जातवैधता अट सौम्य तरी मागास उमेदवार वंचितच; निवडणूक आयोगाची हलगर्जी

उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सक्तीची अट शिथील करून, पडताळणीसाठी प्रस्ताव दिल्याचा पुरावा सादर करण्याची सवलत राज्य निवडणूक आयोगाने शेवटच्या दिवशी म्हणजे १० फेब्रुवारीला दिली असली तरी या एका दिवसात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे शक्य झाले नाही, त्यामुळे राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायत निवडणूकीत इच्छा असूनही मागासवर्गीय उमेदवार लाभलेले नाहीत. ते या निवडणुकांपासून वंचित राहिलेले आहेत.

ठाणे : उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्राच्या सक्तीची अट शिथील करून, पडताळणीसाठी प्रस्ताव दिल्याचा पुरावा सादर करण्याची सवलत राज्य निवडणूक आयोगाने शेवटच्या दिवशी म्हणजे १० फेब्रुवारीला दिली असली तरी या एका दिवसात कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे शक्य झाले नाही, त्यामुळे राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायत निवडणूकीत इच्छा असूनही मागासवर्गीय उमेदवार लाभलेले नाहीत. ते या निवडणुकांपासून वंचित राहिलेले आहेत.
ग्रा.पं.साठी २५ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांकडून ५ ते १० फेब्रुवारीदरम्यान उमेदवारी अर्ज मागवले होते. यासाठी २५ जानेवारी म्हणजे ११ दिवस आधी सूचित केले. त्यात आरक्षित जागेवरील इच्छुक उमेदवारास उमेदवारी अर्जासोबतच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची अट होती. मात्र या जागेवरील सरपंचपदाच्या उमेदवारास ही अट शिथील केली होती. सदस्यपदाच्या इच्छुकांसाठी ही अट शिथील केल्याचे आदेश अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी जारी झाले. त्यातील रविवार सुटी आणि १२ फेब्रुवारी हा एक कार्यालयीन दिवस मिळाला; पण इतक्या झटपट कागदपत्रांची जळवाजुळव शक्य नसल्याने मागासवर्गी उमेदवाराना अर्ज वेळेत दाखल करणे शक्य झाले नाही.

३० जूनपर्यंत मुदतवाढ
जात वैधता प्रमाणपत्राऐवजी जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केल्याची पावती किंवा अन्य पुरावा सादर करण्याची सवलत किंवा हमीपत्र देणाºया अध्यादेशाची मुदत ३१ डिसेंबरलाच संपली होती. ती ३० जून पर्यंत वाढविली आहे.