भिवंडी पालिका कार्यालयावर न्यायालयाची जप्तीची कारवाई

रस्ता रुंदीकरणात २५ वर्षांपूर्वी गेलेल्या जागेच्या बदल्यात पालिकेकडून पर्यायी जागा न मिळाल्याने जागामालकाने भिवंडी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.

भिवंडी : रस्ता रुंदीकरणात २५ वर्षांपूर्वी गेलेल्या जागेच्या बदल्यात पालिकेकडून पर्यायी जागा न मिळाल्याने जागामालकाने भिवंडी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्याप्रकरणी महापालिकेच्या विधी विभागाकडून झालेल्या दिरंगाईने गुरुवारी महापालिकेवर जप्तीची वेळ आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेलीफने आयुक्त कार्यालयातील खुर्च्या, सोफा व संगणक जप्त केले.
कासारआळी घर क्र. १, वाडा स्टॅण्ड येथे रामभाऊ घाडगे यांचे किराणा मालाचे दुकान होते. हे दुकान १९९२ मध्ये पालिकेने रस्ता रुंदीकरणासाठी तोडले. त्याबदल्यात पालिका प्रशासनाने घाडगे यांना एसटी स्थानकाजवळील पाण्याच्या टाकीजवळ ८ बाय १० फुटांची जागा दिली. ही जागा घाडगे यांनी स्वत: बांधल्यानंतर २००३ मध्ये ती पालिका प्रशासनाने तोडली. त्यामुळे त्यांनी रस्ता रुंदीकरणात गेलेल्या जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा मिळण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडे विनंती अर्ज केले. परंतु, तत्कालीन मुख्याधिकारी, आयुक्त व विकास अधिकाºयांनी त्यांच्या अर्जाकडे दुर्लक्ष केल्याने घाडगे यांनी भिवंडी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्याकडे विधी अधिकाºयांनी, वकिलांनी दुर्लक्ष केल्याने न्यायालयाने फर्निचर, पंखे व संगणक जप्त करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार रघुनाथ पगारे व जे.एम. भामरे हे दोन बेलीफ आपल्या कर्मचाºयांसह आले होते. त्यांनी आयुक्त योगेश म्हसे यांची भेट घेऊन न्यायालयाचे आदेश बजावले. त्यानुसार, आयुक्त कार्यालयातील दोन सोफे, खुर्च्या व संगणक जप्त करून न्यायालयात नेले.