जीन्सपाठोपाठ प्लास्टिक उत्पादनाला फटका

उल्हासनगर हे प्लास्टिक पिशव्या व अन्य बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या निर्मितीचे प्रमुख केंद्र असून तेथे लहानमोठ्या ३८ प्लास्टिक कारखान्यांसह होलसेल विक्रेत्यांची नोंद महापालिकेकडे आहे.

उल्हासनगर : उल्हासनगर हे प्लास्टिक पिशव्या व अन्य बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या निर्मितीचे प्रमुख केंद्र असून तेथे लहानमोठ्या ३८ प्लास्टिक कारखान्यांसह होलसेल विक्रेत्यांची नोंद महापालिकेकडे आहे. महापालिकेकडे नोंद न करता प्लास्टिक पिशव्यांची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या मोठी असल्याचे बोलले जाते. जाचक निर्बंध नको म्हणून जीन्स कारखान्यांप्रमाणे अनेकांनी प्लास्टिक कारखान्यांची नोंद केलेली नाही. मुंबई, ठाण्यासह इतर शहरांना येथून प्लास्टिक पिशव्यांचा पुरवठा होतो. बंदीमुळे थर्माकोल व्यापारी व प्लास्टिक कारखानदारांत एकच खळबळ उडाली. त्यांनी स्थानिक नेत्यांच्या मदतीने आयुक्त गणेश पाटील यांची गुरुवारी भेट घेतली. स्टॉक संपवण्याकरिता सवलत देण्याची मागणी केली.
आयुक्त पाटील यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. राज्य शासनाचा निर्णय असल्याने, अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येईल, असे बजावले. सर्वच्या सर्व ३८ कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्याची माहिती मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणी यांनी दिली. नागरिकांच्या जनजागृतीसाठी विविध उपाययोजना केल्याचेही केणी यांनी सांगितले.
>भिवंडीत ३५ मे.ट. प्लास्टिकने डोकेदुखी
भिवंडी: महापालिका क्षेत्रात दररोज ३५० मे. ट. कचरा निर्माण होत असून त्यामध्ये १० टक्के प्लास्टिक कचरा असतो, अशी माहिती आरोग्य व स्वच्छता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांनी दिली. शहरात मोठ्या प्रमाणात यंत्रमाग कारखाने असून, निघणारा प्लास्टिक कचरा प्रदूषणात वाढ करणारा असतो.
15% प्लास्टिक कचरा
उल्हासनगरात दररोज ४१० मे.ट. कचरा निर्माण होत असून त्यापैकी १५ टक्के कचरा प्लास्टिक पिशव्या व थर्माकोलचा आहे.
शहरातील १ हजारापेक्षा जास्त जीन्स वॉश व त्या संबधीत कारखाने बंद झाल्याने, ५० हजारांपेक्षा जास्त कामगार बेरोजगार झाले. त्यांनी इतर शहरांकडे स्थलांतर केले. प्लास्टिक कारखाने व होलसेल वितरकांवर गंडातर आल्याने हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. पर्याय दिल्यावरच बंदी लागू करावी.
- किशोर मंगवानी, अध्यक्ष, जपानी बाजार असोसिएशन
सुमीत चक्रवर्ती (अध्यक्ष),
बच्चो रुपचंदानी (पदाधिकारी), व्यापारी संघटना