केडीएमसीकडून होतेय पाणीबिलाची सरसकट वसुली

केडीएमसीने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा गाजावाजा केला असला तरी महापालिका हद्दीतील एक लाख २० हजार नळजोडणीधारकांपैकी केवळ २६ हजार नळजोडणीधारकांना मीटरप्रमाणे पाणी बिले दिली जात आहेत.

कल्याण - केडीएमसीने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा गाजावाजा केला असला तरी महापालिका हद्दीतील एक लाख २० हजार नळजोडणीधारकांपैकी केवळ २६ हजार नळजोडणीधारकांना मीटरप्रमाणे पाणी बिले दिली जात आहेत. तर, उर्वरित ७५ टक्के नळजोडणीधारकांकडून केवळ सरसरी पद्धतीने बिले आकारली जात आहेत. त्यामुळे पाणी वापराची योग्य मोजमाप तसेच पाणीबिलाची योग्य वसुली होत नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
महापालिकेने नळजोडण्यांवर पाणीमीटर बसविण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यापैकी ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. एक लाख २० हजार नळजोडण्यांपैकी जवळपास ८० हजार नळ जोडणीधारकांना मीटर बसविले आहे. त्यापैकी केवळ २६ हजार नळजोडणीधारकांना मीटरप्रमाणे पाणीबिल दिले जाते.
उर्वरित नळजोडणीधारकांना मीटर लावूनही त्याप्रमाणे पाणीबिले का पाठविली जात नाहीत, याविषयी पाणीपुरवठा विभागाकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे पाणीबिलाच्या वसुलीचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. तो मागील वर्षी मांडण्यात आला. दरम्यान आयुक्त बदलेले गेले. त्यामुळे हा प्रस्तावही बारगळला. आमच्या विभागाला मनुष्यबळ हवे असून, ते पुरवले जात नाही. या खात्यातील रिक्त पदे भरा, अशी मागणी करूनही त्याकडे महापालिका प्रशासन लक्ष देत नाही. खाजगी कंपनीने महापालिकेस पाणीबिलाची ६० कोटी रुपयांची वसुली करून द्यावी, असा हा प्रस्ताव होता. तर, ६० कोटी रुपयांपेक्षा त्यात वाढ करावी, अशी नगरसेवकांची सूचना होती.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पात स्मार्ट सेवा , सुविधा पुरविणे हा भाग अंतर्भूत आहे. त्याचबरोबर महापालिकेचा ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प हा राज्यात आदर्श ठरला आहे. महापालिकेने ७५ टक्के नळजोडणीधारकांकडून मीटरप्रमाणे बिले घेण्यासाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास काय हरकत आहे. त्यात अपुऱ्या मनुष्यबळाचा मुद्दाच उद्भवत नाही. महापालिका कोट्यवधी रुपये संगणक विभागावर खर्च करते. त्याचा महापालिकेस काय उपयोग होतो, हा सवाल यातून उपस्थित केला जात आहे.

२० हजार बेकायदा नळजोडण्या?

बेकायदा नळजोडण्यांचाही मुद्दा महापालिका हद्दीत गाजत आहे. अशा नळजोडण्यांची संख्या जवळपास २० हजार असण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम कोलब्रो कंपनीला दिले होते. या कंपनीने केवळ ६५६ बेकायदा नळजोडण्यांचा शोध घेतला होता. या सर्वेक्षणाविषयी सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

त्याचबरोबर डोंबिवली शहरातील अनेक सोसाट्यांमधील पाणीमीटर चोरीला गेली होती. त्यामुळे अशा सोसायट्यांनाही सरसकट पाणीबिल पाठवले जात आहे. तेथील पाणीवापराची नोंदच होत नाही.