शेतकºयांच्या स्वातंत्र्याची उगवतेय नवी पहाट

शेतकºयांना हव्या त्या पद्धतीने बाजार समित्यांनी काम करावे यासाठी नियमांत बदल होत असल्याने कृषी स्वातंत्र्यांची नवी पहाट उजाडण्याची चिन्हे आहेत.

निलेश धोपेश्वरकर, कल्याण
शेतकºयांना हव्या त्या पद्धतीने बाजार समित्यांनी काम करावे यासाठी नियमांत बदल होत असल्याने कृषी स्वातंत्र्यांची नवी पहाट उजाडण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काळात प्रत्येक शेतकºयाचे बाजार समितीवर वर्चस्व असेल. कारण नावावर सात-बारा असलेला प्रत्येक शेतकरी बाजार समितीचा मतदार असेल आणि त्याला हव्या त्या सुधारणा तो करून घेईल. जो या सुधारणा करेल त्यालाच तो बाजार समितीवर निवडून देईल. त्यामुळे व्यापारी केंद्रित असलेली ही व्यवस्था शेतकरी आणि पर्यायाने ग्राहक केंद्रित होईल.
स
हकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राजकीय नेत्यांचे आपाआपच परिसरातील, तालुक्यातील शेतकºयांवर वर्चस्व निर्माण होते. राजकारणाचे पाढे, सुरूवातीचे धडे अशाच विविध संस्थांमधून गिरवता येतात. त्यात जिल्हा बँक, जिल्हा दूध उत्पादक संघ आदींचा समावेश आहे. यात आणखी एका व्यवस्थेचा उल्लेख करावा लागेल, ती म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती. शेतकरी आणि व्यापाºयांच्या दृष्टीने या समितीला फार महत्त्व आहे. त्यात हळूहळू ग्राहकही केंद्रस्थानी येतो आहे. कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यातील दुसºया क्रमांकाची संस्था. त्यामुळे या समितीवर वर्णी लागावी, यासाठी राजकीय क्षेत्राशी संबंधित व्यक्ती प्रयत्न करत असतात. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यासाठी भविष्यात चांगल्या सुविधा देण्यासाठी सध्याचे संचालक मंडळ प्रयत्न करते आहे, पण तालुक्यातील प्रत्येक शेतकरी हा उद्याचा मतदार असल्याने त्या प्रत्येकाचा विचार करून या बाजार समितीत सुधारणा करण्याची पावले उचलली जात आहेत आणि त्यातूनच शेतकºयांच्या सुविधांची, शेतमाल साठवणुकीची, त्यांचा चांगला भाव मिळवून देण्याची नवी पहाट उजाडते आहे. हे स्वातंत्र्य त्याला आजवर मिळाले नव्हते, ते यापुढे मिळेल आणि या कामकाजातील त्याचाही सहभाग दिवसेंदिवस वाढत जाईल.
आतापर्यंत केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यापाºयांचे हित पाहत होती. अर्थात, व्यापाºयांकडून समितीला उत्पन्न मिळत होते. राज्य सरकारने नियमन रद्द केल्याने शेतकºयांपेक्षा पुन्हा व्यापाºयांचा फायदा झाला. कारण शेतकरी संघटित नव्हता. त्यामुळे थेट शेतमाल विक्रीसाठी पुन्हा व्यापाºयांनीच बाजार समितीबाहेर ठिकठिकाणी दुकाने थाटली. त्यामुळे नियमन उठले, पण व्यवस्था व्यापारी केंद्रितच राहिली.
