‘ते’ पांढरे पट्टे ठरणार निरर्थक!

डोंबिवलीतही फेरीवाल्यांचा विरोध; विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप

कल्याण : प्रभागांमधील लोकसंख्येच्या तुलनेत शहरांतील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केडीएमसीने प्रत्येक प्रभागांमध्ये पांढरे पट्टे मारले आहेत. मात्र, कल्याणमधील फेरीवाला संघटनांपाठोपाठ आता डोंबिवलीतही या धोरणाला विरोध सुरू झाला आहे. पट्टे मारण्यापूर्वी विश्वासात घेतले गेले नसल्याचा आरोप फेरीवाला प्रतिनिधींनी केला आहे. त्यामुळे हे पांढरे पट्टे निरर्थक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केडीएमसीने फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २०१४ मधील सर्वेक्षणानुसार केडीएमसीच्या हद्दीत नऊ हजार ५३१ फेरीवाले आहेत. लवकरच त्यांना ओळखपत्रे देणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी नुकत्याच झालेल्या नगरपथ विक्रेता समितीच्या बैठकीत दिली.
दरम्यान, प्रत्येक प्रभागात तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अडीच टक्के फेरीवाले असतील, असे धोरण राबविण्यास केडीएमसीने प्रारंभ केला आहे. त्यानुसार प्रभागांतील रस्त्यांवर पट्टे मारले आहेत. प्रभागांमधील एकंदरीतच लोकसंख्या पाहता २५० फेरीवाले प्रत्येक प्रभागात बसविले जाणार आहेत. परंतु, जिथे व्यवसाय होणार नाही, अशा ठिकाणी फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे हिताचे ठरणार नाही, याकडे कल्याणमधील फेरीवाला संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी आधीच विरोध दर्शविला आहे.

अधिकारी म्हणतात पट्टे अधिकृत नाहीत
सध्या फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केलेल्या नगरपथ विक्रेता समितीला विश्वासात न घेता पांढरे पट्टे मारले गेले आहेत.
एकीकडे आम्हाला रेल्वे स्थानकापासून १५० मीटर हद्दीत व्यवसाय करण्यास बंदी घालताना कायद्याचा बडगा दाखविला जातो तर दुसरीकडे केडीएमसी समितीला न विचारता पांढरे पट्टे मारून कायदा धाब्यावर बसविते, असा आरोप कष्टकरी हॉकर्स भाजी विक्रेता युनियनचे अध्यक्ष बबन कांबळे यांनी केला आहे.
पट्ट्यांबाबत समितीच्या बैठकीत विचारले असता अधिकाऱ्यांनी ते अधिकृत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले, असे कांबळे म्हणाले.
यासंदर्भात फेरीवाला अतिक्रमण विरोधी विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.