मराठ्यांना मागास ठरविणारे अनेक पुरावे आले

लवकरच पडताळणी होणार असल्याची माहिती डॉ़  सर्जेराव निमसे यांनी माहिती दिली़

ठळक मुद्देनिजामाच्या काळातील पुरावा सादर करण्यात आला न्यायालयात टिकेल असा भरभक्कम अहवाल शासनाला लवकरच सादर करू

सोलापूर : मराठा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे अनेक पुरावे लोक दाखल करीत आहेत. मराठवाड्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निजामाच्या काळातील पुरावा सादर करण्यात आला आहे. त्याची पडताळणी होईल, असे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य सर्जेराव निमसे यांनी सांगितले. न्यायालयात टिकेल असा भरभक्कम अहवाल आम्ही शासनाला लवकरच सादर करू, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी शासकीय विश्रामगृहात जनसुनावणी घेतली. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत  डॉ. निमसे म्हणाले, आयोगाने मराठवाडा, विदर्भातील सुनावणी पूर्ण केली आहे. ऐतिहासिक पुरावे, आकडेवारीच्या आधारे आम्ही सर्वंकष अहवाल सादर करणार आहोत.

मराठा आणि कुणबी समान असल्याचे पुरावे अनेक ठिकाणी देण्यात आले आहेत. त्याची छाननी होईल. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या काही गावातील लोक एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. विदर्भातील लोक कुणबी तर मराठवाड्यातील लोक मराठा आहेत. कुणबी समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश आहे, त्यामुळे मराठा समाजाचाही ओबीसी प्रवर्गात समावेश करावा, यासाठी या लोकांनी एकत्र पुरावे सादर केले आहेत. राज्यातील पाच संस्थांच्या मदतीने सर्वेक्षण केले जाणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात गोखले इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून सर्वेक्षण होईल. 

२०० वर्षांपूर्वीचा हंडा 
डॉ. निमसे म्हणाले, औरंगाबादमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी मराठा समाजाच्या नेत्यांनी २०० वर्षांपूर्वीचा भला मोठा हंडा ऐतिहासिक पुरावा म्हणून सादर केला. या हंड्यावर ‘औरंगाबाद कुणबी मराठा समाज’ असे लिहिलेले होते. यातून मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

पावसाळ्यापूर्वी अहवाल पूर्ण करू
- आयोगाने अतिशय गांभीर्याने यासंदर्भात काम करीत आहे. पावसाळ्यापूर्वी सर्व जिल्ह्यातील जनसुनावणी, सर्वेक्षण पूर्ण होईल. त्यानंतर लवकरच अहवाल सादर करू, असेही निमसे यांनी सांगितले. 

...पण जाहिरातबाजी करू नका
मराठा आरक्षणासंदर्भात जनसुनावणी करताना आयोग केवळ मराठ्यांच्या नव्हे तर सर्व समाजाचे म्हणणे ऐकून घेत आहे. प्रत्येकाला निवेदन देण्याचा अधिकार आहे. कुणालाही अडविण्याचा अधिकार नाही. मुळातच हा विषय संवेदनशील बनला आहे. ज्यांना मराठा आरक्षणाविरोधात निवेदन द्यायचे त्यांनी द्यावे; पण बाहेर जाऊन जाहिरातबाजी करू नये, असेही त्यांनी सांगितले.