११८ कोटींचा अर्थसंकल्प : परिवहनची मदार केडीएमसीच्या अनुदानावर

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा ११८ कोटी १२ लाखांचा अर्थसंकल्प परिवहन समिती सभापती संजय पावशे यांनी स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांना सादर केला.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाचा ११८ कोटी १२ लाखांचा अर्थसंकल्प परिवहन समिती सभापती संजय पावशे यांनी स्थायी समिती सभापती राहुल दामले यांना सादर केला. त्यात दोन कोटी ६७ लाख रुपयांची शिल्लक नमूद केली आहे. या अर्थसंकल्पाची सगळी मदार परिवहन उपक्रमाची पालक संस्था असलेल्या महापालिकेच्या अनुदानावर असल्याचा उल्लेख पावशे यांनी केला आहे.
२०१७-१८ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ८५ कोटी ४९ लाख रुपये जमा तर ८२ कोटी ९९ लाख रुपये खर्च दाखवला आहे. त्यात शिल्लक रक्कम अडीच कोटींची असल्याचे नमूद केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३३ कोटी रुपये जास्तीचे उत्पन्न अपेक्षित धरल्याने जमेची रक्कम ११८ कोटींच्या घरात अपेक्षित आहे. उत्पन्नाची बाजू १८८ कोटी १२ लाख असली तरी खर्च ११५ कोटी १५ लाख रुपये अपेक्षित आहे.
परिवहन उपक्रमाला १९ वर्षे झाली. मात्र, आजपर्यंत हा उपक्रम कधीही फायद्यात नव्हता, असे सभापतींनी कबूल केले आहे. महापालिकेकडून उपक्रमास भरघोस अनुदान मिळते. यापुढेही मिळावे, अशी आपेक्षा सभापतींनी व्यक्त केली आहे. ११८ बस पैकी उपक्रमाच्या ८० ते ९० बसे रस्त्यावर धावतात. उपक्रमात ५३१ कर्मचारी आहेत. आउट सोर्सिंगद्वारे ३० ते ३५ चालक वाहक घेतले आहेत. ३३ मार्गांवर धावणाºया बसमधून ४५ ते ५० हजार प्रवासी प्रवास करतात.
मागच्या वर्षी १४६ कोटीचे अंदाज पत्रक तयार करण्यात आले होते. त्यात सुधारणा करून अर्थसंकल्प ८५ कोटींवर आणला. आता पुन्हा यंदाच्या अर्थसंकल्प हा ८५ कोटीवरून ११८ कोटींवर नेला आहे. ३३ कोटी वाढ केली आहे. महापालिकेतील आर्थिक कोंडी विचारात घेऊन परिवहनचा अर्थसंकल्प मागील वर्षीच्या तुलनेत २८ कोटींनी कमी आहे. भांडवली व महसुली खर्च धरून परिवहन उपक्रमाला यंदाच्या वर्षी ५४ कोटी ९७ लाख रुपये अनुदानाची गरज आहे. त्यामुळे त्याची मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे. महापालिकेने जानेवारी २०१८ अखेर परिवहन उपक्रमास १३ कोटी ७५ लाख रुपये अनुदान दिले आहे. जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुर्त्थान अभियानांतर्गत नवीन बस खरेदीसाठी २९ कोटी ७५ लाख रुपयांचे अनुदान महापालिकेकडून तर सरकारकडून आठ कोटी ७३ लाखाचे अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. पोलीस ग्रॅण्डपोटी २ कोटी ८२ लाख, आमदार व खासदार फंडातून ५० लाख रुपये, जाहिरातीपोटी २२ लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. २१८ बस यंदाच्या वर्षी रस्त्यावर आल्यानंतर त्यांच्या प्रवासी उत्पन्नातून ४४ कोटी ३३ लाख रुपये उत्पन्न मिळू शकते.
पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरका पोटी परिवहन कर्मचाºयांना ३२ कोटी ६६ लाख रुपयांची देणे आहे. त्यासाठी सरत्या वर्षाकरता दोन कोटींची व यंदाच्या वर्षाकरता १० कोटींची तरतूद आहे.
परिवहन मजदूर युनियनचा ‘चक्का जाम’चा इशारा
परिवहन उपक्रमातील कामगारांचा जानेवारीचा पगार अद्याप झालेला नाही. तसेच फेब्रुवारी महिना उद्या संपत आहे. कर्मचाºयांच्या मागील फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. पगार व फरकाची रक्कम ४ मार्चपूर्वी न मिळाल्यास परिवहन कर्मचारी ५ मार्चपासून बेमुदत चक्का जाम आंदोलन करतील, असा इशारा परिवहन मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अरविंद मोरे यांनी महापालिका प्रशासनास दिला आहे.
नवीन तरतुदीत काय?
परिवहन टर्मिनल विकास, परिवहन भवन, कार्यशाळा अत्याधुनिकरण, बस वॉशिंग मशीन, टायर चेंजर, व्हील अलायन्मेंट मशीन, नायट्रोजन गॅस फिलींग मशीन, एअर कॉम्प्रेसर, बस दुरुस्ती यंत्रणा, आगार व कार्यशाळेस पायाभूत सुविधा पुरविणे, चालक, वाहक व तांत्रिक कामगारांची भरती करणे, रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात स्वतंत्र बस टर्मिनलची उभारणी, प्रवासी व विद्यार्थी स्मार्ट प्रवास कार्ड, ईटीआयएम व व्हीटीएमएस मशीन, एम इंडिकेटर, मोबाइल अ‍ॅप्सद्वारे बसचे वेळापत्रक आदी सेवा देण्याचा मानस पावशे यांनी व्यक्त केला आहे. कर्मचारी प्रशिक्षण, विमा, आरोग्य तपासणी सोयी सुविधा देणे, प्रवासी भाड्याचे सूसुत्रीकरण करणे, मध्यवर्ती वाहतूक नियंत्रण कक्ष उभारायचे ठरविले आहे.