, असेल तर ती प्रसिद्ध केली जाते का, नव्या नोटीस दिलेल्यांना कशापद्धतीने माहिती दिली जाते, इमारत डागडुजीचे गांभीर्य समजावून सांगण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यशाळा घेतली जाते का, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न असून, त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. या गंभीर समस्येच्या निराकरणासाठी विशेष नियोजनच होत नसल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शिकस्त इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जीवावर टांगती तलवार कायम आहे.
पावसाळ्याआधी दोन महिने नोटीस देण्याचे नियोजन करण्यापेक्षा वर्षभर त्यासाठी पाठपुरावा करणे, ज्यांनी आॅडिट केले नसेल त्या इमारतधारकांना स्मरणपत्र दिले जाते का, ते देत असल्यासही सूचनांनुसार काम नाही केले गेले तर पुढे काय, याबाबत मात्र अधिकारी निरुत्तर होतात. जे वारंवार नोटीस देऊनही महापालिकेला जुमानत नाहीत, अशांसाठी कडक नियमावली असायला हवी. तशी तरतूद महापालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेल, तर आतापर्यंत किती जणांवर आणि काय कारवाई झाली, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहे. शहरात कुठेही इमारत दुर्घटना झाली की, सर्वात आधी प्रभाग अधिकारी स्ट्रक्चरल आॅडिटची नोटीस दिल्याचे जाहीर करतात. पण, नोटीस दिल्यानंतर त्याचे गांभीर्य ओळखून इमारतधारकाने आॅडिट केले का, त्याचा अहवाल महापालिकेला देतात का, त्या अहवालानुसार धोकादायक इमारती, अतिधोकादायक इमारतींचे पुढे काय झाले, गतवर्षी जेवढ्या अतिधोकादायक इमारती होत्या, त्यांच्यावर पाडकाम कारवाई झाली का; इमारतधारकांनी, रहिवाशांनी तसा निर्णय घेत इमारतीचे नूतनीकरण केले का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासली जाणे अत्यावश्यक आहे. गतवर्षी किती जीर्ण इमारती होत्या, तीच री पुढे ओढत गेल्यास अशा नोटीसचे आकडे फुगतील. त्यातून निष्पन्न मात्र काहीही होणार नाही.

अतिधोकादायक इमारतींमधील ज्या रहिवाशांना नोटीस आल्यानंतर घर खाली करण्यासंदर्भात सांगितले जाते, त्यातील तळागाळातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचे काय, ती जबाबदारी मालकाने झटकल्यास महापालिकेकडे त्याचे नियोजन आहे का, याची माहिती घेतली असता, महापालिका केवळ नोटीस देणार, सूचित करणार. ब वर्गश्रेणीत असलेल्या महापालिकेकडे आपत्कालीन परिस्थितीत सुविधांचा, नियोजनाचा अभाव असल्याचे वेळोवेळी जाणवत आहे. पण पावसाळ्यात, अन्य मोसमात इमारत पडल्यास, खचल्यास ये रे माझ्या मागल्याप्रमाणे आजूबाजूच्या शाळा, त्यांचे व्हरांडे अथवा नजीकच्या पदपथांवर आसरा घ्यावा लागतो, हे किती अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. अशा घटनांचा अनुभव असलेल्या रहिवाशांचा संसार उघड्यावर पडल्याची अनेक उदाहरणे नागरिकांना सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे महापालिका इमारत पाडण्यासाठी जेवढा आग्रह धरते, तेवढाच बेघर होणाºया नागरिकांना निवारा मिळावा, यासाठी पुढाकार घेत नसल्याने खरी समस्या आहे. त्यामुळे धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींमधून बाहेर पडायला रहिवासी धजावत नाहीत. त्यांचा कोणावरही भरवसा, विश्वास नाही. हे चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी समस्या मार्गी लागेस्तोवर जबाबदारी झटकून चालणार नाही, हे यानिमित्ताने लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.