ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांनी खरेदीसाठी ई मार्केटप्लेस पोर्टलचा जास्तीतजास्त वापर करावा - जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर

ई मार्केटप्लेस ( GeM) या पोर्टलचा उपयोग करावा जेणे करून सुलभ आणि पारदर्शी व्यवहार होतील आणि कामांना गती मिळेल असे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले. ते आज वागळे इस्टेट येथे टीएमए हाऊसमध्ये आयोजित शासकीय अधिकारी व पुरवठादारांना संबोधित करीत होते

ठळक मुद्देसुलभ,पारदर्शी व्यवहार आणि कामांना गती देणारी खरेदी यंत्रणा५ लाख १३ हजारावर वस्तू पोर्टलवरवस्तू वा सेवा मिळाल्यानंतर ४८ तासांत त्यांच्या गुणवत्तेबाबतची तक्रार (असल्यास) ऑनलाइन नोंदविणे

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभाग आणि कार्यालयांनी वस्तू आणि सेवा खरेदीसाठी गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेस ( GeM) या पोर्टलचा उपयोग करावा जेणे करून सुलभ आणि पारदर्शी व्यवहार होतील आणि कामांना गती मिळेल असे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले. ते आज वागळे इस्टेट येथे टीएमए हाऊसमध्ये आयोजित शासकीय अधिकारी व पुरवठादारांना संबोधित करीत होते. या वेब पोर्टलचा जास्तीत जास्त वापर ठाण्यातील कार्यालयांनी करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने ही कार्यशाळा आयोजित केली होती.

जिल्हाधिकारी मार्गदर्शनात म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेसचा अवलंब केला आहे, त्यामुळे उद्योग- व्यवसायातील प्रक्रिया सोप्या झाल्या आहेत. गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेस हा त्याचाच एक भाग असून पूर्वीच्या तुलनेत सध्याची ही खरेदी प्रक्रिया लवचिक, पारदर्शी बनली आहे. खरेदी मग ती घरची असो किंवा कार्यालयासाठी करण्यात येणारी असो, त्यात काहीनाकाही अडचणी असतात. कार्यालयाच्या बाबतीत निविदा प्रक्रिया, अति व शर्ती , देयके मंजूर होण्यात विलंब असे अनेक कारणे असतात, कितीही चांगल्या कारणासाठी एखाद्या गोष्टीची खरेदी होत असली तरी एकूणच त्याविषयी उलटसुलट बोलल्या जात असल्याने कुणालाच आपल्या कारकिर्दीत कुठलीही खरेदी नको असे वाटत असते. अशा वेळी पुरवठादरांसाठी सुद्धा जिकिरीची परिस्थिती बनते. मात्र या नव्या प्रणालीत मानवी हस्तक्षेपही कमी करण्यात आलेला असून पुरवठादारांना देखील १० दिवसांत त्यांचे देयक मिळालेच पाहिजे अशी अट आहे.

यासाठीची पोर्टलवरील नोंदणी अतिशय साधी, सोपी असून आपल्याला दर्जेदार उत्पादने, चांगल्या सेवा अधिक पर्यायांसह या माध्यमातून मिळणार आहेत त्यामुळे त्याचा वापर करण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. प्रारंभी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक वृषाली सोने यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले. उद्योग सह संचालक शैलेश राजपूत, टीएमए अध्यक्ष श्रीकांत बापट, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे श्री गवळी, कोशिया आणि टिसाचे अध्यक्ष पी.एस आगवान यांनी मार्गदर्शन केले.

याप्रसंगी दिल्लीहून विशेषत्वाने उपस्थित  गव्हर्मेंट ई मार्केटप्लेसचे बिझिनेस अधिकारी सुरज शर्मा, उद्योग विभागाच्या विशेष कार्यकारी अधिकारी विजू सिरसाठ यांनी मार्गदर्शन केले तसेच उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. या कार्यशाळेस अधिकारी, प्रतिनिधी असे 450 प्रतिनिधी उपस्थित होते       

५ लाख १३ हजारावर वस्तू पोर्टलवर

मागील वर्षी १ लाख १३ हजार वस्तू या पोर्टलवर नोंद होत्या यंदा हा आकडा ५ लाख १३ हजारावर गेला आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी केवळ १७ सेवा यावर होत्या ,त्या आता १ लाख ४६ हजार ९५० इतक्या झाल्या आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.  

१ डिसेंबर २०१६ च्या सुधारित खरेदी धोरणाप्रमाणे आता ई मार्केटप्लेसमधून वस्तू व सेवा खरेदी करणे शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही संस्थेस आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

• ‘गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस’ किंवा ‘जीईएम’ ही केंद्र वा राज्य सरकारच्या विभागांना ५० हजार रुपयांची खरेदी‘ऑनलाइन’ करू देण्यासाठी वस्तू वा सेवांच्या विक्रेत्यांना संधी देणारी प्रणाली.
• भ्रष्टाचार, दलालीला आळा
• gem.gov.in या पोर्टलवर जाऊन पुरवठादार म्हणून स्वत:ची नोंदणी करणाऱ्या कोणालाही आता आपल्या उत्पादित वस्तू वा सेवांचा पुरवठा करणे शक्य झाले आहे.
• गव्हर्न्मेंट ई-मार्केट या ऑनलाइन प्रणालीचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्यातून हद्दपार झालेला मानवी हस्तक्षेप!
• वस्तू वा सेवा मिळाल्यानंतर ४८ तासांत त्यांच्या गुणवत्तेबाबतची तक्रार (असल्यास) ऑनलाइन नोंदविणे खरेदीदारावर बंधनकारक आहे. शिवाय पुरवठादाराने उशीर केल्यास त्याला दंड भरावा लागणे हे ही ओघानेच येते.
• सरकारी खरेदीदारांशी विना-मध्यस्थी थेट संपर्क, मार्केटिंगसाठीच्या धावपळीपासून मुक्ती, विश्वसनीय खरेदी पद्धत आणि मालाच्या पुरवठय़ानंतर ठरावीक मुदतीत पैसे मिळण्याची हमी