पण, भविष्यात शेतकºयांचा फायदा, हित समितीच्या संचालकांना पाहायला लागणार आहे. कारण, तालुक्यातील प्रत्येक शेतकरी हा बाजर समितीचा मतदार होणार आहे. पूर्वी शेकड्याच्या घरात असलेली मतदारांची संख्या काही हजारांच्या घरात जाणार असल्याने पुढील काळात कृषी उत्पन्न बाजार समितीही शेतकरीभिमुख होईल, असा विश्वास कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रवींद्र घोडविंदे यांनी व्यक्त केला. ज्या शेतकºयांची जमीन १० गुंठ्यांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक लवकरच मंजूर होईल, असे ते म्हणाले. त्यानंतर साधारण नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत मतदारांची नोंदणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. कल्याण तालुका तसेच परिसरातील शेतकरी हा मतदार असेल. भविष्यात संचालकपदासाठी उभ्या राहणाºया उमेदवाराला या शेतकºयापुढे जावे लागणार आहे. शेतकºयाला प्रश्न सोडवण्यासाठी, अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार मिळणार असल्याचे घोडविंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यामुळेच संचालक मंडळाला शेतकºयांसाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील, व्यवस्था राबवाव्या लागतील.
आज शेतकरी भाजी घेऊन बाजारात येतो आणि व्यापाºयाला विकतो. तो स्वत: भाजी विकत नाही. कारण, ती विकली गेली नाहीतर तो विंवचनेत पडतो. तो संघटित नाही, हेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. पण, उद्या या शेतकºयांसाठी चांगल्या सुविधा निर्माण करून दिल्या, तर तोही गांभीर्याने याकडे पाहील, असे घोडविंदे यांनी सांगितले. समितीमध्ये ८ संचालक आहेत. त्यापैकी १ जागा हमाल मतदारसंघ, दोन जागा व्यापारी आणि १५ संचालक शेतकरी निवडून देणार आहेत आणि ही मोठी सुधारणा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सभापती, उपसभापतीही शेतकºयांनी निवडून देण्याची या विधेयकात तरतूद आहे. त्यामुळे खºया अर्थाने शेतकºयांचे हित जपणारे हे विधेयक असेल, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. शेतकरी हा केंद्र ठेवून बाजार समितीच्या आवारात विकासकामे होणार आहेत. पण, समितीचा आर्थिक कणा असलेल्या व्यापाºयांसाठीही विविध योजना, सुविधा द्याव्या लागतील. भाजीपाला विक्रीसाठी लिलाव हॉलसारखी सोय केली पाहिजे.
>सेंद्रिय खताचा प्रकल्प
बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साचतो. यातून बायोगॅस, सेंद्रिय खताचा प्रकल्प उभारण्याचा समितीचा विचार आहे. यासाठी समितीने एका खासगी कंपनीसोबत चर्चा केली आहे. प्रकल्पासाठी बाजार समिती रोज २५०० किलो कचरा देणार, जमीन देणार आहे. त्याबदल्यात ५० टक्के वीज समितीला द्यावी, अशी आम्ही मागणी ठेवली असल्याचे घोÞडविंदे म्हणाले.
शेतकºयांसाठी भवन
शेतकºयांबरोबरच व्यापारी, माथाडींसाठी भवन बांधण्यात येणार आहे. तीन मजल्यांची ही इमारत असेल. त्यात तळ मजला व्यापारीतत्त्वावर दिला जाणार आहे. एकाच इमारतीत हे भवन असेल. यात प्रत्येक मजल्यावर राहण्याची तसेच स्नानगृह, स्वच्छतागृहाची सोय असेल. त्यामुळे त्यांच्या राहण्याच्या दृष्टीनेही सोय होईल.
कर्मचाºयांना सरकारी दर्जा
१० गुंठे किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार जसा मिळणार आहे, त्याचप्रमाणे बाजार समितीमधील कर्मचाºयांनाही सरकारी कर्मचाºयांचा दर्जा मिळणार आहे. यामुळे कर्मचाºयांची राज्यात कुठेही बदली होऊ शकणार आहे. यापूर्वी कर्मचाºयांच्या बदल्या होत नसल्याने त्यांचे हितसंबंध निर्माण होत होते. पण यापुढे त्यांनाही चांगले काम करण्याची, प्रगतीची संधी मिळेल.