सोलापूर जिल्ह्यात पेपरलेस ग्रामपंचायत योजनेचा बोजवारा 

ई-ग्राम सॉफ्टवेअर बोगस, संगणक परिचालकांमध्ये जुंपली

ठळक मुद्दे ‘ई-ग्राम सॉफ्टवेअर’ बोगस आणि निकृष्ट ग्रामपंचायतींकडील हस्तलिखिताच्या नोंदी करणे बंद ‘पेपरलेस ग्रामपंचायत’ योजनेचा बोजवारा

राकेश कदम 
सोलापूर: ई-ग्राम सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार पेपरलेस झालाच पाहिजे, यासाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे तगादा लावला आहे. त्याचवेळी हे ‘ई-ग्राम सॉफ्टवेअर’ बोगस आणि निकृष्ट असल्याची तक्रार राज्य संगणक परिचालक संघटनेने ग्रामविकास सचिवांकडे केली आहे. अनेक ठिकाणी संगणक परिचालकांनी ग्रामपंचायतींकडील हस्तलिखिताच्या नोंदी करणे बंद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारच्या ‘पेपरलेस                   ग्रामपंचायत’ योजनेचा बोजवारा उडण्याची चिन्हे आहेत.

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींकडील सर्वप्रकारचे दाखले संगणकीकृत देण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१८ पासून ग्रामपंचायतींच्या १ ते ३३ नोंदवह्यांमधील हस्तलिखित नोंदी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कामासाठी ग्रामसेवक आणि आपले सरकार पोर्टलच्या केंद्र चालकाने ग्रामपंचायतीकडील सर्व माहिती ई-ग्राम सॉफ्टवेअरमध्ये भरणे गरजेचे आहे. हे काम तातडीने व्हावे, यासाठी ग्रामविकास विभागाने सर्वच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे तगादा लावला आहे. तर आपले सरकार पोर्टलचे काम करणाºया संगणक परिचालक संघटनेने ई-ग्राम सॉफ्टेवअर बोगस असल्याचे सांगून नोंदी करण्यास नकार दिला आहे.

या सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदी करण्यात बºयाच अडचणी आहेत. गेल्या १६ महिन्यांपूर्वीच कंपनीला याबाबत कळविण्यात आले आहे. परंतु, कंपनीकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप संगणक परिचालक संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे (परळी), सचिव मयूर कांबळे, उपाध्यक्ष राकेश देशमुख, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष राहुल पेटकर आदींनी केला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात  १०२९ पैकी १९३ ग्रामपंचायतींमध्ये माहिती अपलोड करण्याचे काम पूर्ण झाले. उर्वरित ठिकाणी काम करण्यास केंद्र चालक नकार देत आहेत. 

कंपनी चूक करायला लावत आहे
संगणक परिचालक संघटनेने ९ एप्रिल रोजी ग्रामविकास सचिवांना निवेदन दिले आहे. यात १०० हून अधिक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. संघटना म्हणते, ई-ग्राम सॉफ्टवेअरमध्ये व्यवस्थित नोंदी होत नाहीत. कंपनी संगणक परिचालकांना जाणून-बुजून चुकीचे काम करायला लावत आहे. गावातील जमिनीचा दर, भाडे मूल्य आदी नोंदी जुळत नाहीत. चुकीच्या नोंदी केल्या तर ग्रामीण भागातील हजारो लोकांना त्याचा त्रास होईल. हे सॉफ्टवेअर आॅनलाईन आणि आॅफलाईनमध्ये असायला हवे. सॉफ्टवेअर डीलिट झाले तर सर्वप्रकारच्या नोंदी पुन्हा कराव्या लागत आहेत, अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. राज्य ग्रामसेवक युनियनने डिसेंबर २०१७ मध्ये ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे ई-ग्राम सॉफ्टवेअरबाबत तक्रार केली होती. या पत्राचा दाखलाही संगणक परिचालक संघटनेने ग्रामविकास सचिवांना दिला आहे.

काय आहे ‘आपले सरकार’ 
- आघाडी सरकारच्या काळात संग्राम योजनेच्या माध्यमातून हे काम सुरु होते, मात्र सरकार बदलल्यानंतर संग्राम योजना बंद करुन ‘आपले सरकार’ सेवा पोर्टल सुरु करण्यात आले. या योजनेचे काम पाहण्यासाठी सीएससी-एसपीव्ही या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. या कंपनीमार्फत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सरकार पोर्टलसाठी केंद्रचालक नेमण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींना संगणक, सॉफ्टवेअर पुरवणे, त्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि केंद्र चालकांचे मानधन आदींची जबाबदारी सीएससी कंपनीवरच आहे. या बदल्यात ग्रामपंचायती १४ व्या वित्त आयोगातून ठराविक निधी जिल्हा परिषदांमार्फत या कंपनीला देत आहेत.