आरक्षण हस्तांतरित करण्यास केली टाळाटाळ

तब्बल १५ आरक्षण असलेल्या भूखंडावर सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत विधिमंडळात लक्षवेधी दाखल झाली आहे. त्यामुळे

कल्याण : तब्बल १५ आरक्षण असलेल्या भूखंडावर सुरू असलेल्या बांधकामांबाबत विधिमंडळात लक्षवेधी दाखल झाली आहे. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने त्यास स्थगिती दिली आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या आरक्षणांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. ज्या विभागांची आरक्षणे आहेत, त्यांना ती हस्तांतरित करा. तोपर्यंत तेथील बांधकाम परवानग्या रद्द करून स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, महापालिकेला स्वत:च्या मालकीच्या आरक्षित भूखंड, जागा यांचाही विसर पडल्याचे त्याचबरोबर उर्वरित आरक्षणांसंबंधित विभागांना हस्तांतरित करण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचे हे एकंदरीत प्रकरण पाहता स्पष्ट होत आहे.
पश्चिमेकडील गोल्डन पार्क परिसरातील मे. उषा पेपर मिल लि./ मे. व्हर्टेक्स न्युटॉन को. प्रा.लि. यांच्या भूखंडावर तब्बल १५ आरक्षणे असल्याचे कल्याणमधील जागरूक नागरिक मनोज कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड केले होते. हा मुद्दा विधानपरिषदेचे आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला होता. या भूखंडावर म्हाडा, पोलीस आयुक्तालय, राज्य परिवहन महामंडळ, दूरध्वनी विभाग, न्यायालयीन इमारत, स्वीपर्स कॉलनी, महापालिका कर्मचारी वसाहत, मनोरंजनाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, पार्किंग, महापालिकेची प्रशासकीय इमारत, महापालिका पाण्याची टाकी, दुकान केंद्र, वाचनालय आणि महिला कल्याण केंद्र आदी १५ आरक्षणे असल्याकडे अ‍ॅड. परब यांनी लक्ष वेधले होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाच्या राज्यमंत्र्यांना यासंदर्भातील कागदपत्रे प्राप्त करून घ्यावीत आणि प्रधान सचिवांनी यामध्ये लक्ष घालावे, असे निर्देश दिले होते. परंतु, याला बराच कालावधी उलटूनही योग्य कारवाई न झाल्याने परब यांनी २८ फेब्रुवारीला केडीएमसीचे आयुक्त ई. रवींद्रन यांना पत्रव्यवहार करून आरक्षण हस्तांतरित करणे आणि बांधकाम परवानग्या रद्द करून स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. १५ आरक्षणांपैकी पोलीस आयुक्त कार्यालयाने त्यांच्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड मागितला होता. मात्र, तो त्यांना हस्तांतरित केला नसल्याकडे परब यांनी लक्ष वेधले होते. उर्वरित आरक्षणेही ‘जैसे थे’ असल्याने संबंधित विभागाला ती हस्तांतरित करण्यास महापालिकेला स्वारस्य नाही. भूखंडावर असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या कोणत्याही हालचाली दिसून येत नसल्याचे परब यांनी पत्रात नमूद केले होते. (प्रतिनिधी)

बेकायदा बांधकामे तोडावीत
आरक्षणांचा विधिमंडळात उपस्थित झालेला मुद्दा आणि अ‍ॅड. परब यांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेत अखेर केडीएमसीच्या नगररचना विभागाने संबंधित भूखंडावरील बांधकाम परवानगीस स्थगिती दिली आहे.
जोपर्यंत आरक्षणे हस्तांतरित होत नाहीत, तोपर्यंत बांधकाम परवानग्या देऊ नये तसेच या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामे तोडण्यात यावीत, असे मत जागरूक नागरिक कुलकर्णी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.