झोपडपट्ट्यांवर फिरणार बुलडोझर , विकास आराखडा प्रसिद्ध

महापालिकेने शहर विकास आराखडा गुरुवारी उशिरा प्रसिद्ध केला. १२० फुटांच्या रिंग रोडला शिवसेनेसह रिपाइं, काँॅग्रेस, पीआरपी, राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी आक्षेप घेतला असून झोपडपट्टीतून जाणा-या रिंग रोडमुळे हजारो नागरिक बेघर होणार असल्याचा आरोप

उल्हासनगर : महापालिकेने शहर विकास आराखडा गुरुवारी उशिरा प्रसिद्ध केला. १२० फुटांच्या रिंग रोडला शिवसेनेसह रिपाइं, काँॅग्रेस, पीआरपी, राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी आक्षेप घेतला असून झोपडपट्टीतून जाणा-या रिंग रोडमुळे हजारो नागरिक बेघर होणार असल्याचा आरोप शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनी केला आहे. याविरोधात शिवसेनेसह इतर विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रस्तावित शहर विकास आराखड्याबाबत उलटसुलट चर्चा शहरात होती. शुक्रवारी महापालिका मुख्यालयात शहर विकास आराखडा प्रसिद्ध करून नागरिकांना बघण्यासाठी खुला केला. आराखड्यात ३६ मीटरचा म्हणजे १२० फुटांचा रिंग रोड शहाड गावठाण, धोबीघाट, सुभाषनगर, सम्राट अशोकनगर, सुभाष टेकडी, समतानगरमार्गे कैलास कॉलनी, मुख्य रस्ता, मानेरे जंक्शन, श्रीराम चौक, पवई चौक, विठ्ठलवाडी, शांतीनगरमार्गे शहाड स्टेशन असा जाणार आहे. रिंग रोड बहुतांश झोपडपट्टी परिसरातून जात असल्याने हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. रिंग रोड बांधण्यापूर्वी संबंधित नागरिकांना पर्यायी जागा किंवा नुकसानभरपाई द्या, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टीतून जाणाºया रिंग रोडला सर्वप्रथम शिवसेनेने विरोध केला होता. प्रस्तावित विकास आराखड्यात १२० ऐवजी ८० फुटांच्या रिंग रोडला शिवसेनेने मान्यता दिली. मात्र, शहर विकासाच्या नावाखाली झोपडपट्टीधारकांना शहरातून उठवून देण्याचा डाव बिल्डर व धनदांडग्यांचा असल्याचा आरोप चौधरी यांनी
केला.
बाधित झोपडपट्टीतील नागरिकांना पर्यायी जागा व क्लस्टर योजनेचे आमिष दाखवले जाणार आहे. मात्र, अंबरनाथ ते कल्याण महामार्ग रुंदीकरणातील बाधित दुकानदारांना दोन वर्षांपासून महापालिकेने पर्यायी जागा किंवा नुकसानभरपाई दिली का? मग, हजारो झोपडपट्टीतील नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार का, असा सवाल चौधरी व रिपाइंच्या भगवान भालेराव यांनी केला आहे.
मागील आठवड्यात राज्य सरकारकडून शहर विकास आराखडा महापालिका आयुक्तांकडे आला. मात्र, आयुक्त निंबाळकर तब्येतीच्या कारणास्तव रजेवर गेल्याने विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास विलंब झाला. सोमवारपर्यंत विकास आराखडा प्रसिद्ध करणार, असे संकेत आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, गुरुवारी उशिरा विकास आराखड्याच्या प्रती पालिका मुख्यालयात लावण्यात आल्या.
महापौर मीना आयलानी, माजी आमदार कुमार आयलानी, सभागृह नेते जमनू पुरस्वानी आदींनी विकास आराखड्याबाबत समाधान व्यक्त केले. जोपर्यंत आराखड्याची प्रत हाती येत नाही, तोपर्यंत प्रतिक्रिया देण्याचे त्यांनी टाळले. विकास आराखड्यातील काही भागांबाबत १२ डिसेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त संतोष देहरकर यांनी दिली.

आराखड्याबाबत संभ्रम कायम

महापालिकेने जाहीर केलेल्या अधिकृत-अनधिकृत एकूण १०६ झोपडपट्ट्यांच्या जागी हरित पट्टा तर खुल्या जागा, आरक्षित भूखंड व बंद कंपन्यांच्या जागेवर निवासी क्षेत्र दाखवले आहे.
वालधुनी नाला की नदी?
वालधुनीला नदीऐवजी नाला दाखवल्यास सीआरझेड लागू होत नाही. त्यामुळे नदीच्या प्रदूषणाबाबतचा प्रश्न निकालात लागून जीन्स कारखान्यांसह नदीकिनाºयावरील बांधकामांना जीवदान मिळणार आहे. शहर विकास आराखड्याच्या वेळी तब्बल १७ हजार हरकती व सूचना आल्या होत्या. त्यापैकी ६ हजार सुनावण्या घेण्यात आल्या.