आम्हाला आमची जागा परत द्या; पोलिसांचे पत्र

शहरातील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने प्रांत कार्यालय कोणत्याही चौकशीविना बंद वसाहती व विविध सरकारी कार्यालयांच्या कब्जातील जागेवर सनद देण्याचे काम सुरू केले.

उल्हासनगर : प्रांत कार्यालयाने पोलीस वसाहतींवर सनद देण्याचा प्रकार उघड झाल्यावर महापालिकेसह विविध सरकारी विभागांचे धाबे दणाणले आहे. पोलीस ठाणे, पोलीस वसाहतीसह आरक्षित भूखंडाला मिळकतपत्र पोलीस प्रशासनाच्या नावे द्या, अशी मागणी पोलीस उपायुक्तांच्या आदेशानुसार विठ्ठलवाडी पोलिसांनी प्रांत कार्यालयाला केली आहे.

उल्हासनगर कॅम्प नं.-४, विठ्ठलवाडी पोलीस ठाणेअंतर्गत पोलीस वसाहतींवर प्रांत कार्यालयाने चौकशीविना सनद दिल्याचा प्रकार विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे यांच्या सतर्कतेमुळे उघड झाला. त्यानंतर, पोलीस प्रशासनाला जाग येऊन सहायक पोलीस आयुक्तासह विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश भामे यांनी प्रांत कार्यालयात धाव घेतली. सनद दिलेली जागा पोलीस वसाहतीची असल्याची माहिती प्रांत कार्यालयाला दिली. वसाहतीच्या बैठ्या चाळी धोकादायक असल्याने वसाहतींच्या खोल्या बंद ठेवल्याची माहिती प्रांताधिकारी जगजितसिंग गिरासे यांना दिली. तेव्हा चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रांताधिकाऱ्यांनी पोलिसांना दिले.

शहरातील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने प्रांत कार्यालय कोणत्याही चौकशीविना बंद वसाहती व विविध सरकारी कार्यालयांच्या कब्जातील जागेवर सनद देण्याचे काम सुरू केले. यामध्ये भूमाफिया, प्रांत कार्यालयाचे कर्मचारी व अधिकारी, स्थानिक नेते गुंतल्याची चर्चा सुरू होऊन कोट्यवधींची उलाढाल होत असल्याची टीका होत आहे. महापालिका मुख्यालय, प्रभाग समितीसह इतर कार्यालये व आरक्षित भूखंड, उद्याने, मैदाने बनावट सनदच्या संकटात सापडली. सनद प्रकाराची भीती विविध सरकारी कार्यालये व त्यांच्या खुल्या जागेला निर्माण झाली आहे. त्यांच्या जागेची मालकी अद्यापही राज्य सरकारची असून त्यांनी स्वत: पाठपुरावा करून मिळकतपत्र घेणे गरजेचे झाले आहे.

जागेची मालकी राज्य सरकारची
महापालिका मुख्यालयासह इतर कार्यालये, पोलीस ठाणी, पोलीस बंद वसाहतींसह त्यांच्या खुल्या जागेची मालकी राज्य सरकारची आहे. ताब्यातील जागा स्वत:च्या नावाने करण्यासाठी प्रांत कार्यालयाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी प्रांत कार्यालयाने महापालिकेच्या पाठपुराव्यानंतर हिराघाट, आयडीआय कंपनीजवळील भूखंड, व्हीटीसी मैदाने व इंदिरा गांधी भाजी मार्केटच्या जागेची मालकी महापालिकेकडे प्रांत कार्यालयाने हस्तांतरित केली आहे. तशीच जागेची मालकी हस्तांतरित केली.

बंद खुल्या जागा धोक्यात
शहरातील एमजेपीच्या खुल्या जागा व बंद वसाहती, सरकारी बालगृहे, वसतिगृहे, सरकारी विश्रामगृह, पोलीस ठाणे व बंद वसाहती, सरकारी गोदामाच्या जागांवरील बंद गोदामे, पालिकेचे आरक्षित भूखंड, जुन्या आयटीआय केंद्राची जागा, खुली बीएसएनएलची जागा आदी अनेक सरकारी कार्यालयांच्या जागेवर केव्हाही सनद मिळण्याची भीती निर्माण झाली. सनद टाळण्यासाठी प्रांत कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून जागेची मालकी मिळवणे गरजेचे झाले आहे.