दंड भरण्याची तयारी

महापालिका : तत्कालीन आयुक्तांच्या चुकीमुळे वाढले जाई-जुई प्रकरण

सोलापूर : जनन व मृत्यू नोंदीप्रकरणी कामात हयगय केल्याप्रकरणी लेखा परीक्षकांनी केलेल्या दंडाबाबत महापालिकेने कोणतीही माहिती दिली नाही, असा खुलासा करीत जाई—जुई संस्थेने दंड भरण्याची तयारी असल्याचे पत्र महापालिकेस दिले आहे. तत्कालीन सहायक आयुक्तांच्या चुकीमुळे हे प्रकरण तापले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेने सन २00८ मध्ये जाई—जुई संस्थेत जनन व मृत्यू रेकॉर्ड संगणकीकृत करण्याचे काम दिले होते. हे काम ११ मार्च २00८ पर्यंत पूर्ण करून देण्याचा करार महापालिकेने केला होता; पण संस्थेच्या बीपीओ सेंटरच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असल्याने काम वेळेत झाले नाही. त्यामुळे संस्थेने काम पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. २३ सप्टेंबर २00९ रोजी हा अर्ज दिला. महापालिकेच्या स्थायी समितीने त्याला मान्यता देऊन रजिस्टर संस्थेकडे सुपूर्द केले. त्यावर संस्थेने काम पूर्ण केले. त्यानंतर महापालिकेने संस्थेला १६ फेब्रुवारी २0१0 रोजी अनुभव प्रमाणपत्र व बिल अदा केले; पण जानेवारी २0१४ मध्ये झालेल्या लेखा परीक्षणात लेखा परीक्षकांनी संस्थेने कराराप्रमाणे काम केले नाही. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे त्यांना दंड आकारावा, अशी शिफारस केली. ही शिफारस आल्यावर बिल अदा झाल्याने दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला व हे प्रकरण पूर्वी स्थायी समितीमधून आल्याने कार्योत्तर मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. विषय चर्चेला आल्यावर हे प्रकरण बाहेर आले.
स्थायी समितीने संस्थेला काम करण्यास मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे स्थायीच्या सभेत या विषयावर निर्णय झाल्यावर तो लेखा परीक्षकांकडे पाठविला जाईल. त्यांच्या सूचनेवरून पुढील निर्णय घेता येणार आहे. काम पूर्ण झाल्यावर बिल काढताना कराराप्रमाणे काम झाले का नाही हे तपासणे आवश्यक होते. तत्कालीन सहायक आयुक्तांनी हे प्रकरण हाताळल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
----------------------------
दंड भरुन घेता येणार नाही : अमिता दगडे-पाटील
जाई—जुई संस्थेने बुधवारी सहायक आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना पत्र देऊन दंड भरण्याची तयारी असल्याचे कळविले आहे. वास्तविक महापालिकेने संस्थेला याबाबत काहीच कळविले नाही. दंड झाल्याचे माहीत नाही व माफीसाठी आम्ही अर्ज केला नसल्याचा जाई—जुई संस्थेने खुलासा केला आहे. संस्थेला पूर्ण अदा केले आहे. त्यामुळे लेखा परिक्षकांच्या अभिप्रायापर्यंत तूर्त संस्थेकडून थेट थंड भरून घेता येणार नाही, अशी माहिती सहायक आयुक्त अमिता दगडे—पाटील यांनी दिली.