मीरा भार्इंदरमधील 35 ऑर्केस्ट्रा बार पुन्हा होणार सुरू, गृह खात्यानंच महसूल विभागाच्या आदेशाला दिली स्थगिती

मीरा भार्इंदरमध्ये आॅर्केस्ट्रा बारच्या आड चालणा-या अश्लिल व अनैतिक प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल विभागाने तब्बल ४२ आॅर्केस्ट्रा बारचे सादरीकरण परवाने रद्द केले असतानाच गृह खात्यानेच महसूल विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देत तब्बल ३५ आॅर्केस्ट्रा बार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

मीरारोड - मीरा भार्इंदरमध्ये आॅर्केस्ट्रा बारच्या आड चालणा-या अश्लिल व अनैतिक प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या पाठपुराव्यानंतर महसूल विभागाने तब्बल ४२ आॅर्केस्ट्रा बारचे सादरीकरण परवाने रद्द केले असतानाच गृह खात्यानेच महसूल विभागाच्या आदेशाला स्थगिती देत तब्बल ३५ आॅर्केस्ट्रा बार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

मीरा भाईंदर म्हणजे लेडिज आॅर्केस्ट्रा बार व लॉजींगचा सुकाळ आणि त्यातून चालणा-या अश्लिल अनैतिक तसेच  देहविक्री व्यवसायाच्या प्रकारांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. सर्वसामान्य नागरिक या अनैतिक बाजाराला त्रासले असले तरी यासारख्या प्रकारांसाठी मुंबई, ठाणे, पालघरच नव्हे तर अगदी गुजरात, राजस्थान व अन्य राज्यातूनदेखील ग्राहकांचा मोठा राबता असतो. त्यातूनच आॅर्केस्ट्रा बार व खेटुनच असणा-या लॉजमधून कोट्यवधी रुपयांची चाललेली उलाढाल डोळे दिपवणारी आहे.

आॅर्केस्ट्रा बारमधून गायिकांच्या नावाखाली असलेला बारबालांचा राबता व बेधडक चालणारे नृत्य. गायकांच्या नावाखाली सीडीवरच वाजवली जाणारी गाणी. नियमापेक्षा अधिक संख्येने बारबालांची रेलचेल. पोलिसांची धाड पडलीच तर बारबालांना लपवण्यासाठी गुप्त खोल्या आदी आढळून आल्या.

बहुतांशी आॅर्केस्ट्रा बार व लॉजची बांधकामे अनधिकृत असतानादेखील महापालिका व लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद असल्याने अगदी पोलीस खात्यासह अन्य तक्रारी असुनसुद्धा त्यावर ठोस तोडक कारवाई होत नाही. आता तर अरविंद शेट्टी, गणेश शेट्टी आदी बार व लॉज चालकच नगरसेवक झाल्याने पालिका कारवाई करणे तक्रारदारांना अशक्य वाटत आहे.

महापालिका व लोकप्रतिनिधींकडून अनैतिक व अश्लिल प्रकार चालणा-या आॅर्केस्ट्रा बार व लॉजच्या अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घातले जात असताना दुसरीकडे ठाणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश पाटील व स्थानिक पोलीस ठाण्यांनी मात्र पालिकेकडे पत्रव्यव्हार सुरूच ठेवले. तर आॅर्केस्ट्रा बारविरोधात अटिशर्तिंचे उल्लंघन, दाखल गुन्हे, अनधिकृत बांधकाम आदी मुद्यांवर सादरीकरण परवाने देऊ नये, असे प्रस्ताव पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवले होते. तसेच सादरीकरण परवान्याचे नूतनीकरण केले नसल्याचे पोलिसांनी आॅर्केस्ट्रा बार चालकांना नोटीसा बजावून आॅर्केस्ट्रा बंद पाडले.

जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी डॉ. पाटील यांनी चर्चा करुन आॅर्केस्ट्रा बारमधील चालणा-या प्रकारांची व दाखल गुन्हे आदींची माहिती दिली. पोलिसांच्या प्रस्तावानुसार तहलसिदार किसन भदाणे यांनी सप्टेंबरमध्ये ४२ आॅर्केस्ट्रा बारचे सादरीकरण परवाने रद्द करुन टाकले होते.

शहरातील ४५ पैकी तब्बल ४२ आॅर्केस्ट्रा बारचे परवाने रद्द झाल्याने बार चालकांमध्ये खळबळ उडाली होती. या प्रकरणी बार चालकांनी गृह विभागाकडे धाव घेतली. तहसीलदारांनी आधी दिलेली नोटीस ही परवाना स्थगिती बद्दलची होती. पण आदेश मात्र परवानाच रद्द केल्याचा दिला. शिवाय सादरीकरण परवान्याचे शुल्कदेखील बार चालकांकडून भरुन घेण्यात आले होते, असा दावा बार चालकांनी केला.

गृह विभागाने या प्रकरणी १६ आॅक्टोबर रोजी बोलावलेल्या सुनावणी वेळी स्वत: तहसिलदार वा त्यांचा कोणी प्रतिनिधीच गेला नाही. विशेष म्हणजे गृह विभागाने आॅर्केस्ट्रा बार चालकांसाठी गतीमान कारभाराची चुणुक दाखवत तत्काळ दुस-या दिवशीच म्हणजे १७ आॅक्टोबर रोजी तहसिलदारांच्या सादरीकरण परवाने रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देऊन टाकली. इतकेच नव्हे तर तहसिलदारांनी केलेली कार्यवाही सकृतदर्शनी अयोग्य असल्याचा ठपका ठेवतानाच अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आॅर्केस्ट्रा बार सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत असल्याचे देखील गृह विभागाचे कक्ष अधिकारी श.र.सावंत यांनी तहसिलदार, ठाणे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आतापर्यंत ३५ आॅर्केस्ट्रा बार चालकांना दिलासा देणारा निर्णय गृह विभागाने दिल्याने पोलिसांनी या आॅर्केस्ट्रा बारच्या आड चालणा-या अश्लिल व अनैतिक गैरप्रकारांविरोधात घेतलेल्या मोहिमेला खो बसला आहे.