क्लस्टर सीमांकनाचा वाद पुन्हा उफाळला, विस्तारित सीमांकन झालेच नाही

ठाणे  - शहरातील पाच ठिकाणांचा क्लस्टरचा आराखडा गुरुवारी महासभेत मंजूर करण्यात आला. या योजनेतून गावठाण आणि कोळीवाडे वगळण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, असे असताना आता क्लस्टरचा नवीन वाद निर्माण झाला आहे. महसूलमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर बसवून ठाण्यात क्लस्टर राबवण्याची पालिकेला घाई झाल्याचा आरोप गावठाण आणि कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी केला आहे. त्यामुळे महसूल विभाग व भूमापन विभागाने करावयाचे सीमांकनाचे काम ठाणे महापालिका प्रशासनाने क्लस्टर राबवण्यासाठी घाईघाईने चालू केल्याची माहिती या भूमिपुत्रांनी दिली आहे.
कोळीवाडा व गावठाणांचे विस्तारित सीमांकन झाले नसताना श्रेय लाटण्यासाठी आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रशासनाने क्लस्टरचे सुधारित प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी मांडले होते. त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरीसुद्धा दिली आहे. परंतु, हे कायद्याला धरून नसल्याचा मुद्दा गावठाण कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी केला आहे. ठाण्यातील भूमिपुत्रांनी याबाबतचे सविस्तर निवेदन १७ डिसेंबर रोजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांना दिले होते. त्यावर सविस्तर चर्चासुद्धा केली होती. या प्रस्तावाला स्थगिती द्या, अशी विनंती त्याचवेळी करण्यात आली होती. परंतु, असे असताना महासभेत क्लस्टरचा प्रस्ताव मंजूर कसा झाला, असा प्रश्न ठाणे गावठाण कोळीवाडे, पाडे संवर्धन समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

कोपरी व राबोडी परिसरात कोळीवाडे गावठाणात येत असून त्याचे महसूल विभागामार्फत व भूनगरमापन विभागाकडून विस्तारित सीमांकन झालेच नाही. मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही ते लवकरात लवकर व्हावे, ही कोळीवाडा व गावठाण यांची मागणी शासनाकडे आजही प्रलंबित आहे.

हद्द निश्चित करण्याचे काम पालिकेचे नसून ते महसूल व भूमापन विभागाचे आहे. संबंधित विभागाने कोळीवाडा व गावठाण यांचे विस्तारित सीमांकन केलेच नाही, तर पालिका प्रशासनाने क्लस्टरचा सुधारित प्रस्ताव बनवलाच कसा, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

यासंदर्भात समितीचे सदस्य गिरीश साळगावकर म्हणाले की, सीमांकन झाल्याशिवाय क्लस्टरच्या प्रकल्पाला मंजुरी देणे चुकीचे आहे. याविरोधात शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.