शंभर कोटींच्या वसुलीसाठी ५६ दिवस, करथकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा

मालमत्ता इमारत आणि ओपन लॅण्ड टॅक्स अशा दोन्ही प्रकारांतून केडीएमसीच्या तिजोरीत २ जानेवारीपर्यंत २५४ कोटी जमा झाले आहेत.

कल्याण - मालमत्ता इमारत आणि ओपन लॅण्ड टॅक्स अशा दोन्ही प्रकारांतून केडीएमसीच्या तिजोरीत २ जानेवारीपर्यंत २५४ कोटी जमा झाले आहेत. मात्र, वर्षभरात ३५० कोटींच्या करवसुलीचे लक्ष्य गाठायचे असल्याने ५६ दिवसांत (३१ मार्चपर्यंत) आणखी १०० कोटींच्या करवसुलीचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे मालमत्ता विभागाने कारवाईचा फास आवळायला सुरुवात केल्याने थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

मालमत्ताकराच्या वसुलीसंदर्भात सोमवारी महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत मालमत्ता विभागाकडून काय प्रयत्न केले जात आहेत, याची माहिती घेतली. मालमत्ता विभागाचे करसंकलक व निर्धारक प्रमुख विनय कुलकर्णी यांनी आयुक्तांना मालमत्ताकर वसुलीची माहिती दिली आहे. मालमत्ताकर थकवणाऱ्यांची नळजोडणी तोडण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा खंडित केल्यावर मालमत्ताकर भरला जात आहे.

मालमत्ताकराची थकबाकी असणाºया ६०४ जणांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्याबरोबर पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या कारवाईसोबत मालमत्ता विभागाने मालमत्ता सील करण्यास सुरुवात केली आहे. जप्ती व पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ताधारकांनी तातडीने आपला मालमत्ताकर महापालिकेत भरावा, असे आवाहन कुलकर्णी यांनी केले आहे.
एप्रिल ते डिसेंबरपर्यंत पालिका करवसुली मोहीम व्यवस्थित राबवत नसल्याने शेवटचे महिनेच हाती असल्याने ताण येतो. शिवाय, कारवाईचा बडगा दाखवल्याशिवाय वसुलीही होत नाही, असे चित्र दरवर्षीच दिसते. वसुलीचे लक्ष्य गाठता न आल्याने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली विकासकामे करता आलेली नाहीत. प्रत्येक नगरसेवकाच्या प्रभागात एक कोटीची कामे प्रस्तावित होती. त्यासाठी परिशिष्ट-१ ची यादी अर्थसंकल्पास जोडली होती. त्यापैकी केवळ ७५ कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. उर्वरित नगरसेवकांची कामे मंजूर न झाल्याचा विषय महासभेत उपस्थित झाल्याने आयुक्तांनी नव्या विकासकामांना ब्रेक लावला आहे. मागच्या आयुक्तांनी प्रस्तावित अर्थसंकल्प तयार करताना पंतप्रधान आवास योजनेतून तीन हजार घरांच्या विक्रीतून २५४ कोटी उभे राहतील, असा दावा केला होता. तसेच २०० कोटींचे कर्ज घेऊ, असे म्हटले होते. यापैकी एकही रुपया तिजोरीत जमा न झाल्याने ४५४ कोटींची तूट दिसून येत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. मंगळवारी होणाºया महासभेत हे विषय उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. मागच्या महासभेत आयुक्तांनी उत्तर न दिल्यानेच सदस्यांनी सभात्याग केल्याने सभा तहकूूब झाली होती.

२७९ जणांच्या मालमत्ता सील

आतापर्यंत २७९ मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत. डोंबिवलीतील ‘ह’ प्रभागातील १९ मालमत्ताधारकांना महापालिकेने जप्तीचे वॉरंट बजावले आहे. मालमत्ताकर न भरणे, थकवणे या स्वरूपाच्या नऊ हजार ७६२ जणांना महापालिकेने अंतिम नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला उत्तर आणि मालमत्ताकर न भरल्यास त्यांच्याविरोधात पाणीपुरवठा खंडित करणे, मालमत्ता जप्त करणे, ही कारवाई केली जाणार आहे.