शेतक-यांच्या ‘समृद्धी’साठी नियमांत झाला बदल

मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाचा फटका बसणा-या आणि एमएमआरडीए क्षेत्रात असल्याने कमी मोबदला मिळणा-या कल्याण आणि भिवंडी ग्रामीणमधील गावांना पाचपट मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कल्याण : मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाचा फटका बसणा-या आणि एमएमआरडीए क्षेत्रात असल्याने कमी मोबदला मिळणा-या कल्याण आणि भिवंडी ग्रामीणमधील गावांना पाचपट मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या अलीकडच्याच निर्णयाने प्रकल्पातील अडथळे दूर होतील आणि विरोध कमी होईल, असा विश्वास लोकप्रतिनिधींना वाटतो. तसेच जिल्हा परिषद - पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही शेतकºयांचा रोष कमी होईल, असे मानले जाते.
समृद्धी मार्गात कल्याण तालुक्यातील फळेगाव, उशीद, दानबाव, नडगाव, पितांबरे पाडा, निंबवली, गुरवली, चिंचवली, राया, वासुंद्री या दहा गावातील ७०० शेतकºयांची जमीन जाणार आहे. या शेतकºयांचे सामायिक क्षेत्र खातेदार पकडल्यास हा आकडा तीन हजारांच्या घरात जातो. प्रकल्पासाठी ११९४.४ हेक्टर जमीन संपादीत करावी लागणार आहे. ही गावे मुरबाड मतदारसंघात येत असल्याने भाजपाचे आ. किसन कथोरे यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा केला. बाधित गावे ही एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रात येत असल्याने त्यांना मिळणारा जमिनीचा मोबदला अत्यल्प होता. अन्य ठिकाणी जमीन संपादनासाठी जो नियम लागू केला जातो, त्याचा विचार करून या शेतकºयांनाही भरीव मोबदला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. ती विचारात घेऊन सरकारने वन, अर्थ आणि नगररचना विभागाच्या सचिवांची समिती स्थापन केली. तिच्या सूचनेनुसार मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एमएमआरडीए क्षेत्रातील गावांनाही अन्य क्षेत्राचाच दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि सरकारने २७ नोव्हेंबरला त्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे आता या गावातील शेतकºयांना, जागा मालकांना पाचपट अधिक दर मिळणार आहे.
या निर्णयाबाबत आ. किसन कथोरे यांनी सांगितले, या निर्णयाचा उपयोग समृद्धी मार्गासाठी होणार आहे. कल्याण तालुक्यातील दहा गावातील प्रकल्पबाधित शेतकºयांना त्याचा फायदा होईलच; तर भिवंडी तालुक्यातील बाधित गावांनाही हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. त्याचबरोबर बडोदा एक्सप्रेस वे सुद्धा एमएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातून जातो. हे तिन्ही प्रकल्प मुरबाड मतदारसंघाशी निगडीत असल्याने त्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला.


अन्य प्राधिकरणांना लाभ


हा निर्णय एमएमआरडीएप्रमाणेच पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरण, पिंपरी- चिंचवड, नवनगर विकास प्राधिकरण, सिडको, नागपूर सुधार न्यास यांनाही लागू होईल. त्यामुळे विशेष व क्षेत्र प्राधिकरणामधील प्रकल्पासाठी लागणाºया जागेसाठी भूसंपादनातील अडथळा दूर होतील. प्राधिकरणांच्या हद्दीतील विविध प्रकल्पांचे भूसंपादन जलद गतीने होईल.