नशेखोरांनी घेतला कब्जा; जुन्या जकात नाक्याची दुरवस्था

महापालिका मुख्यालयामागील जुन्या जकात नाका कार्यालयाची दुरवस्था झाली आहे

- सदानंद नाईक

उल्हासनगर : महापालिका मुख्यालयामागील जुन्या जकात नाका कार्यालयाची दुरवस्था झाली आहे. महापालिकेची ही मालमत्ता रामभरोसे असून नशेखोरांनी तिच्यावर कब्जा केला आहे. या मालमत्तेवर राजरोसपणे अतिक्रमण होत असून, महापालिका प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
उल्हासनगर महापालिका मुख्यालयाच्या मागे महापालिकेच्या मालकीचा तरणतलाव, जुने जकात नाका कार्यालय, कोंडवाडा, बोअरवेल कार्यालय, पालिका कॅन्टिन तसेच भाई जगताप यांची कामगार संघटना आणि पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यालय होते. याशिवाय राज्य शासनाचा महिला व बाल कल्याण विभाग आणि दुकान परवान्याचे कार्यालयही होते. त्यापैकी तरणतलाव पालिकेने बीओटी तत्त्वावर दिला असून, इमारत धोकादायक झाल्याचे दाखवून महिला व बालकल्याण तसेच दुकान परवाना कार्यालय इतरत्र हलविण्यात आले. इतर कार्यालयेदेखील मुख्यालयात हलविण्यात आली आहेत. राज्य शासनाने जकात बंद करून एलबीटी लागू केल्याने, जकात नाक्याचे कार्यालय कचरा उचलणाऱ्या ठेकेदाराला वापरण्यासाठी देण्यात आले. जकात नाक्याचे कार्यालय कोणार्क कंपनीच्या ठेकेदारास वापरण्यासाठी दिल्यानंतर, जागा कमी पडत असल्याचे कारण सांगून या ठेकेदाराने कार्यालयासमोरील कोंडवाडा विनापरवाना जमीनदोस्त केला. या कोंडवाड्याचा वापरही त्याने विनापरवाना सुरू केला. महासभेत कोंडवाडा हरवल्याच्या मुद्द्यावर गदारोळ झाल्यानंतर, कोंडवाडा बांधून देण्याचे आश्वासन ठेकेदाराने दिले. मात्र ठेकेदाराने कोंडवाडा कुठे बांधला, याचा थांगपत्ता सामान्य नागरिकांसह नगरसेवकांनाही लागला नाही. महापालिकाही या मुद्द्यावर तोंड उघडण्यास तयार नाही. जकात नाक्याचे कार्यालय वापरण्यापोटी भाड्याचा विषय चर्चेला येताच ठेकेदाराने कार्यालय इतरत्र हलविले. त्यानंतर महापालिकेनेही दुर्लक्ष केल्याने या बेवारस जकातनाक्याचा ताबा नशेखोरांनी घेतला. तेव्हापासून या कार्यालयाचा दुरुपयोग होत असून, असामाजिक तत्त्वांमुळे येथे मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे.

विकासकांकडूनही उल्हासनगर पालिकेची फसवणूक
महापालिकेच्या बंद पडलेल्या अनेक शौचालयांवर आता अतिक्रमण झाले असून, ७० टक्के खुल्या जागा व आरक्षित भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत केले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून विविध विभागांमध्ये समाजमंदिरे बांधण्यात आली असून, त्यांच्या ताब्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

पालिकेने १८ आरक्षित भूखंड बिल्डरांना विकसित करण्यासाठी दिले. भूखंड विकसित झाल्यानंतर २० टक्के विकसित मालमत्ता पालिकेला हस्तांतरित करण्याची अट आहे. प्रत्यक्षात २ ते ३ विकासकांनीच जागा हस्तांतरित केल्या असून इतर विकासक कोट्यवधी रुपयांच्या जागेचा वापर करून लाखो रुपये भाड्यापोटी कमवत आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही याविरोधात ब्र शब्द काढण्यास तयार नाहीत.