अवैध पार्किंग, बेवारस वाहनांची एसएमएस, व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे तक्रार

महापालिकांना नगरविकास विभागाचे आदेश

- नारायण जाधव 

ठाणे : राज्यातील विविध महानगरांच्या क्षेत्रात सार्वजनिक रस्त्यांसह महापालिकांच्या मालकीचे मैदाने, मोकळ्या भूखंडावर होणाऱ्या बेकायदेशीर पार्किंग आणि बेवारस वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक महापालिकेने तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. यानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपसह मोबाइलद्वारे एसएमएस तक्रारपेटी आणि ईमेल सुविधा सुरू करण्यास सर्व महापालिकांना सांगण्यात आले आहे. हे आदेश राज्यातील २७ महापालिकांना लागू आहेत.
राज्यातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे या मोठ्या महापालिकांच्या क्षेत्रात सार्वजनिक रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे वाहने उभी करण्याचे प्रमाण अलीकडे पार्किंग सुविधेच्या अभावी मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
याशिवाय बेवारस वाहनांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामुळे वाहतूककोंडीसह कायदा व सुव्यस्थेचे प्रश्नही निर्माण होत आहेत. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
मात्र, महापालिकांचे प्रशासन आणि स्थानिक पोलीस याकडे कानाडोळा करीत आले आहेत. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांना अशा वाहनांवर पोलिसांच्या मदतीने तक्रार निवारण यंत्रणाच कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ठाणे महापालिकेला पत्करावा लागला होता रोष
ठाणे महापालिकेने गेल्या आठवड्यात अशा प्रकारे सार्वजनिक रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे उभ्या केलेल्या अन् बेवारस सोडलेल्या सुमारे ४२ वाहनांवर कारवाई केली होती. तेव्हा महापालिकेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते, शिवाय स्थानिकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील महापालिकांना उपरोक्त प्रकारे तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करून, पोलिसांच्या मदतीने कालबद्ध कार्यवाहीकरिता धोरण निश्चित सोपे होणार आहे.

निनावी तक्रारींची दखल घेण्याचे निर्देश
यात निनावी तक्रारींचीही दखल घेण्यास सांगण्यात आले असून, तक्रार निवारण यंत्रणेस कार्यवाहीकरिता वृत्तपत्र प्रसिद्धी, सूचनाफलक, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावरही प्रसिद्धी करून, जनतेस याविषयी अवगत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, उपायुक्त दर्जांच्या अधिकाºयांमार्फत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन तिचा अहवालही शासनास सादर करावा, असेही बजावले आहे.