अखेर ठाणे जिल्हयातील १३ हजार शिक्षकांचे पगार ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून होणार

ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होणारे शिक्षकांचे वेतन अचानक ठाणे जनता सहकारी बँकेतून करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. शासनाच्या याच आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देमुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाचा निर्णयराज्य शासनाचा निर्णय रद्दटीडीसीसी बँक आणि शिक्षक संघटनांच्या लढयाला यश

ठाणे : ठाणे जिल्हयातील शिक्षकांचे पगार ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून करण्याऐवजी ते ठाणे जनता सहकारी बँकेतून करण्यात यावेत, या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. एस. गवई आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिली. शिक्षकांचे पगार ठराविकच बँकेतून होण्याचा आग्रह शासन निर्णयाद्वारे धरुन नैसर्गिक न्यायतत्वांचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले.
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष राजेश पाटील आणि बँकेचे वकील डी. एस. हाटले यांनी याबाबतची माहिती दिली. जिल्यातील १३ हजार ८६१ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे वेतन आणि त्यांचे भत्ते हे १९७३ पासून ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून (टीडीसीसी) होत असतांना १४ जून २०१७ च्या एका शासन निर्णयाद्वारे कोणतीही नोटीस न देता यात परिपत्रकाद्वारे अचानक बदल करण्यात आला. या परिपत्रकानुसार ठाणे जिल्हयातील खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे टीडीसीसी बँकेतील सुमारे ७१ कोटींचे वेतन आणि भत्ते हे ठाणे जनता सहकारी बँकेकडे वर्ग करावेत. याच आशयाचे पत्रक शिक्षणाधिका-यांमार्फतही शाळांमध्ये देण्यात आले. त्यानंतर टीजेएसबी बँकेच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाभरातील शाळांमध्ये जाऊन मुख्याध्यापक आणि लिपीकांशी संपर्क केला आणि सुमारे १३ हजार शिक्षकांना आपल्या बँकेत खाते उघडण्यास भाग पाडले. दरम्यान, टीडीसीसी आणि विविध शिक्षक संघटनांनी शासनाच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर २५ जुलै २०१७ रोजी या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत शिक्षकांना एखाद्या ठराविक बँकेतच पगार करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. तरीही शासनाच्या वतीने ठाण्याचे वेतन अधीक्षकांनी मात्र पगारपत्रक टीडीसीसीच्या ऐवजी टीजेएसबी बँकेच्या नावाने काढण्यात यावेत, असे आदेश जिल्हाातील सर्व शाळांना २९ जुलै २०१७ रोजी दिले. याच आदेशामुळे वेतन अधीक्षक आणि राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस टीडीसीसीचे अ‍ॅड. डी. एस. हाटले यांनी बजावली. तरीही टीजेएसबीमध्ये शिक्षकांचे खाते उघडून त्यांनी मागणी न करताही एक लाख रुपये त्यांच्या खात्यांवर वळते करण्यात आले. यात शिक्षकांनी विरोध केल्यानंतर हे पैसे पुन्हा परत घेण्यात आले. ज्यांनी ते पैसे खर्च केले, त्यांच्याकडून ते व्याजासह वसूल करण्यात आले.
अखेर बहुजन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संसदेच्या वतीने कार्याध्यक्ष निर्मला माने, समन्वय शिक्षक प्रतिष्ठानचे उमाकांत राऊत, ठाणे जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेचे संदीपन मस्तुर आदी सात संघटनांसह टीडीसीसी बँकेने शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात पाठपुरावा सुरुच ठेवला. २०१२ मध्ये शासनाने टीडीसीसी बँकेकडन हमीपत्र घेतले होते. त्यानुसार कोअर बँकींग सेवा आणि शिक्षकांचे पगार बँकेतून करण्याच्या बदल्यात सेवा शुल्क आकारण्यात येऊ नये. तसेच शासनाकडून पगाराची रक्कम मिळाल्यापासून चार दिवसांत पगार केले गेले नाहीतर पार्र्किंग व्याजही त्यांना द्यावे लागेल. अशा अटी घालून शासनाने हे हमीपत्र घेतले होते. त्यानुार सेवा शुल्क न घेतल्यामुळे टीडीसीसीची पाच कोटी ३२ लाख २६ हजारांची सेवा शुल्कापोटीची रक्कमही शासनाकडे असल्याचेही बँकेच्या वतीने अ‍ॅड. हाटले तसेच अ‍ॅड. दिपक जामसंडेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार १४ जून २०१७ चे परिपत्रक रद्द करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. टीजेएसबीच्या वतीने अ‍ॅड. राम आपटे यांनी तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. दिघे यांनी बाजू मांडली. अखेर २१ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार शासनाने टीडीसीसीऐवजी टीजेएसबी बँकेत पगार करण्याचे आदेश देतांना नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन केले. तसेच बँकेला कारणे दाखवा नोटीसही बजावलेली नाही. वित्त आणि शालेय शिक्षण विभागाला विश्वासात न घेताच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हे आदेश काढल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. त्यामुळे शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे आदेश दिले.