सदोष दोषारोपमुळे जिल्ह्यातील गर्भलिंग तपासणीतील आरोपी मोकाट! आढावा बैठकीत झाले उघड

गर्भधारणेच्या कालावधीत विविध तपासण्यांण्यासह मनमानीपणे गर्भलिंग तपासणीदेखील झाल्या असून, जिल्हा सत्र न्यायालयासह उच्च न्यायालयात सुमारे ४८ केसेस दाखल आहेत. मात्र सदोष दोषारोपपत्रामुळे...

 - सुरेश लोखंडे 
ठाणे - गर्भधारणेच्या कालावधीत विविध तपासण्यांण्यासह मनमानीपणे गर्भलिंग तपासणीदेखील झाल्या असून, जिल्हा सत्र न्यायालयासह उच्च न्यायालयात सुमारे ४८ केसेस दाखल आहेत. मात्र सदोष दोषारोपपत्रामुळे कोणावरही कडक कारवाई झालेली नाही, तक्रारी होऊनही आरोपी मोकाट असल्याची गंभीर बाब जिल्हाधिका-यांच्या आढावा बैठकीत उघड झाली आहे.
गर्भलिंग तपासणी करणे कायद्याने गुन्हा असूनही काही ठिकाणी या तपासण्या झाल्याच्या तक्रारीनुसार गुन्हेही दाखल आहेत. मात्र सदोष दोषारोपपत्र दाखल होत असल्यामुळे १० टक्के आरोपदेखील सिद्ध होऊ शकले नसल्याची बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीत ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार यांनी व्यक्त करून तपास यंत्रणेवर ताशेरे ओढले.
जिल्ह्यात आतापर्यंत गर्भलिंग तपासणीविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारी, न्यायालयात दाखल केसेस, निर्दोष सुटलेल्या आरोपींची कारणमिमांसा, तपास यंत्रणांची कारवाई अहवाल आदी माहिती पुढील आढावा बैठकीत सादर करण्याचे आदेश भीमनवार यांनी आरोग्य यंत्रणेला दिले आहेत. यामुळे आरोग्य विभाग युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रासह केडीएमसी, उल्हासनगर, मीराभार्इंदर, नवी मुंबई, भिवंडी या महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रांसह ठाणे ग्रामीणमध्ये ९८७ सोनोग्राफी सेंटर असल्याची नोंद आहे. मात्र त्यातील ५७३ सेंटर सुरू आहेत. याशिवाय टूडीइको, आयव्हीएफ, सीटीस्कॅन, एमआरआय आदी १३० सेंटर असून, ३६ सेंटर इनअ‍ॅक्टीव आहेत. ३५० सेंटर कायमचे बंद असल्याचे आढळून येत आहेत. यातील ठिकठिकाणी झालेल्या मनमानीनुसार ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात या आधी ११ केसेस दाखल झालेल्या आहेत. त्यापैकी सिव्हील सर्जनच्या कार्यक्षेत्रातील तीन केसेस न्याय प्रविष्ठ आहेत. नवी मुुंबईच्या सातपैकी एक केस निकाली काढली असून, उर्वरित सहा न्यायप्रविष्ठ आहेत. ठाणे मनपा क्षेत्रातील एका केसेसचा निकाल लागलेला असून, तोही विरोधात गेला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातदेखील ३० केसेस दाखल आहेत. यापैकी नवीमुंबईच्या २२ केसेमधील १२ केसेस निकाली काढण्यात आल्या असून, सात केसेस न्यायप्रविष्ठ आहेत. उर्वरित तीन केसेस मागे घेण्यात आल्या असल्याचे अहवालावरून उघड होत आहे. मीराभार्इंदरच्या सात केसेसमध्ये पाच पेंडिंग आहेत. केडीएमसीमधील एक केस पेंडिंग आहे. या व्यतिरिक्त ठाणे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातून टोल फ्री क्रमांकावर चार तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. ‘आमची मुलगी’ संकेतस्थळावरील दोन तक्रारींची चौकशी केडीएमसीकडूनही झालेली नसल्याचा अहवाल या आढावा बैठकीत समोर आला. यामुळे गर्भलिंग तपासणींच्या तक्रारींवरील कारवाईत हलगर्जी , निष्काळपणा दिसून येत असल्यामुळे संपूर्ण तक्रारींवरील कारवाईचा कारणमिमांसा अहवाल भीमनवार यांनी मागवलेला आहे.