ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी ४८१ कोटींच्या आराखड्याला दिली मंजुरी

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक : आचारसंहितेपूर्वी निविदा काढण्याची केली सूचना

ठाणे : ठाणे जिल्ह्याचा २०१९-२० या वर्षासाठी सुमारे ४८१ कोटी २० लाख रु पयांच्या आराखड्यास शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी बोलताना विभागप्रमुखांनी निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेऊन सर्व निधी वेळेत आणि योग्य पद्धतीने खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. जिल्हा विभाजनानंतरची जिल्हा नियोजन समितीची ही सातवी बैठक होती.

बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा जाधव, खासदार कपिल पाटील, डॉ. श्रीकांत शिंदे, राजन विचारे, आमदार किसन कथोरे, गणपत गायकवाड, संजय केळकर, निरंजन डावखरे, सुभाष भोईर, शांताराम मोरे, पांडुरंग बरोरा, रवींद्र फाटक, डॉ. बालाजी किणीकर, नरेंद्र पवार, संदीप नाईक, जिल्हा परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य, जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार, केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके उपस्थित होते.

कोंडी टाळण्यासाठी वॉर्डन द्यावेत
ठाणे-कल्याण-भिवंडी येथील विविध पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असल्याने वाहतूककोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत असून कल्याण-डोंबिवली तसेच इतर पालिकांनी वाहतूक वॉर्डन उपलब्ध करून द्यावेत, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

सिद्धगड, मलंगगड येथे सुविधा द्याव्यात
मुरबाड तालुक्यातील सिद्धगड परिसरात हुतात्मा झालेल्या भाई कोतवाल आणि हिराजी पाटील यांच्या मानवंदनेचा पुढील कार्यक्र म शासकीय व्हावा, अशी अपेक्षा पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच मलंगगड व इतर पर्यटन व धार्मिकस्थळी जास्तीतजास्त सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, वनविभागानेदेखील यात पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना केली.

बीएसयूपीमधील घरांचे वाटप लवकर करावे
कल्याणमधील रिंगरोडसंदर्भात भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे तसेच बीएसयूपीमधील घरांचे वाटपही पालिकेने लवकरात लवकर करण्यासाठी पावले टाकावीत, अशी सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली. मलंगगडचा २५ कोटी रु पयांचा प्रस्ताव त्वरित तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले. खासदार कपिल पाटील यांनी पुलांची कामे, शाळा इमारती, विविध कारणांसाठी निधी खर्च होण्याचे प्रमाण यावर प्रशासनाला सूचना केल्या. २७ गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही तातडीने करा, असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्याचा नियतव्यय ३२३.२५ कोटींचा

जिल्ह्यासाठी मंजूर नियतव्यय ३२३.३५ कोटी रुपयांचा आहे. आदिवासी उपयोजना व उपयोजनाबाह्य क्षेत्रासाठी ८७ कोटी १२ लाख तसेच विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटी ७३ लाख आदी ४८१ कोटी २० लाख रु पयांच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली. या निधीतून १४ कोटी ५५ लाख नावीन्यपूर्ण योजनांवर, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर ४८ कोटी ५० लाख रु पये खर्च करण्यात येतील. कृषी, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा हे कोअर सेक्टर म्हणजे गाभा क्षेत्र असून त्यासाठी एकंदर १७२ कोटी ४५ लाख, तर बिगरगाभा क्षेत्रासाठी ८६ कोटी २३ लाख निधी ठेवण्यात आला आहे. यावेळी बोलताना पालकमंत्र्यांनी संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या.