सेवानिवृत्तीनंतरही अधिकारी खुर्चीवर

एमएमआरडीएसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेत गेल्या अनेक वर्षांपासून काही राज्यकर्ते, ठेकेदारांच्या संगनमताने विविध विभागांतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली जात आहे.

नारायण जाधव 

ठाणे : एमएमआरडीएसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेत गेल्या अनेक वर्षांपासून काही राज्यकर्ते, ठेकेदारांच्या संगनमताने विविध विभागांतून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली जात आहे. ती करताना ‘एखाद्या पदावर जास्तीतजास्त तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ती करू नये,’ या १७ डिसेंबर २०१६च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. यामुळे आजघडीला एमएमआरडीएत एकदोन नव्हे, तर ३७ महत्त्वाच्या पदांवर तेच ते अधिकारी ९ ते १४ वर्षांपर्यंत खुर्चीवर कायम असून नगरविकास विभागाने त्याकडे कानाडोळा केल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आले आहे.
राज्यातील सिडकोनंतर सर्वांत महत्त्वाची आणि श्रीमंत संस्था म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएकडे पाहिले जाते. एमएमआरडीएत सध्या मुंबई महानगर प्रदेशात मोनो, मेट्रो रेल्वेसह अनेक रस्ते, उड्डाणपुलांसह अब्जावधी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. मात्र येथे राज्यकर्ते, ठेकेदारांच्या संगनमताने विविध विभागांतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारीच खुर्चीवर कायम राहत असल्याने सावळागोंधळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. ठरावीक पदांवर तेचतेच अधिकारी वर्षानुवर्षे सेवानिवृत्तीनंतरही नेमण्यात येत असल्याने एमएमआरडीएतील कायमस्वरूपी अधिकाºयांवरही अन्याय होत असून दुसरीकडे काही ठरावीक ठेकेदारांचे मात्र चांगभले होत असल्याची चर्चा आहे.
वास्तविक, सेवानिवृत्तीनंतर विशेष बाब म्हणून कंत्राटी पद्धतीवर नेमलेल्या अधिकाºयांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन अधिकाºयांची मागणी करून किंवा आपल्या नियमित सेवेतील पात्र अधिकाºयांची नियुक्ती करायला हवी. परंतु, एमएमआरडीएत ते होताना दिसत नाही.
यामागचे कारण काय?
कंत्राटी पद्धतीवर अधिकारी नेमायला कुणाचीच ना नाही. मात्र, ते नेमताना सरकारी नियमांचे पालन व्हावे, ही अपेक्षा असून ठरावीक अधिकारी ८ ते १४ वर्षांपर्यंत ठरावीक पदांवर ठेवण्याचे कारण काय? त्यामागे कुणाचे भले करण्याचा एमएमआरडीएचा उद्देश आहे, असा सवाल माहिती अधिकारात ही माहिती मागवणारे भिवंडी येथील अ‍ॅड. जितेंद्र पाटील यांनी केला आहे.
>या अधिकाºयांचा आहे समावेश
सेवानिवृत्तीनंतरही एमएमआरडीएत असलेल्या ३७ अधिकाºयांमध्ये प्रामुख्याने तांत्रिक संचालकपदावर एस.पी. खाडे हे रेल्वेतील सेवानिवृत्तीनंतर आठ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. अशाच प्रकारे पाणीपुरवठा विभागाचे सल्लागार म्हणून डी.टी. डांंगे (९ वर्षे ), सहप्रकल्प संचालक म्हणून एन.यू. मटाई (१४ वर्षे ), लॅण्ड आणि इस्टेट विभागातील अधिकारी प्रशांत पडवळ (९ वर्षे), पाणीपुरवठा विभागाचे ज्यु. सल्लागार सर्फराज जहीर आलम (९ वर्षे ), मेट्रोचे विशेष भूसंपादन अधिकारी रवींद्र वनमाळी (९ वर्षे), मोनो रेल्वेचे सुरक्षा अभियंता बी.एस. यादव (५ वर्षे) आणि वरिष्ठ सल्लागार अशोक वागळे (४ वर्षे) या अधिकाºयांचा समावेश आहे.
>असे आहेत सामान्य प्रशासन विभागाचे नियम
विशेष बाब म्हणून सेवानिवृत्तीनंतर कुणाला नेमायचे झाल्यास राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १७ डिसेंबर २०१६ला काही नियम आखून दिले आहेत. त्यानुसार, कंत्राटी पद्धतीने नेमावयाच्या अधिकाºयांची संख्या आस्थापनांवरील मंजूर पदांच्या १० टक्के असावी.जास्तीतजास्त ती एक वर्ष करावी. नंतर, मुदतवाढ द्यायची झाल्यास वाढीव कालावधी कोणत्याही परिस्थितीत तीन वर्षांपेक्षा जास्त असता कामा नये. मात्र, एमएमआरडीएत तर हा कालावधी ८ ते १४ वर्षांपर्यंत दिसत आहे.
वयोमर्यादा जास्तीतजास्त ६५ वर्षांपर्यंतच असावी, असे नियमात म्हटले आहे. परंतु, निवृत्तीनंतर ८ ते १४ वर्षांपर्यंत अधिकारी ठेवणे म्हणजे त्यांचे वय ६४ ते ७२ वर जाते.
कंत्राटी नियुक्ती करताना ती विवक्षित कामासाठीच करावी, असा नियम असताना एमएमआरडीएत काही कंत्राटी अधिकाºयांकडे एकापेक्षा अधिक विभाग आणि अनेक प्रकल्पांची जबाबदारी आहे.