इमारत पाडून जागा मोकळी करा - न्यायालयाचे आदेश

न्यायालयाचे आदेश : प्रकल्पबाधित वृद्धेला एक तपानंतर न्याय

कल्याण : गोविंदवाडी बायपास रस्त्यात घर बाधित झाल्याने केडीएमसीने अजमत आरा या ७३ वर्षांच्या आजीबार्इंना कचोरे येथे जागा दिली होती. मात्र, त्याच जागेवर महापालिकेने बीएसयूपी योजनेंतर्गत इमारत बांधली. याप्रकरणी आरा यांनी २००६ मध्ये कल्याण न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने एक तपानंतर निर्णय देताना आरा यांना दिलेल्या जागेवर बांधलेली इमारत पाडून जागा मोकळी करून देण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले आहेत.

आरा यांचे घर रस्त्यात बाधित झाल्याने त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने त्यांना कचोरे येथे १२० चौरस मीटरची जागा दिली. मात्र, त्याचा ताबा आरा यांना कधीच मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी कल्याण न्यायालयात दाद मागितली. दुसरीकडे महापालिकेने बीएसयूपी योजनेतून आरा यांच्या जागेवर सहा मजली इमारत उभारली. आरा यांना जागा दिल्याचा महापालिकेला विसर पडला. या सर्व बाबी न्यायालयात उघड झाल्या. त्यामुळे बीएसयूपीची इमारत पाडून आरा यांना जागा मोकळी करून द्या, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेस दिले. एक तपानंतर न्याय मिळाल्याने आरा यांनी आनंद व्यक्त केला आहे, अशी माहिती आरा यांचा मुलगा सय्यद यांनी दिली.

सय्यद म्हणाले, आई आरा यांना १२० चौरस मीटरची जागा कचोरे येथे देण्यात आली होती. ही जागा देण्याचे रद्द केल्याची माहिती महापालिकेचे अधिकारी अमित पंडित यांनी न्यायालयात दिली होती. न्यायालयात चुकीची माहिती दिल्याबद्दल पंडित यांच्याविरोधात खाजगी दावा दाखल करण्यात आहे.

1400
घरांचे वाटप

बीएसयूपी योजना १७ ठिकाणी चार टप्प्यांत उभारली जाणार होती. काही ठिकाणच्या जागा ताब्यात नसताना कंत्राटदारांना कार्यादेश दिला गेला. त्यामुळे त्यांना काम सुरू करता आले नव्हते. तसेच कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेत कामातून अंग काढून घेतले.

बीएसयूपीचे लाभार्थी निश्चित झालेले नसल्याने बांधलेली घरे पडून आहेत. केवळ एक हजार ४०० घरांचे वाटप झाले आहे. बीएसयूपीच्या कामाबाबत अनेक तक्रारी सरकार, म्हाडा यांच्याकडे केल्या गेल्या. त्याची चौकशी सुरू आहे. काही प्रकरणे उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.

अशा परिस्थितीत आरा यांच्या जागेवर बीएसयूपीची सहा मजली इमारत उभी राहिली. यावरून, महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेत किती गोंधळ व अनियमितता आहे, हे पुन्हा उघड झाले आहे.