रस्ता रुंदीकरणाविरोधात ३०ला मोर्चा

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन देऊनही राज्य सरकारने ते पाळले नाही. महापालिकेने रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून २७ गावे वगळण्याचे आश्वासन देऊनही राज्य सरकारने ते पाळले नाही. महापालिकेने रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे कल्याण-शीळ मार्गालगतची बांधकामे महापालिकेने तोडली आहेत. या कारवाईविरोधात ३० जानेवारीला महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा सर्वपक्षीय युवा मोर्चाने दिला आहे.
युवा मोर्चाचे गजानन पाटील यांनी मंगळवारी शिष्टमंडळासह आयुक्त ई. रवींद्रन यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी रवींद्रन यांना निवेदन दिले. २७ गावे महापालिकेतून वगळण्याची प्राथमिक अधिसूचना ७ सप्टेंबर २०१५ ला राज्य सरकारने काढली होती. त्यावेळी कोकण विभागीय आयुक्तांनी नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यास विलंब केला. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिका निवडणुका पार पडल्यावरही २७ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.
नागपूर हिवाळी अधिवेनशात या प्रश्नावर विधान परिषदेचे सदस्य संजय दत्त, निरंजन डावखरे, सुनील तटकरे, नरेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांचा अहवाल मिळताच २७ गावांचा निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने २७ गावांच्या मुद्यावर दिशाभूल केल्याचा आरोप दत्त यांनी केला होता. महापालिकेतून गावे वगळण्याचा निर्णय सरकार दरबारी विचाराधीन असताना आयुक्त रवींद्रन यांनी कोणतीही नोटीस न देता कल्याण-शीळ रोडवर टाटा पॉवर नाक्यापासून लोढा-निळजेपर्यंत रस्त्यालगतची बांधकामे पोलीस बंदोबस्तात तोडली. त्यास महिना उलटला तरी बाधितांचे सर्वेक्षण करून मूल्यांकन केलेले नाही. राज्य सरकारच्या पुनर्वसन कायद्यानुसार रेडी रेकनरच्या चारपट मोबदलाही जाहीर केलेला नाही.
७ गावापैकी १० गावांच्या हद्दीत कल्याण ग्रोथ सेंटर उभारले जाणार आहे. त्याची प्रक्रिया एमएमआरडीएने सरू केली आहे. या १० गावांत केडीएमसी नियोजन प्राधिकरण नाही. तो अधिकार एमएमआरडीएकडेच आहे. तरी देखील तेथील बांधकामे महापालिकने पाडली आहेत. रस्ते रुंदीकरणाची मागणी ग्रामस्थांनी केलेली नाही. तरीही बिल्डरांच्या प्रकल्पांच्या हितासाठी रस्ते २४, ३० आणि ४५ मीटर रुंद करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. गावठाणाच्या आरक्षित जागेत महापालिकेस हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. त्याऐवजी स्मार्ट सिटी करण्यासाठी शहरातील अंतर्गत रस्ते ३० ते ४५ मीटर रुंद करावेत, अशी सूचना युवा मोर्चाने केली आहे. (प्रतिनिधी)

कल्याण : नेवाळीच्या जमिनीवर दडपशाही पद्धतीने काम सुरू केल्यास त्याच पद्धतीने उत्तर देऊ, असा इशारा स्थानिक शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे. जमिनींबाबत शेतकरी आणि सर्वपक्षीय जमीन बचाव संघर्ष समिती यांची बैठक झाली. यावेळी १२०० शेतकरी व स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते. १९४२ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात नेवाळी व आसपासची १६७० एकर जमीन ब्रिटिश सरकारने येथील शेतकऱ्यांकडून भाडेतत्वावर घेतली होती. परंतु, भारत सरकारने कोणताही मोबदला न देता ती संरक्षक दलाच्या नावे केली. आता तिचा ताबा नौसेनेकडे आहे. आता नौसेने या जागेवर संरक्षक भिंत बांधणार आहे.
याप्रकरणी सर्वपक्षीय जमीन बचाव संघर्ष समितीने न्यायालयात दाद मागितली आहे. याप्रश्नी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांची भेट घेत सर्व परिस्थिती सांगितली आहे. त्यांनी सरकारकडे जमिनीची कागदपत्रे पाहण्यासाठी मागितली आहेत. पण सरकार याप्रकरणी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे.

दडपशाही करून या जमिनीवर नौसेनेने काम सुरू केल्यास सर्व शेतकरी व ग्रामस्थ महिला-मुलांसह आडवे जातील व कडाडून विरोध करतील, असा निर्णय मंगळवारी झालेल्या सभेत घेण्यात आला. वर्षाभरापूर्वी या जागेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी येणार होत्या. त्यांच्याविरोधात शेतकऱ्यांनी नेवाळी नाक्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. तेव्हा सर्वेक्षणाचा डाव फसला होता.