जुन्या बिल्डिंगच्या रहिवाशांसह बिल्डरलॉबीला आर्थिक फटका

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात कमी पडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बांधकामाला बंदी घातली. या बंदीचा फटका ग्रामीणभागाऐवजी शहरी भागास जास्त बसेल.

ठाणे : कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात कमी पडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात बांधकामाला बंदी घातली. या बंदीचा फटका ग्रामीणभागाऐवजी शहरी भागास जास्त बसेल. चेनच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायात कोठ्यवधी रूपयांची गुंतवणूक करणाºया विकासकाला याचा आर्थिक फटका बसेल. यापेक्षा जास्त फटका जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांपुढे जीवन मरणाची समस्या उभी राहणार आहे.
ग्रामस्थांकडून निर्माण होणाºया कचºयाची विल्हेवाट लावली जात आहे. ग्रामीण भागातील गावखेड्यात कचारा विल्हेवाटीची समस्या नाही, याशिवाय निवास व्यवस्थेची देखील समस्या नाही. पण शहरात वर्षानुवर्ष दाटावाटीने बांधलेल्या इमारतीं सध्या जीर्ण, मोडकळीस आणि धोकादायक झाल्या.
त्यांची वेळीच पुनर्बांधणी करून लाखो रहिवाशांचे जीव वाचवणे आवश्यक आहे. पण बांधकामास बंदी घातल्यामुळे या इमारतींची पुनर्बांधणी करणे शक्य होणार नाही. प्रसंगी या रहिवाशांना जीव धोक्यात घालून राहावे लागेल अन्यथा त्यांना अन्यत्र राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आर्थिक जुळवाजुळव करण्याचा फटका बसेल.
ठाणे शहराच्या गावठाणमधील जुन्या इमारतींना या बंदीचा फटका बसेल. या शहराच्या सुमारे पाच ते आठ किमी.च्या पलिकडे विकास झाला. पण मुख्य ठाणे शहर म्हणजे जांभळी नाक, चेंदणी कोळीवाडा, चरई, कोपरी, कळवा, लोकमान्य नगर, वागळे इस्टेट, म्हाडाच्या जुन्या इमारती आदी परिसरातील इमारतींची पुनर्बांधणी होणे अपेक्षित आहे. पण ती या बंदीमुळे रखडणार आहे. या कालावधीत व्यवसायीक इमारतींऐवजी रहिवाशी इमारतींच्या पुनर्बांधणीस परवानगी मिळणे गरजेचे आहे. ज्या जागेवर रहिवाशी इमारत आहे. तेथे इमारतीच्या बांधकामास परवानगी मिळाल्यानंतरच या जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांच्या निवाºयाची समस्या सूटेल.
विकासकाच्या बांधकाम व्यवसायाला जोडून कितीतरी व्यवहार आहेत. इमारतीच्या बांधकामासाठी विकासक बीन शेती कर शासनाला भरतो, एनए करण्यासाठी विकास कर ही त्यास द्यावा लागतो,जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहार व घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातूनही शासनाला मोठ्या रकमांचा महसूल मिळतो, या सारख्या विविध स्वरूपाच्या कराव्दारे शासनाला मिळणार महसूल या बांधकाम बंदीमुळे बुडणार आहे. बांधकाम व्यवसायाीतील अभियंत्यांपासून ते ठेकेदार, मुकादम, मजूर, कारपेंटर, मिस्तरी आदींच्या रोजीरोटी बुडेल.

...तर सर्वसामान्यांना घर घेणे परवडणार नाही
बांधकाम व्यवसायावर खालपासून वरपर्यंत असलेले चेन पूर्णपणे विस्कळीत होऊन बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल, सध्या तयार असलेल्या इमारतींमधील घराच्या किंमतीमध्ये मोठ्याप्रमाणात वाढ होईल. सर्व सामान्य व्यक्तींना घरे घेणेच शक्य होणार नाही. बांधकाम साहित्यांच्या किंमतीही मोठ्याप्रमाणात वाढतील.
आज लागू केलेली बंदी काही दिवसांनी उठवली तरी देखील काही वर्षांपर्यंत सामान्य व्यक्ती घरे घेऊन शकणार नाही, सामाजिक दृष्ट्या, आर्थिक, व्यवायासीक फटका या बांधकाम बंदीमुळे होणार असल्याचे मत जाणकार तज्ज्ञांकडून ऐकायला मिळाले.