२७ गावे महापालिकेतच राहण्याची चिन्हे , राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या वक्तव्याने वादळ

एकीकडे २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळाल्याचा दावा सर्वपक्षीय संघर्ष समिती करीत असताना राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी २७ गावांचा विकास केडीएमसीत राहूनच होईल, असे विधान केल्याने नवीन वाद उफाळून आला आहे.

डोंबिवली: एकीकडे २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मिळाल्याचा दावा सर्वपक्षीय संघर्ष समिती करीत असताना राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी २७ गावांचा विकास केडीएमसीत राहूनच होईल, असे विधान केल्याने नवीन वाद उफाळून आला आहे.
या कार्यक्रमाला त्यांनी पत्नी सुहासिनी यांच्यासह उपस्थिती लावली होती. सुहासिनी यांनीही यावेळी शहरातील रस्त्यांच्या अवस्थेकडे राज्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
पालिकेत समावेश होऊनही गेली अडीच वर्षे सुविधांपासून वंचित राहिलेली २७ गावे महापालिकेत रहायला हवीत की बाहेर काढून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका करावी? असा प्रश्न बालभवनमध्ये कल्याण-डोंबिवली पत्रकार संघाच्या दिलखुलास संवाद या कार्यक्रमात विचारला असता त्यांनी हे मत मांडले. महापालिकेत राहिल्यानंतरच २७ गावांचा विकास होऊ शक तो. येथील प्रत्येक माणूस नोकरीनिमित्त मुंबईला जातो. त्याला इथेच रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या गावांमध्ये आणि आजूबाजूच्या परिसरात उभ्या राहणाºया ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून २५ ते ५० हजार मुलांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भुयारी गटार योजना आणि पाणीपुरवठा यासाठी डीपीआर मंजूर झाला असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. २७ गावांच्या मुद्द्यासह यावेळी चव्हाण यांना कौटुंबिक जीवन , राजकीय पार्श्वभूमी, डोंबिवली मतदारसंघातील विकासकामे, विकास निधीचा विनियोग, बदलते शहर, अरूंद रस्ते, वाहतूककोंडी, कचरा, रस्त्यांची दुरवस्था, बेकायदा बांधकामे, मैदानांची कमतरता अशा विविध नागरी समस्यांवर बोलते केले.
राजकारणात येण्याबाबत द्विधा मन:स्थिती होती. भांडुपमध्ये राहत असताना बजरंग दलाचे काम करायचो, पण करियर मात्र खेळामध्ये करायचे होते. भाजपात काम करताना डोंबिवलीकरांमुळेच मला महापालिकेत विविध पदे मिळाली आणि आता आमदारकी आणि मंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. पण मी कोणतेही उद्दीष्ट ठेवून राजकारणात आलेलो नसल्याचे चव्हाण म्हणाले.
आघाडी सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले, आधीच्या सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता नव्हती. परंतु आताच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार त्वरित निर्णय घेत असून त्यांच्यात क्षमता असल्याने विविध विकासकामे त्वरेने मार्गी लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या कार्यक्रमाला स्थायी समितीचे सभापती राहुल दामले, सहाय्यक पोलीस आयुक्त रवींद्र वाडेकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विजय राऊत, तर सूत्रसंचालन अनिकेत घमंडी यांनी केले.
‘ते’ ठाण्याचे नेते आहेत तरी कोण?
एमएमआरडीएचे सर्व प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांशिवाय कोणीही मंजूर करू शकत नाही. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार आमदार, खासदाराला नाही. नवी मुंबईकडून येणारी मेट्रो कल्याण-डोंबिवलीला जोडली जाणार आहे. या मेट्रो प्रकल्पाचे श्रेय घेणारे ठाण्याचे नेते आहेत तरी कोण? असा सवाल चव्हाण यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता केला. याअगोदर एमएमआरडीए बद्दल लोकप्रतिनिधींचे मत वाईट होते. परंतु आता परिस्थिती वेगळी असल्याचेही चव्हाण म्हणाले .
राज्यमंत्र्यांवर ग्रामस्थांचा खोटे बोलल्याचा आरोप
दरम्यान, २७ गावे महापालिकेत राहून त्यांचा विकास होऊ शकतो, या राज्यमंत्र्यांच्या विधानाबाबत सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित गावे महापालिकेतून वगळणार ही काळ््या दगडावरची रेघ आहे, असे वक्तव्य दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यमंत्र्यांचे विधान पाहता ते खोटे बोलत असल्याची प्रतिक्रिया संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार यांनी दिली. महापालिकेत राहूनच गावांचा विकास होणार असता, तर गेली अडीच वर्षे विकास का नाही झाला? असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
विकासाला चालना
कल्याण-डोंबिवली परिक्षेत्रातील विकासाला चालना मिळाली असून मोठागाव माणकोली पूल, दुर्गाडी पुलासाठी भाजपा सरकारने मोठा निधी दिला आहे. रिंगरोडची चार टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यात डोंबिवली पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा पूल असेल. ही कामे आम्ही ठरवल्यानुसार होतील. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून हजार क ोटी दोन्ही शहरांसाठी उपलब्ध होतील. आहेत. स्वच्छ भारतसाठी निधी मिळाला असून कच-याच्या समस्येवर मुख्यमंत्र्यांकडून उपाययोजना सुरू असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
जलवाहतुकीचे जनक भाजपा
कोणी कितीही बोटीने फिरू देत, जलवाहतुकीचे जनक भाजपाच, असा टोला राज्यमंत्र्यांनी शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे नाव न घेता लगावला. खाडी किना-याचे सुशोभिकरण प्रस्तावित असून कृती आराखडा तयार आहे. दोन ठिकाणी जेट्टी बांधण्यात येणार आहे. रो रो चे आठ प्रकल्प आपण ठाणे जिल्हयासाठी मंजूर केले आहेत. जलवाहतूक सुरू व्हावी यासाठी भाजपाच पुढाकार घेत आहे. नितीन गडकरी यांनी सर्वप्रथम जलवाहतुकीला प्राधान्य दिल्याचे चव्हाण म्हणाले.